२०७४ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न पुगे । विकासे गतिविधिका साथै आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन थाले ।

तर, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ले भने झण्डै ४ वर्षदेखि त्यो अवसर पाएको छैन । यहाँका मतदाताले अत्यधिक मतले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा रेशमलाल चौधरीलाई चुनेका थिए । तर दुर्भाग्य, उनीहरूले निर्वाचन भएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत आफ्नो दैलोमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई कहिल्यै देख्न पाएनन् ।

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरीलाई २०७२ भदौ ७ गते घटेको टीकापुर घटनाको मुद्दामा दोषी करार गरिएपछि त्यहाँका आम मतदाता जनप्रतिनिधिविहीन बनेका हुन् । अदालतले दोषी ठहर गरेपछि रेशमलाल चौधरी जेलजीवन बिताउँदै आएका छन् ।

बजेटमा उपेक्षा

सरकारले आव २०७५/२०७६, २०७६/२०७७ र २०७७/२०७८ गरी ३ आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमशः  ४ करोड, ६ करोड र ४ करोड बजेट सवै निर्वाचन क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको थियो । तर दुर्भाग्य कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ले आ.व. २०७६/२०७७ मा ६ करोड बजेटबाट वञ्चित हुनु पर्‍यो ।

निर्वाचन क्षेत्र नं. १ अन्तरगत पर्ने जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि सरकारले आ.व. २०७६/२०७७ मा ६ करोड बजेटबाट वञ्चित गराएको दुखेसो सुनाए ।

आव २०७५/२०७६ मा ५५ लाख र २०७७/२०७८ मा ३३ लाख बजेट कार्यक्रम जानकी गाउँपालिकामा कार्यान्वयन भएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

बजेटमा एमाले सांसदको हालीमुहाली

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको प्रत्यक्ष निगरानीमा छनोट तथा कार्यान्वयन हुन्छ । तर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सांसद रेशम चौधरीको अनुपस्थितिमा सो कार्यक्रम नेकपा एमाले सांसदहरूको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं एमाले सांसद कमला वली र शारदा भट्टको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन भएको हो । आव २०७५/२०७६ मा सांसद ओली र २०७७/२०७८ मा सांसद भट्टको संयोजकत्वमा कार्यक्रम भएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

ती २ आर्थिक वर्षमा आएका बजेटमा नेकपा एमाले एकलौटी गरेको आरोप अन्य दलको छ । टीकापुर नगरपालिकाका मेयर पदका प्रत्यासी उम्मेदवार समेत बनेका थारु कल्याणकारी सभाका क्षेत्रीय सभापति लौटन चौधरीले बजेटमा नेकपा एमालेले एकलौटी गरेको र कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नभएको आरोप लगाए । टीकापुरमा समुदायपिच्छे बनेका मन्दिरमा समेत सो बजेट खर्च गरिएको उनको भनाइ छ ।

विकासको गति रोकियो

सरकारले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा मात्रै होइन, ठूला विकास निर्माणका आयोजनाबाट समेत उपेक्षा गरेको छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद नहुँदा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को विकासको गति नै रोकिएको बताउँछन्, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सुदूरपश्चिमका नेता डा. रणबहादुर रावल ।

उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट हुने विकासका कार्य नभएका होइनन्, तर संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने ठूला विकासका कार्य भएनन् । यो क्षेत्रको सांसद आज भएको भए यहाँको विकास र सम्भावनाबारे आवाज उठाउँथ्यो, तर भएन । दुःखका साथ भन्छु, यहाँको विकासको गति संघीय सरकारले रोकिदिएको छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र १ मात्रै होइन, समग्र कैलाली जिल्लाको भाविष्यसँग जोडिएको टीकापुर एयरपोर्ट, टीकापुरमा लालपूर्जासहित नेपालकै ठूलो खेलमैदान मैदान छ । तर रंगशाला बन्न सकेको छैन । कैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीको सनकट्टी पुल, मेडिकल कलेजलगायत ठूला आयोजना निर्माणको कार्य सांसद नहुँदा छायाँमा परेको नेता रावल बताउँछन् ।

तर एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा भट्टले आफूले विकास निर्माणमा कुनै कमी नगरेको दाबी गरिन् ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत मेरै नेतृत्वमा मात्रै ३० वटा आयोजनाको काम भएको छ । हामीले सबै क्षेत्रलाई समेटेर योजना छनोट गरेका थियौं, सम्पन्न भएको छ’, उनले भनिन्, ‘रेशम चौधरी भए पनि त्यही काम गर्थे, मैले पनि त्यही काम गरेका हुँ । अर्कोकुरा, यो कोरोना महामारीले गर्दा यहाँ मात्रै होइन, कैलाली जिल्लामै ठूला विकासका आयोजना परेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयमै गएर बुझ्दा हुन्छ ।’

न रेशमको रिहाइ, न उपनिर्वाचन 

संविधान लेखनको क्रममा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप हुँदा २०७२ भदौ ७ गते १ नाबालक र ७ सुरक्षाकर्मीसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना घटेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ गते कफ्र्यू जारी गरिएको अवस्थामा थारु समुदायका दर्जनौं घर, पसल, एफएममा आगजनी भएको थियो ।

८ जनाको ज्यान जानेगरी घटेको टीकापुर घटनाको मुद्दामा रेशमलाल चौधरी लगायतले जेल जीवन बिताइरहेका हुन् ।

जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । उनी निलम्बित सांसदको रूपमा रहेका छन् । जसकारण कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ प्रतिनिधिविहीन रहेको छ ।

जनप्रतिनिधि रिक्त भएको भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर चौधरी निलम्बित अवस्थामा रहेकाले पद रिक्त भएको छैन ।

थरुहट आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन भएकाले राजनीतिक रूपमा यसको समाधान गरिनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । 

विभाजनअघि जसपाले रेशम चौधरीको रिहाइका विषयमा तत्कालीन सरकारसँग बार्गेनिङ नै गरे पनि रिहाइ हुन सकेको छैन ।

न त निर्वाचन गर्न मिल्ने, न चौधरी रिहा हुने अवस्थाका कारण जनताहरू जनप्रतिनिधिविहीन छन् ।