०२ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले मानव बेचबिखन र ओसारपसार रोक्न खुला सीमाको नियमनलाई व्यवस्थित गर्न र आवतजावत गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत तथ्यांकसहित विवरणरूपमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मानिसको स्वतन्त्र आवागमनको सम्बन्धमा भएका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रतिकूल नहुने गरी मानव बेचबिखन रोक्न सीमाना नियन्त्रणलाई सुदृढीकरण गर्न, सीमा क्षेत्रमा पीडित र अपराधीको पहिचानलाई सरलीकरण गर्न सीमा नियमन गर्नुपर्ने बताएको हो ।
समितिले तीनै तहका सरकारबीच र सरोकारवाला मन्त्रालय, संस्था र निकायबीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिन गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र मानव बेचबिखनको काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने संस्थाको सवलीकरण गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
मानव बेचबिखनसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन, जोखिम क्षेत्रमा संघसंस्था परिचालन गर्न पनि महिला मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ ।
समितिले हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारले कुनै एक प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेपछि सबै कार्यालयमा निर्देशन गर्न र फेलापरेका व्यक्तिको विवरण राख्न भनिएको छ । समितिले नाम, थर बतन नखुलेका वेवारिसे अवस्थामा फेलापरेका व्यक्ति तथा शव नियमितरूपमा सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न र बायोमेट्रिक अभिलेख दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिका सदस्य गंगा चौधरीले कतिपय स्थानमा आर्थिक लेनदनका कारण प्रहरीले बलत्कारजस्ता घटना समेतमा उजुरी नलिएकाले गृह मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिका सदस्य नारायण खतिवडाले महिला हिंसाका घटनामा सरकार र गैरसरकारी संस्थाको तथ्यांक फरक–फरक हुने भएकाले कुन सही हो भन्ने छुट्टाउन समस्या परेको बताइन् ।
समितिका सदस्य लक्ष्मी परियारले बागमती प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशमा बालबालिका हराउने तथ्यांक बढी पाइएकाले त्यसको कारण खोजिनुपर्नेमा जोड दिइन् । समितिका सदस्य अमृता थापाले ३ तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको औंल्याइन् ।
समितिकी सभापति निरु पालले एसिडबाट पीडित महिलालाई महिला मन्त्रीले तोक लगाएर ५० हजारसम्म दिन सक्ने गरी कोष स्थापना भए पनि पीडितले त्यो रकम सजिलै नपाएको बताइन् । तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
