०३ असार २०८३, बुधबार
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन राज्यले गर्ने सम्पूर्ण खर्च रोकिने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन ढिलाई हुने देखिएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले केही दिन खर्च रोकिन सक्ने औँल्याएका छन्।
संविधानअनुसार अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत भएको ६० दिनमा पारित नभएमा निस्क्रिय हुनेछ ।
जसअनुसार, तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट बुधवारसम्म मात्रै सक्रिय रहन्छ । भोलिबाट यस अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले राजनीतिक दलहरूसँग छलफलमार्फत सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै सहमति भएसम्म यसलाई सहमतिबाटै पारित गर्ने बताए ।
उनले भने,‘सहमति भएसम्म सहमति अनुसार पारित गर्छौँ । सहमति भएन भने नियमित प्रक्रिया पुर्याएका हुन्छौँ ।’
बजेट पारित हुन ढिलाई भएमा खर्च रोकिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
उनले भने,'कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, कर उठिहाल्छ, राज्यले गर्ने खर्च भने ५/७ दिन रोकिन पनि सक्छ ।’
प्रतिस्थापन विधेयक पास भएपछि मात्रै राज्यले गर्नुपर्ने नियमित खर्चहरू हुने उनले बताए ।
भदौ ३० गतेभित्र अध्यादेश या विनियोजन विधेयक पारित भइसक्नु पर्ने थियो । तर प्रतिनिधि सभा बैठक असोज ४ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक स्वीकृत भएको थियो ।
सरकारले असोज ४ गते बस्ने बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘असोज ४ गते बस्ने बैठकको पहिलो कार्यसूची विनियोजन विधेयक पारित गर्ने हुन्छ,’ संसद सचिवालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने भएकोले प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज ४ गतेसम्म स्थगित गरिएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बावजुद अर्थमन्त्री शर्माले गत शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा विनियोजन विधेयक पेश गरेका थिए ।
