सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा चरम आर्थिक अनियमितता र चलखेल हुने गरेको पाइएको छ ।

केही स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा समेत दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको खुलेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनबाट उक्त कुरा खुलेको हो।

एकै नागरिकता नम्बर भएका लाभग्राहीको दोहोरो लाभग्राही परिचय पत्र जारी गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको भेटिएको हो।

त्यसबाहेक परिचयपत्र नै नभएका लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गर्ने, बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्नेमा नगद नै वितरण गर्ने, निकासा भएको रकममध्ये कम रकम मात्र बैंक दाखिला गर्ने, पेस्की लिएर पनि भत्ता वितरण नगर्ने, केन्द्रीय सूचना अभिलेख प्रणालीमा नाम नै उल्लेख नभएका व्यक्तिलाई समेत भत्ता वितरण गर्ने जस्ता बेथिति मौलाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १७० स्थानीय तहले नागरिकता नम्बर र जन्म मिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई २ वा सोभन्दा बढी परिचयपत्र जारी गरेर, मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको समेत लगत कट्टा नगरी २२ करोड ५६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बढी भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने लेखेको छ।

त्यसैगरी ३८ स्थानीय तहले केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा नाम समावेश नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत ७८ करोड ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ अनुसार लाभग्राहीको नाम केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण  गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मृतकको नाममा सामजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६१ जना मृत्यु भएको लाभग्राहीको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेर खर्च लेखेको छ।

उक्त गाउँपालिकाले २०७३ चैत्र १० गते देखि २०७७ वैशाख २० गतेसम्म दोहोरो एवं मृत्यु भएका ६१ लाभग्राहीको नाममा १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य नरहेमा निजको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको अभिलेखबाट हटाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको व्यहोरा भत्ता वितरण भएपछि जानकारी हुन आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेख र भरपाई परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभएको, मूल लगतमा संख्या नभिडेको, ५ वर्ष उमेर पुगिसकेका दलित बालबालिकाको नाममा भत्ता भत्ता वितरण भएको, दोहोरो भुक्तानी भएको र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत लगत नभएका मृत्यु भइसकेकालाई कर्णाली प्रदेशका १९ वटा गाउँपालिकाले ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ भत्ता बढी भुक्तानी गरेको पाइएको थियो।

त्यसैगरी काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा ४१ लाभग्राहीलाई दोहोरो खर्च लेखेर ५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको थियो।

त्यसैगरी मकवानपुरको बाग्मती गाउँपालिकाले ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ दोहोरो खर्च लेखेको थियो। महालेखाको उक्त वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २२९ वटा स्थानीय तहले एउटै नागरिकता नम्बर र जन्म मिति भएका लाभग्राहीलाई २ वा सो भन्दा बढी परिचयपत्र जारी गरेर दोहोरो रकम भुक्तानी दिएको, मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरेका कारण ४ करोड २१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको थियो।

कुन–कुन स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा कसरी  गरे गडबडी ?

पोखरा महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक २ सय रुपैयाँ थप गरी उक्त आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ करोड ३९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीहरूका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भत्ता रकममा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट कुनै पनि रकम थप प्रदान गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी दोहोरो थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु सरकारी नीति अनुकूल नभएको तथा त्यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

परिचयपत्र प्राप्त लाभग्राहीलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्नेमा पर्साको पर्सागढी, पोखरिया तथा बहादुरमाई र सर्लाहीको मलंगवा समेत गरी ४ वटा नगरपालिकाले परिचयपत्र नपाएका व्यक्तिलाई ८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको छ । सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका, पटेर्वासुगौली, सखुवाप्रसौनी, धोबिनी, ठोरी गाउँपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले परिचयपत्र नभएका लाभग्राहीहरूलाई ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको छ।

लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिन सम्बन्धित बैंकलाई दिएको रकममध्ये लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित पालिकामा फिर्ता पठाउनुपर्नेमा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले बैंकमा पठाएको रकममध्ये खर्च नभएको २ करोड ७० लाख २६ हजार रुपैयाँ र काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले ५ बैंकबाट फिर्ता हुन बाँकी १ करोड ३२ लाख २६ हजार रुपैयाँ हालसम्म फिर्ता लिएको छैन।

उक्त रकम फिर्ता प्रपात गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बचेको रकम अन्य व्यक्तिको खातामा दाखिला

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्न एक बैंकलाई निकासा दिएको १३ करोड ७४ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा १२ करोड ८८ लाख ९४ हजार जम्मा गरी बाँकी ८५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पालिकाले बैंकलाई पत्र लेखी अन्य १० जना व्यक्तिको नाममा रकम जम्मा गराएका छन्।

पालिकाले बैंकलाई पत्राचार गरे अनुसार बैंकले ती १० जना व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरेको छ।

'उक्त रकम असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ,  साथै व्यक्तिको रकम जम्मा गरेको सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ को दफा २५ (क)मा बैंकले लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देखिने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खाता नम्बर र जम्मा भएको रकम सहितको विवरण चौमासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई विद्युतीय माध्यमबाट अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यसरी पठाइएको सोही विवरणलाई भरपाई मानिने व्यवस्था छ।

तर सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाले ७ वटा बैंकहरूमा लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्न १२ करोड ५५ हजार रुपैयाँ, सर्लाहीकै गोडैता नगरपालिकाले १० करोड ८१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ निकासा दिएकोमा बैंकबाट चौमासिक विवरण प्राप्त गरी खर्च नै यकिन गरेको छैन।

त्यसैगरी महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ६ करोड ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाले ७ करोड १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बैंकलाई निकासा दिएकोमा बैंकबाट चौमासिक विवरण प्राप्त गरी खर्च यकिन नै गरेको छैन।

पालिकाले निकासा गरेको रकमभन्दा कम रकम मात्र बैंक दाखिला

पालिकाले निकासा गरेको रकमभन्दा बैंकमा कम रकम मात्र प्राप्ति देखाइएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न ५ बैंकलाई पठाएको रकममध्ये ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बैंकमा घटी जम्मा भएको देखाएको छ।

त्यसैगरी महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले बैंकमा ५ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँ पठाएकोमा बैंकमा ४ करोड ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्ति भएको देखाएको छ।

कार्यालयले देखाएको निकासाभन्दा ४६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ घटी आम्दानी जनाएको सम्बन्धमा छानबिन गरी रकम असुल उपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लाभग्राही संख्याभन्दा बढी रकम निकासा

त्यसैगरी महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले भत्ता वितरण गर्न लाभग्राहीको संख्याको आधारमा तीन किस्ताका लागि ६ करोड ५७ लाख २६ हजार निकासा प्राप्त गर्नुपर्नेमा ६ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेकाले बढी प्राप्त गरेको १० लाख ३६ हजार रुपैयाँ र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकासा दिएको भन्दा कार्यालयले १० लाख ३७ हजार रुपैयाँ घटी आय देखाएको समेत गरी २० लाख ७३ हजार रुपैयाँ पालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को बुँदा नम्बर १५(४)मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि निकासा भएको रकम आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बाँकी भएमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले लाभग्राहीहरूलाई ६ बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न निकासा दिएकोमा ४४ लाख २ हजार र सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा ८६ लाख ९७ हजार गरी कुल १ करोड ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च नभई मौज्दात रहेको छ।

त्यसैगरी भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाले १४ लाख २७ हजार रुपैयाँ, सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ समेत २६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भत्ता वापत वितरण नगरेर स्थानीय सञ्चित कोषमा राखेका छन्।

उक्त रकम स्थानीय कोषमा सञ्चित गर्नुको साटो संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

बैंक खातामा जम्मा नगरी नगद वितरण

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले  सामाजिक सुरक्षा रकम वडा सचिवलाई पेस्की दिई ९ करोड ५१ लाख ७६ हजार नगदै वितरण गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७४ जेठ १६ गते नै परिपत्र गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाई खातामा मात्र भुक्तानी  दिने निर्देशन दिएको छ।

तर उक्त पालिकाको वडा सचिवले बैंक खातामा नभएर नगद नै भत्ता वितरण गरेका छन्।

वडा सचिवले पेस्की लिए पनि वितरण गरेनन्

भोजपुरको अरुण, रामप्रसाद राई र साल्पासिलिचो गाउँपालिकाले लाभग्राहीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पेस्की लिएको रकममध्ये भत्ता वितरण गरी बाँकी रहेको २९ लाख ८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका छैनन्। यस्तो रकम निजहरूबाट असुल उपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाले जानप्रतिनिधिलाई १ करोड ४० लाख ४५ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएकोमा भत्ता नै वितरण नगरी पेस्की फर्छ्यौट गरेको थिएन।