यही आइतवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दियाको इलाका वन कार्यालय, मगरगढीका सहायक वन अधिकृतलाई नियन्त्रणमा लियो । उक्त कार्यालयका अधिकृत राज किशोरप्रसाद स्वर्णकारलाई अख्तियारले ६ हजार रुपैयाँ घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेको ग-यो ।

स्वर्णकारले व्यक्तिको निजी जग्गामा रहेको रुख कटान गरिसकेपछि काठ र गोलियाको लगत तयार गरिदिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीबाट उक्त घूस लिएका थिए । प्राप्त सूचनाका आधारमा अख्तियारको ती कर्मचारीलाई घूस रकमसहित पक्राउ ग¥यो । उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

गत वैशाख २० गते अख्तियारले रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्वर १ र २ संयुक्त कार्यालयका एक कार्यालय सहयोगी श्लोक लामालाई ३ लाख २० हजार रुपैयाँ घूस रकमसहित गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्वर ६ को कार्यालयबाट रंगेहात पक्राउ ग-यो । अख्तियारका अनुसार लामा करारमा लिइएका (पीयन सरह)का कर्मचारी हुन् ।

ती दुई वडाको संयुक्त कार्यालयका सचिव राजेन्द्र कुमार आचार्य र करारका ती कर्मचारी लामा मिलेर स्थानीय बासिन्दाहरूलाई केरुङ नाका भई चीन प्रवेशका लागि अध्यागमन कार्यालयबाट प्रवेशाज्ञा लिने प्रयोजनार्थ आवश्यक पर्ने सिफारिसका लागि घूस रकम लिएका थिए । लामासहित अख्तियारले कार्यालयका सचिव आचार्यलाई १ लाख ३० हजार रुपैयाँ घूससहित रंगेहात पक्राउ ग¥यो । उनिहरू दुवैमाथि हाल अनुसन्धान भइरहेको छ ।

गत वैशाख १७ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका एक अधिकृत एक व्यापारीक फर्मको खाद्य उद्योग अनुज्ञापत्र नवीकरणमा घूस लिँदालिँदै अख्तियारको फन्दामा परे । विभागका खाद्य अधिकृत रत्ननिधि चिलुवाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर ३५ कोटेश्वरस्थित ग्रिनल्याण्ड अर्गानिक फर्म प्रालिको अनुज्ञापत्र नवीकरणका नाममा १० हजार रुपैयाँ घूस लिइरहेको क्रममा घूस रकमसहित विभाग कार्यालयबाटै पक्राउ परे । उनलाई सोही दिन विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरियो ।

यी केवल प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । राष्ट्रसेवकका रुपमा जनताको सेवा गर्न सरकारी तलवमा खटिएका कर्मचारीले कतिसम्म भ्रष्टाचार गर्छन भन्ने केही उदाहरणमात्र हुन्, उल्लेखित घटना ।

एक जना पियन सरहको कर्मचारीले ३ लाख रुपैयाँसम्म घूस लिने हिम्मत गर्नु र एक अधिकृत ६ हजार रुपैयाँ घूस रकममा मोलाहिजा गर्नु नेपालको कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट मनोवृत्तिको नमूना हो ।

अख्तियारले सोमवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ को जेठ २८ गतेसम्ममा कुल ५७ घटनामा ७६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको छ । सोमवारमात्रै अख्तियारले थप ३ कार्यालयका ३ कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दामा कारवाही गरेको छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जनसरोकारसँग बढी जोडिएको नापी र मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । उक्त तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला ११ महिनामा विभिन्न जिल्लाका गरेर १४ वटा नापी कार्यालयलाई कारवाही गरिएको छ ।

नापीपछि घरजग्गाको कारोबार हुने मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जेठसम्ममा ७ वटा मालपोत कार्यालयलाई कारवाही गरिएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।

सोही अवधिमा अख्तियारले ५/५ वटा यातायात कार्यालय र गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिकालाई कारवाही गरेको छ । ३ वटा साविकका गाविस कार्यालय र ३ वटा वन कार्यालय पनि उक्त अवधिमा अख्तियारको कारवाहीमा परेका छन् ।

खानेपानी कार्यालय, विद्युत कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायतका कार्यालयलाई पनि अख्तियारले कारवाही गरेको छ ।

नापी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा, नासू सबैभन्दा बढी घूस्याहा

उपसचिवदेखि कुल्ली तहसम्मका कर्मचारी मौका पर्दा घूस लिन पछि नहट्ने आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार चालू आवको जेठसम्ममा ३४ जना नायव सुब्बा (नासु), १५ जना शाखा अधिकृत र ९ जना ओभरसियर/अमिन घूससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, उक्त अवधिमा ७ जना लेखापढी व्यवसायी, ५ जना उपसचिव, २ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना घूस दिने व्यक्ति, १ जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र १ जना कुल्लीसमेत घूससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् ।

अख्तियारले गरेको स्टीङ अप्रेसन (रंगेहात पक्राउ) को तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै घूस लेनदेन हुने देखिएको छ । आयोगले ११ महिनामा काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं –१९, ललितपुर –३ र भक्तपुर –२)बाट २४ कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै, बाँकेबाट ५ जना, पर्सा, बारा महोत्तरी र सुनसरीबाट ३/३ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको छ । अख्तियारले मुलुकभरका १९ जिल्लामा यस्तो स्टिङ अप्रेसन चलाएको थियो ।

आयोगका अनुसार गत आवको तुलनामा चालू आवमा घूसखोरी मौलाएको देखिन्छ । चालू आवको जेठसम्ममा ६० वटा रंगेहात पक्राउको विवरण अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो तथ्याङ्क ४४ थियो ।

त्यस्तै, गत आवमा काठमाडौंमामात्र रंगेहात पक्राउको तथ्याङ्क १७ रहेकामा चालू आवमा बढेर २६ (सोमवारसम्म) पुगेको छ ।

मानवीय संवेदनालाईसमेत ख्याल नगरि कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट घूस लिने गरेका उदाहरणसमेत प्रशस्त भएको अख्तियार बताउँछ । आयोगका प्रवक्ता जिवराज कोईरालाले भूकम्पपीडितलाई सरकारले वितरण गरेको रकममा समेत कर्मचारीले घूस मागेको उदाहरण अख्तियारसँग भएको बताए ।

अख्तियारले गत चैत १८ गते सिन्धुलीस्थित कमलामाइ नगरपालिका वडा नम्वर ३ बाट भूकम्पपीडितका लागि सुविधाका लागि निर्माण गर्न लागिएको सडक आयोजनामा साढे २२ हजार रुपैयाँ घूस लिएका सोही नगरपालिकाका नापी सर्वेक्षक सन्तोष श्रेष्ठलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

त्यस्तै, अख्तियारले गत चैत २८ गते रुपन्देहीको तत्कालिन मानपकडी गाविसका सचिव शालिकराम भट्टराईलाई आफैंले मृत्यु दर्ता गरिसकेका व्यक्तिको नाममा झुट्टा विवरण पेस गरी विगत ५ आवको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै १ लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगोसमेत कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले गत वैशाख २१ गते लम्जुङ्गको तत्कालिन चन्द्रेश्वर गाविस वडा नम्वर ४ दुराडाँडा स्थायी घर भएको काठमाडौं धापासीका रामबाबु अधिकारीलाई पक्राउ ग-यो । सीप बिकास परियोजना, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंका वरिष्ठ लेखा अधिकृत रामबाबु अधिकारीले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले छानविन गरेको थियो । छानविन नजिताअनुसार अधिकारीको दुई करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पति आर्जनको वैध श्रोत पुष्टी हुन नसकेपछि अख्तियारले सोही दिन विशेष अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर ग-यो ।

२०७३ साद भदौ २५ गते पनि अख्तियारले मालपोत कार्यालय, कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत जीबनाथ सिवाकोटीको एक करोड ४७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी पुष्टि भएपछि सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।