२५ जेठ २०८३, सोमबार
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, सुशासनलगायत नीति महत्त्वका विभिन्न पक्षमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नीति–सुधार तथा नयाँ नीतिको निर्माणका लागि तयार गरिएको रोस्टरमा रहेका ५७० विज्ञसँग छलफल गरेको छ ।
प्रतिष्ठान नेपाल सरकारलाई तथ्य–आधारित सिफारिस गर्न गठित विज्ञ संस्था (थिंकट्यांक) हो ।
रोस्टरमा सूचीकृत विज्ञहरूले नेपालको नीति अध्ययन–अनुसन्धानको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेरिरहेका छन्, नीति अनुसन्धान सुधार सम्बन्धी राय–सुझाव के छ र विज्ञतालाई नीति प्रवर्द्धनमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले साउन १३ भदौ ९ गतेसम्म ४ भागमा विद्युतीय (भर्चुअल) छलफलको आयोजना गरेको थियो ।
छलफलमा नीति–अनुसन्धान, नीति–पैरवी, नीति–अध्यापन लगायत नीतिका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित सुझावहरू प्राप्त भएका प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
यस्ता छन् विज्ञका सुझाव –
– संविधानले अंगीकार गरेको समाजवादउन्मुख व्यवस्था अनुरूप नीतिहरू बन्न ढिलाइ भएका कारण संघीय शासन प्रणालीले उचित ढंगबाट काम गर्न सकिरहेको छैन । संघ र प्रदेशबीच कतिपय विषयमा मतभेद बढिरहेको देखिन्छ । किन संविधान अपेक्षित नीति बन्नमा ढिलाइ भइरहेको छ ? यसै विषयमा पहिलो अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ ।
– नीति अस्थिरता नेपालको मूल समस्या हो । एकातिर राम्रा नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, अर्कातिर सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ नीति बन्ने–बनाउने होड चलेको देखिन्छ । यो नीति अस्थिरताले देशको समग्र विकासमा बाधा पुगेको कुरा देशको नीति समुदायले महसूस गर्न सकेको देखिन्न ।
– नेपालमा विज्ञहरूको अभाव छैन, काम गर्ने वातावरणको अभाव छ । विदेशबाट ज्ञानआर्जन गरी नेपाल फर्केका विज्ञहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा ठोस नीति नभएका कारण विज्ञहरू विज्ञताको सदुपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । यसबारेमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
विज्ञहरूले दिएका सुझावहरू संग्रह गरी नीतिगत मामिला बैंक स्थापना गर्ने, तिनको प्राथमिकता पहिचान गरी थप बहस र अनुसन्धान गर्ने र तथ्य–आधारित सिफारिस गर्ने प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।
