नेपाल प्रहरी मातहत भए पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई आमजनमानसले हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । कुनै अपराध जटिल भएको र विवाद आएको खण्डमा सीआईबीको उपस्थितिले आशा जगाउँथ्यो । 

सीआईबीले हात हालेको ठाउँमा पीडितले न्याय पाउने आश गर्छन् तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग मिलेर २०७२ माघदेखि २०७३ भदौसम्म गरेको ‘अपरेसन क्वाक’ असफल देखिएको छ । नक्कली डाक्टर खोज्ने सीआईबीको अभियोग नै नक्कली साबित भएको छ, सीआईबीको अनुसन्धान क्षमताले विश्वास गुमाएको छ । 

सीआईबीले गरेको अनुसन्धान, अभियोग र प्रमाण दुरुस्त हुने बुझाइ अदालतमा हुन्छ तर ‘अपरेसन क्वाक’ अभियोगको अनुसन्धान असफल ठहरिएको छ ।

२०७२ सालमा वीरगञ्जका एक डाक्टरले भर्खर एमबीबीएस पास गरेर नारायणी अस्पतालमा जागिर खाएका थिए । तराई–मधेशमा हुर्किएर डाक्टर बनी सरकारी सेवामा नाम निकालेर जागिर खाँदा उनको मान–मर्यादा ठूलै थियो र मनोबल पनि उच्च थियो । त्यसैबेला उनी सीआईबीको फन्दामा परे ।

जागिर खाएको १ वर्ष नहुँदै २०७३ असार ३ गते सीआईबीको टोलीले उनलाई एकाएक पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्यायो । उनी ‘सक’ भए । उनका सबै प्रमाणपत्रहरू नक्कली भएकाले ठगी गरेको आरोप थियो । पक्राउ गरेर सीआईबीले उनलाई ठूलै अपराधीजस्तै सार्वजनिक पनि गर्‍यो ।‍‍ 

तर जिल्ला अदालत पर्साले २०७३ असार २० गते उनीमाथि लागेको सबै आरोप गलत भएको भन्दै सफाइ दियो । फेरि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो, त्यहाँबाट पनि उनले सफाइ पाए । 

२ वर्षको उतार चढावपछि २०७४ सालदेखि उनी सेवामा फर्किएर काम गरिरहेका छन् । अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा कार्यरत उनले हिजोको घाउ मेटाउन अहिले पनि समस्या परिरहेको छ । 

‘अनाहकमा हिजो सीआईबीले पक्राउ परेपछि इज्जतको त धज्जी उड्यो । २ वर्ष अदालत र प्रहरीको चक्कर काट्दै बित्यो,’ ती डाक्टरले भने, ‘यो घाउ पुर्न नसकिँदो रहेछ । बिर्सिन पनि खोज्दैछु ।’ 

उनले थपे, ‘सरकारी जागिरमा थिएँ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पत्र काटेर यथार्थ जानकारी दिन सक्थ्यो तर जानकारी नदिई एक्कासि ठूलै अपराधी जस्तो गरेर पक्राउ गरेको थियो ।’

प्रहरीले नक्कली डाक्टरको नाममा सत्यतथ्य प्रमाण जुटाएर मात्र पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्दा इज्जतमा असर नपर्ने उनले बताए ।

‘म जस्तै अरुलाई नहोस् भन्ने हो, सीआईबीले सत्यतथ्य प्रमाण जुटाएर मात्र पक्राउ गरोस् । विना आधार अरुको जीवनसँग खेलबाड नगरोस्,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

उनीसहित २०७२ माघ २४ गते सीआईबीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी भन्दै १२ जनालाई पक्राउ गरेपछि मेडिकल क्षेत्रमा तरङ्ग नै पैदा भएको थियो ।

तत्कालीन सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले ‘अपरेसन क्वाक’ नाम दिएर देशका १० वटा जिल्लामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सहयोगमा २०७२ माघदेखि २०७३ भदौ २६ गतेसम्म ५९ जना डाक्टरलाई पक्राउ गरेको थियो । 

तत्कालीन समयमा सरकारी अस्पतालहरू काठमाडौंका ट्रमा सेन्टरदेखि नर्भिक अस्पतालसम्मबाट नक्कली प्रमाणपत्रधारी भन्दै सीआईबीले १३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । चितवन, ललितपुर, धनुषा, सुनसरी, झापा, कास्की, विराटनगर, बारा, दाङ लगायतका जिल्लाबाट ७ महिनाको अवधिमा ५९ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । 

२०७२ माघ २४ गते रामबाबु गिरी, पशुपति चौधरी, श्यामबाबु शाह, अफजल हुसेन, मो. अहमद सिद्दिकी, तुलसीकुमारी महतो, सन्तोषकुमार यादव, कल्याण विश्वास, भगवान केवट मल्लाह, शैलेन्द्रकुमार महतो, मो. कमरुल हक, राजेन्द्रप्रसाद रायलाई पक्राउ गरिएको थियो । 

२०७२ फागुन ७ गते विनिताकुमारी यादव, २३ गते प्रदीपकमाुर गुप्ता, २७ गते सुजितकुमार श्रेष्ठ, चैत ४ गते पृथ्वीनारायण यादव, चैत १४ गते राजिवकुमार झा, २०७३ असार ५ गते बुद्धिमान श्रेष्ठ, पुनम कर्ण, विनिता अधिकारी, रावेद रञ्जन कुमार ठाकुर, बोदित आचार्य, सन्तोष कुमार झा, गणेश शाह, श्रीराम घिमिरे, अरुण कुमार गुप्ता र नरेशकुमार यादव पक्राउ परेका थिए ।

२०७३ असार ३ गते लिली राजवंशी, गजानन्द प्रकाश भण्डारी, दिपेश पौडेल, संजय यादव, विनिता मण्डल, राहिल फराज अन्सारी, महेसर राय यादव, मोहमद रूहल्ला, मो. अबुल कलाम, सुनिल आचार्य, सरोजकुमार सिंह, ईर्शादुल हक, निमेश पाल रमन, रविन्द्रकुमार पाण्डे, रामजी यादव, रामकुमार प्रधान, रन्धीर रावंशी, पन्नालाल पटेल, संजयकुमार दास, दिनेशकुमार साह तेली, मनिष अर्याल, राजन पुरी, रजनी अग्रवाल, कुशराज गिरी, विष्णु प्रसाद भुसाल, जावेद अख्तर अन्सारी र शिवराम श्रीमललाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । २०७३ साउन २३ गते किशोर गुरुङ र भदौ २६ गते बालकृष्ण अर्याललाई पक्राउ गरिएको थियो ।

२०७२ माघ २४ गते पक्राउ परेका १२ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको २०७२ फागुन २३ गतेको थुनछेक आदेशले जनही ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । त्यसपछि फैसला आउँदा अफजल हुसेन, सल्याण विश्वास, मोहम्मद सिद्दिकीलाई प्रतिव्यक्ति ३ हजार जरिवाना र पशुपति चौधरीलाई कीर्ते अभियोगमा १ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गरेको थियो तर अन्य ८ जनाले सफाइ पाएका थिए ।

पक्राउ परेका ५९ जनामध्ये अधिकांश डाक्टरले जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएका थिए ।

यस्तो छ अदालतको फैसला

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले डाक्टरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा रुपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका–५ मैत्रीपथका ३० वर्षीय राहिल फराज अन्सारीलाई २०७३ असार ३ गते पक्राउ गर्‍यो । सीआईबीको २० दिनको अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान गराइसकेपछि असार २२ गते थुनछेक बहसको क्रममा अदालतले साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दियो ।

थुनछेक बहसको ९ महिनापछि अर्थात् २०७३ चैत २२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासबाट उनले सफाइ पाए । फैसलाको ठहर खण्डमा कीर्ते प्रमाणित नभएको बताउँदै उनले सफाइ पाएका थिए ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले आफूले प्राप्त नगरेको आईएस्सीको मार्कसिट कीर्ते गरी चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र पाएको भन्ने अभियोग भएकोमा आईएस्सीको मार्कसिट आधिकारिक निकायको पत्र वा निर्णयबाट कीर्ते वा अमान्य ठहर भएको देखिएन । प्रतिवादीको चिकित्सक स्थायी दर्ता प्रमाणपत्र हालसम्म कायमै रहेको र त्यसको दर्ता किताबबाट नाम हटाउने जिम्मेवारी भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० बमोजिम हालसम्म कुनै कारवाही गरेको समेत पाइएन । साथै प्रतिवादीले मुलुकी ऐन ठगीको महल बमोजिम ठगी गरेको भनी देखाएको बिगो कसैलाई भराइ पाउन दाबी समेत लिन नसकेको अवस्था हुँदा उल्लेखित आधारहरूमा प्रस्तुत मुद्दामा मलुकी ऐन ठगीको महलको १ र २ नम्बरमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य भएको नदेखिँदा ठगी कसूर कायम हुन नसक्ने र यी प्रतिवादी राहिल फराज अन्सारीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ यसरी ५५ वटा मुद्दाका आरोपीले सफाइ पाएका छन् ।

ठगिएका व्यक्ति खोज्दा पनि पाइएनन्

२०७२ माघ २४ गते पक्राउ गरेका १२ जना लगायत अन्य ५९ जना नक्कली भनिएका डाक्टरले ठगेको मुद्दा स्थापित गर्न सीआईबीले देशका सबै जिल्लामा पत्र पठाएको थियो । नक्कली डाक्टरबाट को–को ठगिए भन्ने गतिलो प्रमाण प्रहरीले जुटाउन सकेको थिएन ।

‘मलाई अहिले पनि याद छ – त्यो बेलामा ठगिएका व्यक्तिहरू कोही पनि थिएनन्, मुद्दा बलियो बनाउन ठगिएका व्यक्ति कोही भए उजुरी दिन आउनु भनिएको थियो तर कोही आएका थिएनन्, त्यहीँ भएका कारणले मुद्दा कमजोर भएको हो,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७४ जेठ २ गते नक्कली डाक्टर भनिएकी विनिता अधिकारीको ठहर खण्डले यसलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘ठगीको परिभाषा अनुसार ठग्ने र ठगिने पक्षको बीचमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा यी प्रतिवादीको कार्यले के कुन व्यक्तिहरू के कति ठगिए भनी वादीको पक्षले दाबी लिन सकेको अवस्था समेत देखिँदैन । वादी पक्षले ठगिने व्यक्तिको पहिचानसम्म गर्न नसकेको, जुन प्रमाणपत्र नक्कली हो भनी दाबी लिएको हो सो नक्कली हो, होइन भनी अधिकारिक निकायबाट निर्णय भएको भन्न नसकेको तथा प्रतिवादीले आफूले आधिकारिक निकायबाट प्राप्त गरेको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रको वैधता वा समक्षतामा कुनै प्रश्न नै नउठेको अवधिमा गरेको चिकित्सा पेशाजन्य कार्यलाई अभियोजन पक्षले दाबी गरेको जस्तो ठगीको अपराधजन्य कार्य मान्न मिल्ने देखिन आएन ।’

त्यो समयमा अधिकांश डाक्टरहरू पुनम कर्ण, श्यामबाबु साह, तुलसी महतो लगायतको ठहर खण्डमा ठग्ने र ठगिने बीचमा सम्बन्ध नदेखिएकाले सफाइ दिएको लेखिएको छ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रमाण नभेटिएकै कारण सम्बन्धन खारेज गर्न सकेको थिएन ।

प्रहरीले गल्ती गर्‍यो : नेपाल मेडिकल काउन्सिल

सीआईबी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले संयुक्तरूपमा कारवाही थालेको थियो । देशभरका ५९ डाक्टरमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सीआईबीले लिए पनि अर्कै काम गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । 

‘नक्कली प्रमाण पत्रमा मुद्दा चलाउनुपर्नेमा प्रहरीले आफू हिरो हुनलाई पक्राउ गर्न पाइन्छ भनेर ठगी मुद्दा चलायो,’ रजिस्ट्रार अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले गर्दा यो मुद्दा कमजोर पनि भयो, अनाहकमा डाक्टरहरूले दुःख पाए ।’ त्यसैकारण काउन्सिलले कुनै डाक्टरको दर्ता खारेज नगरेको उनले बताए ।

‘हामीले त्यो समयमा कुनै डाक्टरको दर्ता खारेज गरेका छैनौं, अदालतले पनि उहाँहरूलाई निर्दोष भनेको छ,’ रजिस्ट्रार अधिकारीले भने, ‘अहिले सबैले काम गरिरहनुभएको छ ।’

त्यो समयमा प्रहरीले गरेको गल्तीका कारणले अहिले विना प्रमाण कुनै पनि डाक्टरलाई पक्राउ नगर्न भनेको काउन्सिलले जनाएको छ । 

प्रहरीले ‘हिरोइजम’ देखाउन डाक्टरलाई पक्राउ गरेको काउन्सिलका एक उच्च अधिकृतले बताए । ‘प्रहरीले डाक्टरलाई थुनेर हिरोइजम देखायो आखिर ती सबै निर्दोष ठहरिए,’ ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने ।

सेलिब्रेटी हुन खोज्दा प्रहरीमा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ : पूर्व डीआईजी ठकुरी

प्रहरीमा बढी राजनीतिकरण र प्रहरीमा ‘सेलिब्रेटी’ हुन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण अनुसन्धान कमजोर भएको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । एउटा सानो कुरालाई पनि आफूले जस लिन खोज्ने, अनुसन्धान अधिकारीले धेरैसँग सम्बन्ध राख्दा अनुसन्धान कमजोर हुने गरेको मल्लले बताए । 

‘सफल अनुसन्धानका लागि प्रमाणहरूमा पर्याप्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि प्रहरीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, ल्याब लगायतका उपकरणको अभावले गर्दा अनुसन्धान कमजोर हुन्छ,’ पूर्व डीआईजी मल्लले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरीमा राजनीतिकरण, हिरोइनजम, अनुसन्धान अधिकृतको कमीले गर्दा अनुसन्धान कमजोर देखिन्छन् ।’ 

राजनीतिकरण हुँदा अनसन्धान असफल : पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा प्रहरीका अनुसन्धानहरू असफल हुने गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले बताए । ‘नेताले यो मान्छे मेरो, ऊ मान्छे मेरो भन्दा मुद्दा कमजोर भएका छन्,’ वस्तीले लोकान्तरसँग भने, ‘अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत बेग्लै हुनु जरुरी देखिन्छ ।’

प्रहरीले राम्रा अनुसन्धान पनि गरेका बताउँदै न्यायाधीश वस्तीले प्रहरीमा लाठी हान्ने प्रहरी र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी बेग्लै नहुँदासम्म समस्या हुने बताए ।