जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पीडित समूह र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितको परिवारका मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्न नेपाल सरकारसमक्ष आह्वान गरेका छन् । 

सोमवार ३० अगस्टमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उनीहरूले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । 

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :

आज यस अवसरमा हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको अदम्य शक्ति तथा साहसको उच्च सम्मान गर्दछौं । सत्य र न्यायका लागि उनीहरूले गरिरहेको निरन्तर संघर्षमा हामी बेपत्ता परिवारप्रति अविच्छिन्न ऐक्यबद्धता जनाउँदछौं । 

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ६ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका बावजूद त्यसपछिका वर्षहरू एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार तथा पीडितका लागि कहिल्यै सहज रहेनन् । त्यसमाथि राज्यले अर्कमण्य संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप्ने निर्णय २०७८ असार ३१ मा गरेपछि पहिल्यै प्रताडित भएका पीडित तथा तिनको परिवारलाई थप पीडा पुगेको छ । यी आयोगहरूको कार्यावधिमा गरिएको पछिल्लो विस्तारले पीडित तथा पीडितको परिवारलाई न्याय र प्रभावकारी उपचारका सम्बन्धमा राज्यले गरेको प्रतिबद्धताका विषयमा आशंका उत्पन्न गराएको छ । यो पछिल्लो कदम पीडितलाई न्यायमा पहुँच नदिने, न्यायप्राप्तिको प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्ने, पीडितहरूलाई निराश बनाउने र दण्डहीनतालाई थप मजबूत बनाउने राज्यको षड्यन्त्रकारी कदम हो भनी पीडितहरूले आशंका गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संविधानतः अवैध रहेको भन्दै निर्णय दिएको तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि क्षमादानको अनुमति दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुकूल उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको विषयमा सरोकारवालाहरूको ध्यान हामीले पटक पटक आकर्षित गरिसकेका छौं । त्यसबाहेक २०७८ वैशाख १४ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७१ को आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न भन्दै नेपाल सरकारले दायर गरेको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्न तथा पारदर्शी र व्यापक परामर्श सहितको प्रक्रिया अपनाउन राज्य उदासीन रहिआएको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा अपारदर्शिताको समस्या छ र तिनीहरू पीडितलाई न्याय दिलाउन अक्षम छन् । त्यसैले हामी सरकारलाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अन्तर्गत रही विगतका मानवअधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्नका लागि आह्वान गर्दछौं । मुलुकी फौजदारी संहिता लागू गरिएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ र त्यसले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध बनाउँदै त्यस अपराधका लागि अधिकतम १५ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । पीडितहरूको समूह र नागरिक समाज संगठनहरूले लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूसँग सरोकार राख्न छाडेको लामो समय बितिसकेको कुरा सर्वविदितै छ । ती आयोगहरूले जबर्जस्ती बेपत्ताका एउटा पनि घटनामा तथ्य स्थापना गर्न सकेका छैनन्, घटनामा संलग्न रहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउने त परैको कुरा रह्यो । 

त्यसैले मानवअधिकार संगठनहरू नेपाल सरकारसमक्ष देहायको आह्वान गर्छन् :

-  बेपत्ता पारिएका पीडित तथा तिनको परिवारलाई सत्य, न्याय र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्ने,

-  अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र सर्वोच्च अदालतका आदेशअनुकूल हुने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्ने, त्यसअन्तर्गत पीडकलाई क्षमादान दिलाउने प्रावधानको खारेजी पनि पर्छ,

-  दण्ड संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्ने जसमा जबर्जस्ती बेपत्ताको अपराधमा निर्धारण गरिएको सजायलाई बढाएर अपराधको गम्भीरताकै अनुपातमा हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ,

-  आयोगहरूलाई पुनर्गठन गर्नका लागि संशोधित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअन्तर्गत नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने, संशोधित ऐनले सत्य तथा न्यायसम्बन्धी पीडितहरूको आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ,

-   नयाँ दण्ड संहिताअन्तर्गत जबर्जस्ती बेपत्ताको अपराधलाई अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको व्यवस्था गर्ने,

- जबर्जस्ती बेपत्ताका पीडित तथा परिवारलाई प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्ने, 

- जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बन्ने ।