संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हेर्न नमिल्ने जिकिर निवेदक पक्षले गरेपछि संवैधानिक इजलासमा चर्काचर्की परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश समेत सहभागी संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेका नियुक्ति र त्यसका लागि ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइमा निवेदक पक्षले प्रन्या जबराको सहभागितामा प्रश्न उठाएको हो ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले समेत भागबण्डा लिएर संवैधानिक नियुक्ति गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

सो आरोपको जबराले तत्काल खण्डन गरे । 'मैले भागबण्डा लिएको प्रमाण तपाईंसँग के छ ? व्यक्तिगत आरोप नलगाउनुहोस्,' प्रन्या जबराले आक्रोशित हुँदै भने ।

त्यसपछि अर्यालले बाहिर जनताले भनिरहेका छन् भन्दा जबराले बाहिर भने भन्दैमा इजलासमा यस्ता कुरा गर्न मिल्दैन भनेर खण्डन गरेका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा विभिन्न आयोगहरूमा ठूलो संख्यामा संवैधानिक नियुक्ति गरिएको थियो ।

सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि कोरम पुर्‍याउनका लागि अध्यादेश ल्याएर ओली, जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसी नियुक्तिको सिफारिशलगायत निर्णय गरिएको थियो ।

सोही कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त रिट हेर्न नमिल्ने जिकिर अर्यालको थियो ।