जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद भएको बताएका छन् । 

सोमवार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंको माइतीघरमा शुरू गरेको दबाबमूलक धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले ७ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम ८ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नु लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको बताएका हुन् । 

उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी बूढीगण्डकी विकास समिति बनाएर अन्र्तराष्ट्रिय संस्थामार्फत् डीपीआर बनाउने र यसको विस्तृत परियोजना अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको भए पनि बिचौलियाका कारण हालसम्म काम सम्पन्न नहुनु दुखद भएको बताए । 

सो ठाउँका जनताले उठाएको मुआब्जालगायतको समस्या समाधान गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । 

‘यो कसरी बनाउने, कसलाई ठेक्कापट्टा दिने, कसले कति कमिसन खाने भन्ने जस्ता बखेडाहरू झिकेर यो परियोजना ढिलो गरिनु अत्यन्त लज्जास्पद छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय जनतालाई विस्थापित गरेर, बेघरबार गरेर अन्यत्र धपाउने र त्यहाँ बनाएको परियोजनाबाट केही टाठाबाठाले लाभ लिने र राज्यको दोहन गरेर जनतामाथि शासन गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।’

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना प्रभावितहरूले राखेको विभिन्न मागहरू पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै आजदेखि काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा दबाबमूलक धर्ना शुरू गरेका छन् । धर्ना एक हप्तासम्म हुने सरोकार समिति संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिए । 

आयोजना प्रभावितले बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लगत संकलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

त्यस्तै घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रूपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुमवासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरूको माग छ । 

त्यसै गरी आयोजना प्रभावितलाई पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्बासका लागि पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने पनि बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरूको माग छ । 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने र आफूहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने बताए । 

उनले आफूहरूको माग सरकारले पूरा नगरे आगामी दिनमा अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।