नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएका सहदेव बोगटीको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बोगटीलाई निगमको सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्यका रूपमा मनोनयन गरिएको थियो । 

एसएलसीसम्म मात्र उत्तीर्ण रहेका बोगटी रुरल वाटर सप्लाई एण्ड स्यानिटेसन फण्ड डेभ्लोपमेन्ट बोर्डको सदस्य भई २०७५ माघ ७ गतेदेखि काम गरेको तथा खप्तड क्षेत्र पर्यटकीय विकास समितिको अध्यक्ष भई काम गरेकोलाई व्यावसायिक अनुभव भन्दै सरकारले आयल निगममा मनोनयन गरेको थियो । 

'सम्बन्धित विषयमा चाहिने न्यूनतम ज्ञान र अनुभव भएकालाई मात्र विज्ञ मान्न सकिने हुँदा आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ पदका लागि योग्यता र अनुभव नै नरहेको मानिसलाई सरकारले मनोनयन गरेको हुनाले मनोनयन बदर गरी पाउँ' भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

'२०७७ माघ ११ गतेदेखिको मनोनयन अनुचित, अतार्किक, सुशासनको मर्मविपरीत र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले निजलाई मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय, काम कारवाही र पत्राचारसमेत बदर गरिएको छ,' भदौ २४ गते सर्वोच्चले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी अब सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा उचित र तर्कसंगत मानक वा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता संस्थाहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी नियुक्ति/मनोनयन गर्नुपर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ । 

उक्त निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम कानूनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल गरिने नियुक्ति वा मनोनयनको प्रयोजनका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त पद अनुसारको मिल्दो (सम्बन्धित) विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको कार्यानुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरूमध्ये योग्यतम तथा विषयविज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्नु/गराउनु भनेर प्रत्यार्थीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ ।