नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेसँगै सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दिन उनले चार जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसैगरी असार ८ गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठनको डेढ महिना पुग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । 

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेर नयाँ सरकार बनाउन जुटेको सत्ता गठनबन्धनले माधव नेपाललाई सरकारमा उच्च प्राथमिकता दिएपछि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।

सत्ता गठनबन्धनका नेताहरूले माधव नेपालको पार्टी दर्ता हुने बित्तिकै सरकार विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपालले नयाँ दलको प्रमाणपत्र पाएको एक–दुई दिनभित्रै सरकार विस्तार भइसक्ने बताएका थिए । 

दल दर्ताको लागि सनाखत गर्न आज निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले पार्टी एक–दुई दिनमै सरकारमा सहभागी भइसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘आज प्रमाणपत्र लिएपछि हामीलाई सरकारमा सहभागी हुने ढोका खुल्छ । भोलि, पर्सिभित्रमै सरकारमा सहभागी हुन्छौँ,’ चौधरीले भने । 

२५ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद्मा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू कांग्रेस, माओवादी, नेपाल एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले मन्त्रालय बाँड्नेछन् । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने जनता समाजवादी पार्टीबाट बाहिरिएका महन्थ ठाकुरले दर्ता गरेको पार्टी हो । 

सत्तारूढ गठबन्धनका रहेका दलहरूले सरकारमा सहभागिताको लागि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै टुङ्ग्याउन बाँकी छ । अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित कांग्रेसले चार र माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय बाँडेका छन् ।  

सरकारमा सहभागिता हुँदा सबै दलले बराबरी हैसियतमा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘कुन परिस्थितिमा सरकार बनेको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ । कुन दलको हैसियत के भन्ने आधारमा मन्त्रालयको बाँडफाँट हँुदैन । सबै दलले बराबरी हैसियतमा मन्त्रालय पाउनुपर्छ,’ जनता समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए । 

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छान्न भने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निकै सकस परिरहेको छ । सरकारमा सहभागी हुन चाहने नेताहरूको संख्या धेरै भएका कारण मन्त्री हुने व्यक्तिको नाम छान्न अप्ठ्यारो परेको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।