अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका १ हजार ४०० सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको थियो । 

कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता थिएन भने कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै भएका थिएनन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौती गरेको छ ।

तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाउन ४ दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । सो लगत्तै गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालू आवको बजेट पेश गरेको थियो ।  

प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ, ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्सांकन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रस्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ । यसैगरी विक्रम संवत् २०८२  चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरू गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।’