३१ जेठ २०८३, आइतबार
अफगानिस्तानबाट हतारहतार गरी अव्यवस्थित रूपमा अमेरिका बाहिरिएपछि युरोपेली संघ (ईयू) ले आफ्नै सेना बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
गत साता ईयूका परराष्ट्र मामिला प्रवक्ता जोसेप बोरेलले अफगानिस्तानबाट नेटोको सैन्यफिर्तीले ईयूको सेना गठन गर्न उत्प्रेरित गरेको बताएका थिए । ईयूले ५ हजार सैनिकको र्यापिड रेस्पोन्स फोर्स बनाउन चाहेको बोरेलको भनाइ छ । उनको यस प्रस्तावलाई युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिशेलले पनि समर्थन गरेका छन् ।
ईयूको रक्षा योजनाअन्तर्गत सेना गठनका विषयमा आगामी नोभेम्बर महिनामा पहिलो मस्यौदा ल्याइने र सन् २०२२ को आरम्भमा अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
ईयूका वरिष्ठ अधिकारीहरूले आफ्नै सेना हुनुपर्ने भनी लामो समयदेखि माग राख्दै आइरहेका थिए । सन् २०१५ मा युरोपेली आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष जीन–क्लाउड जंकरले ईयू सेनाको अवधारणालाई समर्थन गरेका थिए । युरोपेली संघको मूल्यामान्यताको रक्षाका लागि आफूहरू गम्भीर रहेको भनी रुसलाई देखाउन पनि सेना आवश्यक रहेको उनले तर्क गरेका थिए ।
जंकरकी उत्तराधिकारी बहालवाला अध्यक्ष उर्सुला फोन देर लेयेनले युरोपका सशस्त्र बलहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा प्रगति भएको दाबी गरेकी छन् । स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि ५० करोड नागरिकलाई एकजुट राख्ने युरोपले आफ्नो प्रतिरक्षा आफैं गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उनको तर्क छ ।
ईयूले आफ्नै सेना बनाउने कुराको परीक्षण सन् २००५ तिरै गरेको थियो । त्यतिखेर उसले संघमा आबद्ध सबै सदस्य मुलुकहरूका सेनालाई भेला पारेर ईयू ब्याटलग्रूप्स बनाएको थियो । तर अहिलेसम्म ती सैनिकहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । अब भने तिनलाई ईयू सेना बनाउने दिशामा अघि बढ्ने संकेत पाइएको छ ।
ईयूले किन आफ्नै सेना बनाउन खोजेको हो त ? यसमा बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको संरचना जिम्मेवार छ ।
अमेरिकाको एकध्रुवीय विश्व क्रमशः परिवर्तन भएर बहुध्रुवीय विश्व बन्न लागेको छ । यस बहुध्रुवीय विश्वका चार प्रमुख खेलाडी छन् ः अमेरिका, चीन, रुस र ईयू ।
अन्य तीन खेलाडीको सैन्य संरचना बलियो छ । तर ईयू त विभिन्न मुलुकहरू मिलेर बनेको संगठन भएकाले यसको बेग्लै सैन्य संरचना छैन । ईयूका सदस्य मुलुकहरूले आआफ्नै हिसाबमा रक्षा मामिलामा गर्ने खर्च र तिनको सैन्य संख्या हेर्दा तिनीहरू एकजुट भएछन् भने संसारको बलियो सेना बन्न चाहिँ सक्छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा एकआपसमै भिडेर जर्जर बनेका युरोपेली मुलुकहरूलाई युद्धपछि सुरक्षा दिन ब्रेट्टन वूड्स सहमतिमार्फत अमेरिकाले पहल गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत सोभियत रुसबाट हुने सुरक्षा जोखिमलाई न्यून गर्नका लागि अमेरिकाले नेटो नामक संगठन निर्माण गरेको थियो अनि युरोपका विभिन्न मुलुकमा आफ्ना सैन्य अड्डाहरू खडा गरेको थियो । अमेरिकाको त्यही सैन्य उपस्थितिका कारण युरोप पुनः आपसी संघर्षमा नहोमिइकन सोभियतबाट बच्दै संघ बनाउन सफल भएको हो ।
तर अमेरिकाको सुरक्षा छातामा रहेकाले युरोपले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नका लागि सामर्थ्य हासिल गर्ने अवसर नै पाएन । यसमा अमेरिकाको पनि अवरोध रहेको सेन्टर फर अमेरिकन प्रोग्रेसको वेबसाइटमा म्याक्स बर्गम्यान, जेम्स लामोन्ड र सिएना सिसारेलीले लेखेको लेखमा तर्क गरिएको छ ।
युरोपले आफ्नो स्वाधीन सेनामार्फत रक्षाका लागि प्रयास गर्दा अमेरिकाले नै भिटो लगाउने गरेको उनीहरू लेख्छन् । यसले गर्दा असंगत परिस्थिति निर्माण भएको छ । अमेरिकाले ईयूलाई रक्षामा अहिलेको भन्दा बढी योगदान गर्न भन्छ तर ईयूले त्यस्तो काम गर्न खोज्दा अमेरिका आफैंले रोक्छ ।
बर्गम्यान, लामोन्ड र सिसारेलीका अनुसार, अमेरिकाको यस रणनीतिक भूलका कारण नेटोको सैन्यशक्ति कमजोर बनेको छ, पराआन्ध्रीय साझेदारी अर्थात् ट्रान्सएटलान्टिक अलायन्समा दरार देखिएको छ र युरोपको विश्वव्यापी प्रभाव क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ ।
बाराक ओबामाकै पालादेखि अमेरिकाले युरोपलाई सुरक्षा खर्चमा बढी योगदान दिन जोड गरेको हो । ओबामाले त्यसलाई विनम्र तरिकाले बताउने गर्थे भने उनीपछिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ठाडै ईयूका सदस्यहरूलाई हप्कीदप्की गर्थे । ट्रम्पको पालामा अमेरिका–ईयू सम्बन्ध निकै बिग्रिएको थियो । जो बाइडनले यस सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने बताएका छन् ।
तर अफगानिस्तानबाट निस्कने बेलामा अमेरिकाले नेटोका अन्य सदस्य मुलुकहरूसँग सल्लाह नगरी जसरी एकपक्षीय निर्णय लियो, त्यसबाट अमेरिकाको विश्वास गरेर बस्न नसकिने सोच ईयूमा थप दह्रो बनेको छ । सन् २०१९ मै फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले नेटोको मस्तिष्कीय मृत्यु (ब्रेन डेड) भइसकेको र युरोप आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैं जाग्नुपर्ने बताएका थिए । उक्त बयानका लागि उनले पछि माफी मागेको भए पनि अमेरिका र ईयूबीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध नभएका विभिन्न उदाहरण छन् ।
रुससँग ग्यास खरिद गर्नका लागि ईयूको सबभन्दा प्रभावशाली मुलुक जर्मनीले गरेको दोस्रो नोर्ड स्ट्रीम सम्झौताबाट पनि अमेरिका खुशी छैन । रुसबाट बाल्टिक सागर हुँदै जर्मनी पुर्याइने यो पाइपलाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यसले रुसलाई युरोपका विरुद्ध शक्तिशाली भूराजनीतिक हतियार उपलब्ध गराउने विश्लेषण भइरहेको छ ।
अमेरिकाले रुसको ग्यासभन्दा निकै महंगो लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) युरोपलाई बेच्न चाहेको थियो तर युरोप त्यसका लागि इच्छुक भएन । त्यसले पनि अमेरिकालाई चिढ्याएको छ ।
अनि अमेरिकाले अहिले आफ्नो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धी चीनलाई मानेको छ र चीनलाई रोक्न सबै किसिमका उपाय अपनाउन खोजेको छ । युरोप चाहिँ चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । सन् २०२० को अन्त्यतिर ईयू र चीनबीच लगानी साझेदारीमा हस्ताक्षर हुँदा त्यतिखेर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडनले चित्त नबुझाएको खबर आएको थियो ।
ट्रम्पले त जर्मनीबाट १२ हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाएर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा तैनाथ गर्न नै चाहेका थिए । तर बाइडन प्रशासनले उक्त निर्णयलाई रोक्का गरेर त्यसको समीक्षा गरिरहेको छ ।
यस्तो घटनाक्रम विकसित भइरहेकाले ईयूले अमेरिकाको सुरक्षा छाताको प्रत्याभूतिमा ढुक्क हुन नसकिने थाहा पाएको छ र आफ्नो सेना बनाउन जोड दिएको छ ।
तर ईयूलाई आफ्नै सेना बनाउन त्यति सहज छैन । सदस्य मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई तल पार्ने गरी संघका लागि सैनिक पठाउने काम गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।
आखिर ईयूले संयुक्त राष्ट्रसंघको जस्तो शान्तिसैनिकको दस्ता बनाउन खोजेको हैन, युद्ध लड्न सक्ने सेना बनाउन खोजेको हो । त्यस्तो सेनालाई युद्धका लड्नका लागि प्रेरित गर्ने देशभक्ति ईयू जस्तो संघले कसरी जगाउन सक्छ ? ईयूका मूल्यमान्यताका लागि लड्ने आदर्शवादी सेना गठन गर्न सजिलो होला र ?
अनि नेटोले नै ईयू सेना बनाउने कुरामा चित्त बुझाएको छैन । नेटोका महासचिव जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्गले बेलायती पत्रिका द टेलिग्राफसँग कुरा गर्दै युरोपले सुरक्षाका विषयमा थप प्रयास गर्नुपर्ने तर कुनै पनि संरचनाले नेटोलाई विस्थापित गर्न नहुने बताए । युरोप र उत्तर अमेरिकाबीचको सहकार्य टुट्न नहुने, सम्बन्ध कमजोर बनाउन खोजिएमा युरोप विभाजित हुने पनि उनले दाबी गरे ।
नेटोले ईयूको सेना गठन प्रस्तावमा देखाएको असन्तुष्टि प्रकारान्तरले अमेरिकाकै अरुचिको अभिव्यक्ति हो । यसबाट अमेरिकाको कनिष्ठ साझेदारका रूपमा बसिरहनु ईयूको नियति हो भन्न सकिन्छ ।
समान संस्कृतिले जोड्ने पराआन्ध्रीय साझेदारीको दुहाई दिए पनि अमेरिकाले कुनै अर्को ब्लकलाई एकजुट भएर शक्तिशाली बन्न दिने कदम उठाउला भनी विश्वास गर्न सकिन्न । चीन र रुसलाई जस्तो आफ्नो सुरक्षामा चुनौती दिने एड्भर्सरीका रूपमा त अमेरिकाले लिँदैन तर ईयूको बलियो खेमा बन्न दिनबाट रोक्छ । त्यसैले स्वाधीनताका लागि ईयूले गरेको प्रयास सोचे जति सहज छैन ।
