२८ जेठ २०८३, बिहीबार
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गरेको कारवाहीविरुद्ध रिट निवेदन दिएका लुम्बिनीका तीन सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । भदौ ८ मा छलफलका लागि बाेलाइएको छ ।
जसपाले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै लुम्बिनीका तीन प्रदेश सांसदलाई कारवाही गरेको थियो ।
कारवाहीमा पर्नेमा सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे रहेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले पनि उनीहरू सांसदबाट पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
यसअघि पनि पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै सुमन शर्मा रायमाझीसहित चार सांसदलाई कारवाही गरेको थियो । तर, वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सभा सदस्यमा यथास्थितिमा राख्ने फैसला गरेको थियो ।
सांसद रायमाझीले भने आत्मालोचना गरेकाले कारवाही नगरिएको जसपाको भनाइ छ ।
