अमेरिकाका अन्तिम सैनिक सोमवार अबेर राति काबुल विमानस्थलबाट उडेपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकाको २० वर्षे सैन्य उपस्थिति अन्त्य भएको छ । 

यससँगै तालिबानले विदेशी शासनबाट मुक्ति पाइएको भन्दै खुशियाली मनाएको छ । तर तालिबानको यस खुशियालीसँगै अफगानिस्तानको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ताहरू पनि व्यक्त गरिएका छन् । 

तालिबान लडाकूहरू सत्ताबाट बाहिरिएको दुई दशक बितिसकेको छ र यो अवधि उनीहरूले विद्रोहमा बिताएका छन् । त्यसैले सरकार चलाउनका लागि उनीहरूमा अनुभवको कमी छ । 

आफूहरू पहिलेको जस्तो नरहेको, परिवर्तन भएको भनी तालिबान लडाकूहरूले बताएका छन् । समय बदलिएसँगै आफूहरू उदार बनेको भन्दै उनीहरूले विभिन्न किसिमका आश्वासनहरू बाँडिरहेका छन् । सबै समुदायका मानिसलाई समेटेर समावेशी सरकार बनाइने उनीहरूको दाबी छ ।

तालिबानले अब पहिलेकै जस्तो कठोरता अपनाएर शासन गर्न पनि सक्दैन किनकि उसलाई विश्व समुदायले दिने मान्यताको ठूलो आवश्यकता छ । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म शासन चलाउँदा उसलाई पाकिस्तान, साउदी अरब र संयुक्त अरब अमिरातले मात्र मान्यता दिएका थिए । 

अहिले उसलाई रुस, चीन, इरान र टर्कीले शुरूमै मान्यता दिने लक्षण देखिएको छ । चीनले अफगानिस्तानमा बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभका परियोजना विस्तार गरेर आर्थिक उन्नतिको ढोका खोल्ने योजना बनाइरहेको छ तर त्यतिले मात्र देश विकास गर्न सम्भव हुँदैन । 

माथि उल्लेख गरिएका मुलुकबाहेक पश्चिमी मुलुकहरूबाट मान्यता पाउने लालसा तालिबानले राखेको छ । उक्त लालसाका पछाडि आर्थिक कारण जोडिएको छ । 

देश चलाउनका लागि तालिबानलाई पैसा आवश्यक छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आकस्मिक सञ्चितिमा रहेको ४५ करोड डलरभन्दा बढी सम्पत्तिमा अफगानिस्तानको पहुँच रोकेको छ । 

अघिल्लो अपदस्थ सरकारको बजेटको ७५ प्रतिशत भाग विदेशी सहायतामा निर्भर थियो । अनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत भाग त्यही विदेशी सहायताले ओगटेको थियो । उक्त विदेशी सहायता अहिले रोक्का गरिएको छ । 

तालिबान काबुलमा आइपुगेर गानी सरकार अपदस्थ गरेपछि अमेरिकाले राष्ट्र बैंकमा रहेको ९ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । 

उक्त रकम फुकुवा गर्नका लागि जी७ समूहका सदस्य मुलुकहरूले विभिन्न शर्त तेर्स्याएका छन् । गत साता भएको जी७ को भर्चुअल बैठकमा अफगानिस्तानलाई आतंकको मलिलो भूमि बनाउन दिन नहुने, लागूपदार्थ उत्पादन तथा ओसारपसारको केन्द्र बन्न दिन नहुने, १८ वर्ष उमेरसम्मका बालिकाहरूका लागि शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा विधिको शासन पालन गर्नुपर्ने लगायतका शर्त जी७ ले राखेको छ । 

तालिबानले यी शर्तहरू कत्तिको पूरा गर्छन् भन्ने विषयमा पश्चिमी मुलुकहरूले दृष्टि राखिरहेका छन् । 

विगतको २० वर्षमा अमेरिकाले चाहेको जस्तो सरकार अफगानिस्तानमा बनेको थियो तर अहिले अमेरिकाका लागि त्यो सुविधा उपलब्ध छैन । तर तालिबानले उपयोग गर्न सक्ने रकम रोक्का गरेकाले अमेरिकासँग तालिबानलाई शर्त मनाउने आधार चाहिँ छ । 

तथापि त्यसमा एउटा जटिलता देखिएको छ । तालिबानलाई विभिन्न शर्त मान्नका लागि दबाब दिने हेतुले रकम रोक्का गरिरहँदा अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र धराशायी भएर पूर्ण अव्यवस्थाको स्थिति आएमा त्यसको परिणाम घातक हुन सक्छ । 

त्यस्तो स्थितिमा आतंकवादले मौलाउने अवसर पाउँछ । अनि आर्थिक आप्रवासी तथा विपन्न शरणार्थीहरू ठूलो संख्यामा अन्य देश जान बाध्य हुनेछन् । विशेषगरी शरणार्थीको यो भारलाई युरोपेली मुलुकहरूले वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अनि पाकिस्तान, टर्की तथा मध्य एसियाली मुलुकहरूमा पनि शरणार्थी लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ ।

यस्तो स्थिति नआओस् भनी तालिबानले पनि कामना गरिरहेको हुनुपर्छ । त्यसैले विदेशी शक्तिहरूबाट लगाइन सक्ने प्रतिबन्धलाई छल्न अनि सबैसँग सामान्य सम्बन्ध बनाउनका लागि तालिबानले विभिन्न शर्तहरू पालन गर्नैपर्ने हुन्छ । 

तालिबानका प्रवक्ताहरूले विरोधीहरूलाई आममाफी दिइने भने पनि अशरफ गानी सरकारलाई सहयोग गर्ने वा विदेशी सैनिकहरूसँग सहकार्य गर्ने अफगान नागरिकलाई हत्या गरेको खबर आइरहेका छन् । 

त्यस्तै बालिकाहरूलाई विद्यालय जान दिइने, महिलाहरूलाई काम गर्नका लागि घरबाहिर जान दिइने र पत्रकारहरूले जवाफदेहिता खोज्न पाउने पनि तालिबानले बताएको छ । तर यी सबै कुरा इस्लामी कानूनअन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । उक्त कानूनबमोजिम खडा गरिने इस्लामी प्रणालीको शासन कस्तो हुने हो र त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने हो भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता छैन । 

महिला एंकरहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने अनि स्टुडियोभित्र हातहतियारसहित पसेर एंकरहरूलाई आफूले भनेको जस्तो समाचार पढ्न लगाउने र पश्चिमी परिधान लगाएका मानिसलाई नराम्ररी कुटपिट गर्ने गरेको सुन्दा उनीहरूको कुरा पत्याउन गाह्रो देखिएको छ । 

तालिबानका नेताहरूले आफूहरू नरम हुने भने पनि अनपढ कार्यकर्ता तथा लडाकूहरूले त्यस्तो नरमपना अपनाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । अनि अल्पसंख्यक समुदायमाथि उनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्ने हुन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । यसअघि शासन चलाउँदा उनीहरूले विशेषगरी हजारा समुदायको नरसंहार नै गरेका थिए । 

जे होस्, काबुल आइपुग्दासम्म तालिबानले भीषण रक्तपात गर्नु नपरेको कुरा अफगानिस्तानको घना बादलमा एउटा चाँदीको घेरा हो । काबुलको विदेशी कठपुतली सरकारसँग चरम असन्तुष्ट विभिन्न प्रान्तहरूले सहजै तालिबानसमक्ष आत्मसमर्पण गरेकाले धेरै रक्तपात हुन पाएन । प्रतिकार गरिएका ठाउँमा पनि तालिबान विजयी भयो ।

अनि महत्त्वपूर्ण रूपमा विभिन्न युद्धसरदारहरूले तालिबानसमक्ष अपेक्षा गरेभन्दा छिटो आत्मसमर्पण गरे । विलासितामा रमाएर भित्रैबाट खोक्रो भइसकेका ती युद्धसरदारहरूप्रति जनताको विश्वास थिएन । शक्तिहीन बनेका ती युद्धसरदारहरूले तालिबानलाई सहयोग नै गर्ने अपेक्षा छ । तिनीहरू कमजोर भएकाले तालिबानविरुद्ध विदेशी शक्तिले चलखेल गर्नका लागि तिनको उपयोग गर्न सक्दैन जस्तो देखिन्छ ।

यसबाट के अर्थ लगाउन सकिन्छ भने तालिबानलाई युद्धसरदार तथा विभिन्न प्रान्तका शक्तिशाली समूहले सहयोग नै गर्नेछन् । 

हुन पनि अफगानिस्तानको ग्रामीण भेगमा तालिबानको पकड पहिलेदेखि नै बलियो थियो । उनीहरू जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने अनि छिटोछरितो न्याय दिलाउने काम गर्थे । त्यस्तो काम काबुलको भ्रष्ट सरकारले गर्न नसकेकाले त्यस सरकारको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा थिएन । 

त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रको सद्भावलाई पूँजी बनाउँदै तालिबानले अफगानिस्तानको शासन सञ्चालनमा धेरै बाधाअवरोध नबेहोर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तालिबानको प्रतिकार गरिरहेको पंजशिर उपत्यकाको नर्दन अलायन्सलाई विदेशी सहयोग खासै उपलब्ध नरहेकाले त्यो प्रतिकार लामो समय नजाने देखिन्छ । 

तर तालिबानलाई शासनका लागि अर्को चुनौती इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोभिन्स नामक आतंकवादी समूहबाट छ । उक्त समूहले काबुल विमानस्थलमा गरेको आत्मघाती आक्रमणमा परी १७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । 

त्यो आतंकवादी समूह तालिबानको कट्टर शत्रु हो । तर त्यसका लडाकूहरूको संख्या १५ सयदेखि २ हजार मात्र छ भने तालिबान लडाकूहरू लगभग ७० हजार छन् । त्यसैले उक्त समूहले गुरिल्ला शैलीमा एकाध आक्रमण गर्न सक्ने भए पनि कुनै भूभाग कब्जा गरेर तालिबानमाथि विशाल आक्रमण गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । 

अलकायदा जस्ता अन्य आतंकवादी समूहलाई पनि तालिबानले गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने अपेक्षा छ । तर आफ्ना लडाकूहरू नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भएर उग्रवादी समूहमा पुग्न नदिनु तालिबानको ठूलो चुनौती हो । ती लडाकूहरूलाई आफूप्रति बफादार राखिरहनका लागि तालिबानले निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनि तालिबानले कस्तो शासनप्रणाली अपनाउला भन्नेमा पनि धेरैको चासो छ । तालिबानका प्रवक्ता वहीदुल्लाह हशिमीले रोयटर्स समाचार संस्थासँगको कुराकानीमा तालिबानले पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र नअपनाउने स्पष्ट रूपमा बताएका थिए । 

तर पश्चिमको मान्यता पाउन तथा रोक्का गरिएका रकम फुकुवा गराउन तालिबानले कुनै न कुनै किसिमको लोकतन्त्र अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसले इरानको मोडल अपनाउन सक्छ भनी केही विश्लेषकहरूले आकलन गरेका छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वलाई धार्मिक नेतृत्वले नियन्त्रण गर्ने इरानी शैली अफगानिस्तानमा लागू गरिन सक्छ । इरानमा सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खमेनी छन् । उनी अनिर्वाचित धार्मिक नेता हुन् । 

उनको मुनि राष्ट्रपति हुन्छन् । ती राष्ट्रपति चाहिँ निर्वाचनबाट छानिन्छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा विभिन्न दलका नेताले भाग लिन पाउँछन् तर उम्मेदवार आयातोल्लाहले आशीर्वाद दिएकै व्यक्ति हुन्छन् । यस्तो स्थितिलाई निर्वाचन निरंकुशता (इलेक्टोरल अटोक्रेसी) भनी विश्लेषकहरूले नाम दिएका छन् । 

तालिबानले पश्चिमको मान्यता पाउन यस्तो किसिमको नियन्त्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सक्छ । यसबाट पश्चिमले चाहेको जस्तो खुला निर्वाचन पनि हुने भयो अनि निर्वाचित नेतृत्वलाई धार्मिक नेतृत्वले नियन्त्रण गर्ने हुँदा इस्लामी कानूनअनुुसारको शासन चलाउन पनि तालिबानलाई सहज हुने भयो । 

जे होस्, तालिबानलाई अफगानिस्तानको शासन चलाउन सोचे जस्तो सहज चाहिँ हुने छैन । उसले सबै शक्तिलाई रिझाएर आफूले चाहेको जस्तो इस्लामी शासन सञ्चालन गर्न, शान्ति बहाल गर्न, देशको विकास गर्न र जनतालाई खुशी राख्न निकै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताबाट बाहिरिएको २० वर्षमा उसले आफूलाई कत्तिको लचिलो र व्यावहारिक बनाएको छ भन्ने कुराले उसको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।