सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१ उद्योग स्थापना गरिने भएका छन् । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको छ ।

स्थानीय तहको समन्वयमा श्रेष्ठ इसिएन एलइसी जेभी परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको हो । प्रदेशका नौमध्ये आठ जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्न सम्भावना रहेका स्थानीय तहमा पुगेर जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने काम गरिएको कम्पनीका परामर्शदाता डिल्लीराज अधिकारीले बताए ।

“दार्चुलाबाट कञ्चनपुरसम्म पुगेर औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्यनको काम गरेका छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तहले जग्गाको व्यवस्था गरी जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल खुलेका स्थानीय तहको निर्णय, चार किल्ला खुलेको नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा पठाएमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने छ ।”

उहाँका अनुसार कञ्चनपुरमा चार, कैलालीमा छ, डडेल्धुरामा तीन, दार्चुलामा दुई, बैतडीमा एक, बझाङमा एक, अछाममा दुई र डोटीमा दुई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, भीमदत्त र दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि रु ९४ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

“दुई महिनाभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिनेछ”, परामर्शदाता अधिकारीले भने, “त्यसकै आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि लागत मूल्य निर्धारण गरिने छ ।” औद्यागिक ग्राम स्थापना हुने क्षेत्र राजमार्ग नजिक, विद्युत्, टेलिफोनको पहुँचसँगै विद्यालय र बस्तीभन्दा टाढा र बजार नजिक हुनुपर्ने छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराईमा सात बिघा हुनुपर्ने छ ।

औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने क्षेत्र घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट न्यूनतम दुई किलोमिटरको दूरी हुनुपर्ने र आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्ने छ । न्यून वातावरणीय असर भएको क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने बताइएको छ । औद्योगिक ग्रामबाट राजमार्गसँग जोड्ने पहँुचमार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मिटर र ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चौडाइ १० मिटरको हुनुपर्ने छ । 

औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवनसहित बैंक तथा वित्तीय सेवा, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी बिक्री कक्ष, शौचालय पार्किङस्थल, चमेनागृह, प्राथमिक उपचार केन्द्र हुनेछन् । स्थानीय साधन स्रोत, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप परिचालन गरी औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना हुनेछन् ।

ग्राममा स्थापना हुने उद्योगबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । साना उद्योगलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ । राजेन्द्रप्रसाद पनेरु,रासस