अमेरिकाले एमसीसी परियोजना कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट गरेको छ । सरकारले सोधेको स्पष्टीकरण प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीले यस्तो बताएको हो ।
एमसीसीले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘एमसीसीलाई लागु हुने अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका लागि अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ, यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।’

यस्तै कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याइ साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रुपमा निर्धारित मापदण्डहरुमा आधारित रहेको पनि अमेरिकाले स्पष्ट गरेको छ । एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनौटका लागि योग्य हुन विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशको रुपमा वर्गीकरण हुनुपर्ने, एमसीसीको मापदण्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ ।

एमसीसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोरकार्डमा नेपालले राम्रो नतिजा प्रदर्शन गरेको आधारमा २०१४ मा छनौट गरिएको पनि जवाफमा स्मरण गरिएको छ । यसबारे मन्त्रालयले नेपाल प्राथमिकतामा गर्नुको कारण सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भन्ने आधार के हो भन्ने प्रश्न गरेको थियो ।