प्रदेश नं १  प्रदेश सभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

सो प्रस्ताव भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेश गरेका थिए ।

विधेयकमा प्रदेश सभा सदस्यद्वय बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

संशोधन प्रस्तावको दफावार छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य कार्कीले कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई फस्टाउन अनुदानको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै अनुदानले कृषिमा क्रान्ति नल्याई यसलाई शिथिल बनाउने भएकोले यो प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिए ।

जवाफमा मन्त्री मगरले कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न यसमा अनुदानको आवश्यकता छ भन्दै रु.एक करोड अनुदान लैजाने कृषकले केही समय पछि ३५ प्रतिशत फिर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान विधेयकमा छ, भने ।

संशोधन प्रस्तावमा मन्त्री मगरले आंशिक प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । अन्य प्रस्ताव संशोधनकर्ताले फिर्ता लिएका थियो ।

बैठकमै ‘केही प्रदेश ऐनालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

सो प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सदनमा पेश गरेका थिए ।

उनले यो ऐनले एक्लाएक्लै संशोधन गरिरहनु नपर्ने भएकाले समयको बचत हुने र थप काम गर्न समय मिल्ने बताए ।

उनले अहिले प्रदेशमा ५० भन्दा बढी कानून निर्माण भइसकेकाले कतिपय ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ भन्ने जानकारी दिँदै समयानुकुल विधेयक संशोधन भएमा प्रदेशको काम कारवाही तीब्र गतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त्त गरे ।

प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका दुई, सामाजिक विकास मन्त्रालयका  दुई, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तीन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक वटा कानून संशोधन हुने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक साउन ३१ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।