नेपालमा एमसीसीका बारेमा धेरै बहस भयो । धेरैले नेपालमा अमेरिकी ‘बेस’ बनाएर चीनलाई घेर्ने रणनीति हो यो भने । होला । सैनिक क्याम्प राखेर कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउने रणनीतिक योजना हो पनि भने । त्यो पनि होला । तर, एमसीसीका कर्मचारीबाहेक कसैले समर्थन गर्न नसकेको यो एमसीसी जस्केलाबाट नेपालमा भित्र्याउने को हो ? हामीले छलफल गर्नुपर्नेचाहिँ यस विषयमा हो । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी नेपालमा भित्रिएपछि त्यसलाई गोप्य राखेर चार वर्षपछि त्रासदीपूर्ण ढंगले बाहिर ल्याउने को हो ? हामी नेपाली नागरिकलाई चाहिएको व्यक्तिचाहिँ त्यही हो ।

यसमा केही नेपालीलाई अप्रिय लाग्ने कुरा त छँदैछन्, तर नेपालको संविधानलाई एउटा कम्पनीको मातहत राख्ने सम्झौतामा किन हतार गरियो ? विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले विद्युत् प्रसारण र सडक विभागका महानिर्देशक (सहसचिव)ले बाटोका सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरे हुने सम्झौता पत्र किन संसद्‍मा आयो ? प्रश्नचाहिँ यो हो ।

ठूला र ठालु देशका अघिल्तिर हामीजस्ता राष्ट्रको केही जोडबल चल्दैन । भारतीय अधिकारीसँग त त्वंशरणम् गर्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सेतो छालासँग टिक्ला भन्ने आधार पनि छैन यहाँ त । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीको बाहुली निसान धस्काइएको रहेछ, त्यहाँ । एम.ए.सम्म पढेका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो संविधानभन्दा माथिको सम्झौतापत्रमा कसरी हस्ताक्षर गर्न सक्नुभएको होला ?

श्रीलंकाको सरकारले जस्तै, हामी त यस्तो सम्झौतापत्रमा सही गर्न सक्दैनौं, लौ एमसीसीज्यू लैजानुस् तपाईंको कागज फिर्ता भन्ने समय पनि टरिसकेपछि एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्‍मा आयो । किन यस्तो षड्यन्त्र गरियो ? २०१७ सालपछि संसद्का कति अधिवेशन भए ? २०१७/१८/१९/२० लाई कोठामा थन्क्याएर २०२१ मा सदनमा ल्याउनुको अर्थ के हो ?

अहिले हाम्रा सांसदहरूलाई फजिती पर्‍या छ । हुन्छ भनौं देश बेचेको ठाडो आरोप आउने, हुन्न भनौं नेताका राता आँखाको राप लाग्ने । हाम्रा सांसदहरूलाई मेरो एउटा सजिलो सुझाव छ – डरलाग्छ भने संसदमै नजानुस् । लाग्दैन भने संसदमा गएर मज्जाले एमसीसीको धतुरो झार्नुस् । यसको पुनर्लेखन नगरी पास गर्न नसकिने भन्न पनि सक्नुहुन्छ ।

मैले दुईजना अमेरिकी प्रोफेसरको मुखबाट प्रस्ट सुनेको छु – एमसीसी नेपालीको हितमा छैन भनेर । त्यसै हुनाले मैले विश्वासका साथ भनेको हुँ । हामी नागरिक हौं । हामी बेस्सरी विरोध गर्छौं र गरिरहने छौं । तर अर्थको विरोध भनेको अहिलेसम्म तपाईंहरूकै हातमा छ । तपाईंहरूले एमसीसीलाई रोष्ट्रमबाटै फिर्ता गराउन सक्नुभयो भने त्यसले राष्ट्र बचाउँछ र तपाईंहरूलाई धेरै जनताको समर्थन हुनेछ । बहादुरी देखाउने अवसर कहिले काहीँ मात्र आउँछ, बेलामा काम फत्ते नगर्नेलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधि भन्ने अधिकार पनि हुनेछैन ।

अमेरिकी सहयोग हाम्रा लागि दुःखकै विषय भएको छ । शुरूमा अमेरिकी ‘चारपाते क्लब’ले हाम्रो मौलिक संस्कृतिमाथि प्रहार गर्‍यो । होला, ‘चारपाते क्लब’ ले उनीहरूको देशमा राम्रै काम गरेको होला । तर अमेरिकी र हाम्रो संस्कृति र संस्कार एउटै हुने आधार नपाइने हुनाले अमेरिकाको राम्रो हाम्रा लागि नराम्रो नै हुन्छ । चारपाते क्लबपछि आयो नयाँ शिक्षा योजना । त्यसले हाम्रो शिक्षालाई ध्वस्त पार्‍यो । कलेज, क्याम्पस भयो । स्कूल, विद्यालय भए ।

क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली शुरू भयो । तर कलेजको शिक्षालाई क्याम्पसको शिक्षा बनाउँदा पुरानो शिक्षाको कलेजको आइ. ए. क्याम्पसको एम. ए. भयो । अर्थात् सामान्य शिक्षाको स्तर पनि तल झर्‍यो । यस्तो मुलुकले नेपालको हित गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जहाँ हामी परम्परागत शिक्षाबाट बाहिरिन खोज्दै थियौं, जतिबेला हामीलाई गरिखाने शिक्षा चाहिएको थियो, त्यतिबेला हामीलाई कुशिक्षाको भुमरीमा फसाइदिए ।

अमेरिकाले नेपालमा ‘बेस’ बनाएर चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा सहभागी भयौं भनेर जसले भन्छ, त्यस्ता साथीहरूलाई म भन्छु, तपाईंहरू यस्तो सोच नबनाउनुस् । साउथ चाइना सीमा चीनले कृत्रिम टापुहरू बनाएर युद्धक विमानहरू उडाउने र बसाउने काम गरिरहेको छ । अमेरिकी विमानहरू त्यसमाथि बाट उड्न पाउँदैनन् । चीनको दक्षिण–पश्चिम सीमा त सुरक्षित थियो भनेर भन्न सकिन्छ । नेपालले सघाउने भनेको हजार किलोमिटर हो । त्यो पनि ठूला हिमशिखरको क्षेत्र । जहाँबाट बेइजिङ अथवा शाङहाई पुग्न अनावश्यक तेल खर्च बेहोर्नु पर्छ । त्यतिमात्र होइन तिब्बतको ठूलो पठारमाथिको उडानबाट अनावश्यक तेल खर्च गर्नुभन्दा यसले दक्षिण कोरिया र जापानमा रहेका फौजी अड्डालाई नै सबलीकरण गरिहाल्छ नि ! हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो त छ भने जस्तै नेपालको सेनामा कम्तिमा पनि एउटा बेस उडाउने शक्ति त छ । नेपालका सेनामा पहाडमा कसरी युद्ध गर्ने भन्ने ज्ञान त छ ।

त्यसैले अमेरिकाले हामीलाई नै टार्गेट गरेर एमसीसी बनाएको हो । ०१८ सालमा ल्याएको चारपाते क्लबले यत्रो आतंक नमच्चाउनुमा त्यतिबेलाको सञ्चार र नेपालीको चेतनाको न्यूनता नै थियो । ०२७/२८ सालको नयाँ शिक्षा पनि शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले त्यो बाँकीका लागि अनावश्यक हुने नै भयो । तर अहिले त ठाँउका ठाँउ जवाफ फर्काउने क्षमतामा नेपाली पुगिसकेका छन् । शुरूमा विद्युत् र सडक सञ्जालका बारेमा भ्रम भएका मानिसहरू पनि एमसीसीको कुनियतका बारेमा सचेत भैसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा अमेरिकाले बहादुर गोर्खालाई नजिस्क्याउनु पर्ने ।

हामीले कहिल्यै अमेरिकाको कुभलो चिताएका छैनौं, तर अमेरिका किन हामीलाई नै पेल्न खोज्छ ? एकजना अमेरिकी मित्रले भने– तिमीहरू डेमोक्रेटिक पार्टीलाई राम्रो भन्छौ ? कोरियाली अन्तरयुद्धको कारक डेमोक्रेटिक नै हुन् । भियतनाम युद्ध पनि डेमोक्रेटिक कालमै शुरू भएको हो । कम्तिमा पनि रिपब्लिकनले अरू देशमा चढाई गरेका छैनन् नि ! बरु चिनसँग सम्झौता गर्‍यो । कोरियासँग वार्ताको वातावरण बनायो ।’ उतिबेला मसँग कुनै उत्तर थिएन । उत्तर दिने चासो पनि थिएन । तर अहिले चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ । ट्रम्प रहुञ्जेल आरामले सुतेको एमसीसी अहिले आफ्नो दाह्रे अनुहार निकालेर किन चीँचीँ गर्न थाल्या होला ?

जे होस्, यो हामी सबैको परीक्षाको समय हो । एमसीसी संसदबाट पास हुनु हुँदैन । यो अर्को महाकाली सन्धि नहोस् । को–को त्यसको साइटको छेउछेउ पुग्नु भएको छ । बाफ रे ! त्यस को ब्याकवाटर आलितालसम्मै पुग्ने रहेछ । त्यो नबनुञ्जेल नेपालले पानी चलाउन पनि नपाउने । प्रकारान्तरले महाकाली बाँध नेपाल–भारतबीचको हो । तर जनतालाई जागरुक बनाउन सकियो भने धेरै कुरो बचाउन पनि सकिँदो रहेछ । आजभोलि भारततिर पनि यसको विरोध हुन थालेछ । नदीको डुबान क्षेत्रमा पर्ने पहाडिया (यो हिन्दी भाषा)हरूले आफूहरूसँग पहिले कुनै सल्लाह नगरिएको हुनाले हामी महाकाली बाँध बन्न दिँदैनौं भनेको एउटा भिडियो मैले टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ ।

संसद्का नेताज्यूहरू, अमेरिका रिसाउला, उसको देशमा कहिल्यै जान नदेला भनेर आफ्नो रक्षाको बाटो नखोज्नुहोस् । हिम्मत गर्नुहोस् र कार्यकर्तालाई हिम्मत दिनुहोस्, ताकि कसैले तपाईंहरूलाई देशद्रोही भनेर नसरापून् ।