१५ असार २०८३, सोमबार
प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास चल्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहमत भएका छन् ।
न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी सहभागी बार–बेन्च समन्वय समिति बैठकमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबिना न्याय निरुपण हुने कि नहुने भन्ने विषय संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने राय बैठकमा सहभागीले दिएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएपछि १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने आदेश दिएका थिए । सो आदेशपछि न्यायिक क्षेत्रमा संवैधानिक इजलासको विषयले तरंग ल्याएको थियो । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू पनि एकमत हुन नसकिरहेका बेला सो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको थियो ।
झन्डै नौ महिनापछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा सुनुवाइको पालो आएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश आफैं विपक्षी भएको रिटमा संवैधानिक इजलास बस्न नहुने विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू सुनुवाइको पहिलो दिन र फैसला हुने अन्तिम दिन इजलास गठनमा नबस्ने जानकारी गराएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट परेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेशले पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि राखिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिट स्थगित हुन पुगेको थियो ।
अब आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउनेछन् । त्यो इजलासले आफैं विपक्षी भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न हुन्छ कि हुँदैन ? अनि उनी बिदा बसेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर विवाद निरुपण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको निकास दिनेछ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
