राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम कडा बनाउने तयारी भइरहेका बेला राज्यका निकाय पनि नागरिकसरह उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शाहीले ट्राफिक नियम बनाउन र त्यसको पालना गराउनुपर्नेमा आफू सहमत रहेको बताए । नागरिकले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न सक्ने अवस्था भए त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले राज्यले पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरे बराबरीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले सडकमा खाल्डाखुल्डी भेटिए सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती सञ्चालनमा नरहे एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने र रातिको समयमा सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै, ट्रायल परीक्षा पास गरेको एक सातासम्म पनि चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध नगराए सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनुपर्ने उनको माग थियो।

सडकको अवस्था कमजोर भएका कारण कुनै नागरिक दुर्घटनामा परे सम्बन्धित सरकारी निकाय र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि उनले कानूनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

'राज्य र कानून भनेको जनतालाई मात्र दण्डित गर्नका लागि होइन,' उनले भने, 'कानून जनता र सरकार मिलेर बनाउने विषय हो । त्यसैले कानून बनाउँदा सम्बन्धित निकायलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।'