सरकारले २०८२ चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलबिद्युत आयोजनालाई ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्,' जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५  वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५०  प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।'

त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् ।