×

NMB BANK
NIC ASIA

प्रदेश सरकारका अनियमितता

प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारको चाङ– निर्माणमा व्यापक अनियमितता, चियाखाजामै ८८ लाख खर्च !

असोज ५, २०७८

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

२०७४ फागुन ३ गते प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री पदमा मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

भोजपुरी भाषामा शपथ लिएका गद्दीले पछि नेपाली भाषामा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सुशासन नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका थिए।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिबद्धता रहने उनले घोषणा गरेका थिए। तर सरकार सञ्चालनमा साढे ३ वर्षको कार्यकालमा उनले भनेका कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएका छन्।


Advertisment
Nabil box
Kumari

सुशासनको नारा जप्ने मुख्यमन्त्री गद्दीले सुशासनभन्दा पनि कुशासन, भ्रष्टाचार आदिको नेतृत्व गरेको आरोप आलोचकहरूले लगाउन थालेका छन् ।

Vianet communication
Laxmi Bank

उनी मातहत रहेको अन्य ६ वटा मन्त्रालयहरूमा देखिएको अनियमितता भन्दा पनि उनी आफैंले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि त्यो कुराको पुष्टि गरेको छ।

विगतका वर्षहरू जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समेत गद्दीले आफ्नै नाममा सञ्चालन गरेको कतिपय कार्यक्रम, अभियानमा व्यापक अनियमितता भएको भेटिएको छ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा कर्मचारी नियुक्तिदेखि निर्माणको काममा अनियमितता

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सञ्चालन हुने 'मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान' मा कर्मचारी भर्नादेखि पोखरी सौन्दर्यीकरण लगायतको काममा अनियमितता गरिएको छ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुने मन्दिर, पोखरी सौन्दर्यीकरण, भवन मर्मत सम्भार, मस्जिद निर्माण, कब्रिस्थान निर्माण, इनार निर्माण, महिला शौचालय निर्माण, चापाकल जडान लगायतका कार्यक्रममा अनियमितता गरेको भेटिएको छ।

ती कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका आठ जिल्लामा ४ इन्जिनियर, ४ सब इन्जिनियर र ठेक्का सम्झौता अनुसारको प्रति काम एक जना सुपरभाइजर राखी कन्टिन्जेन्सीबाट ५१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। इन्जिनियर र सब इन्जिनियर प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका र अन्य सुपरभाइजर तिनीहरूको रेखदेखमा रही काम गर्ने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त अभियानका लागि मुख्यमन्त्री राउतका आफन्त राजु राउत गद्दीसहित गृह जिल्ला पर्साकै कतिपय मानिस तथा त्यस मन्त्रालयमा प्रशासन फाँटका सचिव यमप्रसाद भुसालका छोरा प्रदीप भुसाललाई समेत करारमा नियुक्ति गरेर तलब भत्ता खुवाउँदै आएको छ।

हैदर अलि, इन्जमामुल हक ठकुराइ, आतिशकुमार मिश्र, राजु राउत गद्दी, प्रदीप भुसाल, अनिता कुमारी महतो, दिनेश कुमार चौरसिया, सलाउद्दीन अहमद, शिवलाल महरा, इन्द्रलाल मल्ली डोमलाई करारमा नियुक्त गरी तलब भता भुक्तानी गर्ने गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उक्त कर्मचारीहरूले २०७६ भदौ महिनादेखि काम गर्दै आएकोमा त्यसको नीतिगत निर्णय भने २०७६ चैत्र २३ गते मात्र मुख्यमन्त्रीबाट समर्थन भएको हो।

'यसरी कर्मचारी सुपरभाइजर राख्दा कामको परिणाम, कार्यक्षेत्र अनुसार आवश्यक संख्या यकिन गरी निश्चित योग्यता निर्धारण गरी नियुक्ति दिएर काममा लगाउनुपर्नेमा इन्जिनियर र सब इन्जिनियरबाहेक अरूको योग्यता समेत निर्धारण नगरी नियुक्तिपत्र विना भुक्तानी दिएको रकम नियमित एवं मितव्ययी देखिँदैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरी निर्माणका लागि ठेकेदारसँग गरिएको सम्झौताको म्याद अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्नेसँग पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिएर काम गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। २०७६ बैशाख २३ गतेमा १८ करोड २० लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको पर्साको नगुवा पोखरी, पर्साकै मुर्ली पोखरीको सौन्दर्यीकरण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा २०७७ बैशाख २२ गतेमा म्याद समाप्त हुँदा समेत १३।९ % र ३४।५१ % मात्र काम सम्पन्न भएको थियो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुरुप ती ठेकेदारसँग पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो काम गरेका छैनन् । आफ्नै जिल्लाको निर्माणको काम र आफू निकट ठेकेदार भएकाले सम्झौता विपरीत काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुको साटो मुख्यमन्त्री गद्दीले संरक्षण गर्दै आएका छन्।   

प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै परामर्शदाता छनोट गरी ४ करोड भुक्तानी

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ८ जिल्लामा रहेका ३४ वटा पोखरी र मझौला स्तरका १६ नदी खोलाहरूको बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र मास्टर प्लान तयार गर्न ४ करोड  २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार ३४ पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा अन्य निर्माण गर्न १ अर्ब ९० करोड ७ लाख र बादीको रिभर ट्रेनिङ कार्य गर्न ७ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख छ।

उक्त कार्य गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा नलिएर सोझै सम्झौता गरेर खरिद गरिएको काममा अनियमितता भएको छ।

उक्त विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि ५/५ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका अलग–अलग परामर्शदाताबाट काम गराइएको छ।

एकै जिल्लामा एकभन्दा बढी पोखरीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेको देखिँदा कामको प्रकृति अनुसारको प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट परामर्श सेवा लिन सकिनेमा सो नगरी १ करोड २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँको काम सोझै सम्झौता गरी गराएकाले नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ जिल्लामा पर्ने १६ नदीहरूको रिभर ट्रेनिङको मास्टर प्लान र टेक्निकल प्रतिवेदन तयार गर्न सिञ्चाइ विभागको नर्म्स प्रयोग गरी २० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी ३ करोड ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ।

प्रत्येक नदीको लागि ३ सूचिकृत परामर्शदाताबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी २ करोड ८६ लाख ७७ हजार (लागतको ९४.३६ %) भुक्तानी गरेको छ।

'वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि उपयुक्त प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट परामर्शदाता छनौट गर्नुपर्नेमा बोलपत्रको सीमाभन्दा घटीको स-साना प्याकेजको लागत अनुमान तयार गरी खरिद गरेको कार्य उपयुक्त देखिएन, खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर विभिन्न १७ संघ–संस्थालाई सभा, उत्सव, प्रदर्शन, मेला, प्रवचन, खेल, खरिद, महाधिवेशन, सम्मेलन, प्रकाशन, प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विना बिल भरपाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ।

आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा कार्यविधि बनाएर मितव्ययी हुने गरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार मात्र प्रदान गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक सहायता वितरण गर्दा मुख्यमन्त्री गद्दीले बढी जसो आफ्नो गृहजिल्ला पर्सालाई प्राथमिकतामा राख्ने, त्यसपछि पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्ता र सांसददेखि मन्त्रीसम्मलाई मापदण्डविपरीत राज्य कोषको रकम वितरण गर्ने गरेका छन्।

चिया खाजामै ८८ लाख खर्च

त्यसैगरी उक्त मन्त्रालयले चियापान, नास्ता, अतिथि सत्कार, खाना लगायत विविध खर्चमा मात्रै ८८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। शुभ दिपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रमका लागि हाइटी खाना, स्वागत, टेन्ट, कुर्सी टेबलको भाडामा मात्रै एक टेन्ट हाउसलाई २७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। मापदण्ड नै तयार नगरी गरिने त्यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऐन, नियम विपरीत कर्मचारीको तलब भुक्तानी

तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब खर्च उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख)मा उल्लेख छ। तर उक्त मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तलबी प्रतिवेदन नै पारित नगरी कर्मचारी पारिश्रमिक शीर्षकबाट १ करोड ९५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी दिएको छ।

त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुने व्यवस्था छ।

पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित द्वितीय, राजपत्र अनंकित प्रथम, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका सरकारी सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा खाईपाई आएको ग्रेड समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा माथिल्लो तहमा समायोजन भएका ७ कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो स्केलमा ग्रेड थप गरी ५ लाख १० हजार रुपैयाँ ऐनविपरीत भुक्तानी गरेकाले उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

रकमान्तर गरेर करोडौं खर्च

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ बमोजिम विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी खर्च नभएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चालू एवं कार्यक्रम बजेट ८९ करोड १९ लाख ११ हजार विनियोजन भएकोमा रकमान्तर गरेर ४ अर्ब ४९ करोड ४ लाख ६७ हजार संशोधित कार्यक्रम बजेट कायम गरी ३ अर्ब २० करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।

खर्च मध्ये मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ९० करोड ७६ लाख ७६ हजार र २ अर्ब २९ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत खर्च गराइएको छ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले शुरू कार्यक्रममा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र रकमान्तर गरेर पछि थप गर्ने काम गर्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानमा अनियमितता

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सञ्चालन गरेको 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान'मा पनि अनियमितता भएको छ। २०७६ असार १६ गते मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरी ९ करोड ८४ लाख १८ हजार मूल्यका १४ हजार थान साइकल २६२ विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा विद्यालयका प्रतिनिधिलाई ८ कक्षामा पढ्ने छात्रा संख्याको आधारमा उपलब्ध गराएको थियो।

'आठ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय र कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रा विद्यार्थीको संख्या लगत अद्यावधिक नगरेकाले सबै विद्यालयका सबै छात्राले साइकल प्राप्त गरेको यकिन भएन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, 'यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका विद्यार्थीलाई मात्र वितरण गरेमा उपलब्ध सीमित स्रोतको न्यायोचित उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ।' उक्त कार्यक्रमलाई वितरणमुखी कार्यक्रम समेत भनिएको छ।

त्यसैगरी सोही अभियान अन्तर्गत सञ्चालित छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रममा समेत अनियमितता भएको छ। छोरी शिक्षा बीमा/मुद्दती बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा २०७५ माघ १ गतेपछि जन्मिएका प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाका बालिकाहरूलाई कार्यक्रममा आवद्ध गरी मुद्दती खाताबाहकले २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि  निजले मुद्दती अवधिभित्रै विद्यालय शिक्षा वा १२ कक्षा वा सो सरह पूरा गरेको र २० वर्ष उमेर पूरा नगरी विवाह नगरेको अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्थाले एकमुष्ट रूपमा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यालय र बैंकसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा छोरी मुद्दती बीमा रकम जम्मा गर्न एकपटकमा ३७ हजार रुपैयाँका दरले सेवा प्रदायक संस्थालाई २ हजार ७७८ जना बालिकाको नाममा १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

'सो रकम प्राप्त भएपछि बैंकले छोरी मुद्दती खाता खोली सो खातासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेमा बालिकाको खातामा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको वा कुनै बीमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बीमा गरिएको रकम दीर्घकालमा हिनामिना र दुरुपयोग नहुने गरी सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।'

त्यति मात्र होइन, उक्त मन्त्रालयले धरौटी फिर्ता गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूको कर समायोजनको प्रमाण बेगर नै समेत भुक्तानी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १२४ मा १२३ (४)बमोजिमको धरौटी फिर्ता गर्दा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजनको प्रमाण पेश गरेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर उक्त मन्त्रालयले विभिन्न ५ वटा निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर समायोजनको प्रमाण बेगर ४४ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकाले कर समायोजन हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दरभाउ कायम नै नगरी विना प्रतिस्पर्धा राहत सामग्री खरिद

सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १४५(१) मा आकस्मिक परिस्थितिको सामान खरिद गर्नुपर्दा आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गरी वा एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग लिखित दरभाउ लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नसक्ने उल्लेख छ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आठवटै जिल्लामा २०७६ असार २६ गतेदेखि साउन २५ गतेसम्म बाढीको कारण विशेष परिस्थिति परेको भनी राहत व्यवस्थापनका लागि २०७६ असार ३० गतेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी चामल, दाल, नुन, त्रिपाल, तेल लगायतका राहत सामग्री फरक फरक १२ आपूर्तिकर्ताबाट २ करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँमा खरिद गरी वितरण गरेको छ। खरिद गर्दा छोटो सूचना वा आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गरी दर कायम गरेको छैन।

'यसरी वितरण गर्दा विशेष परिस्थिति परेको पुष्टि हुने विवरण, बाढीबाट प्रभावितहरूको विवरण पेश गरेको छैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, 'विशेष परिस्थितिमा सिधै खरिद गर्नुपर्दा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १४५ को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा सो नगरी आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गरी खरिदलाई मितव्ययी गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको, राहत पाउने र वितरणको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको कार्य नियमित एवं मितव्ययी देखिएन ।' 

त्यसैगरी उक्त कार्यालयले समयमा विद्युत् महशुल भुक्तानी गरी छुट लिनसक्नेमा ढिला गरी विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्दा १५ लाख ९८ हजार थप दस्तुर तिरेर व्ययभार बढाएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x