०३ असार २०८३, बुधबार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को वैधता तथा १४ सांसद माथिको कारवाहीका सम्बन्धमा नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा थप बहस हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासमा मंगलवार भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय लिनुअघि थप कागजात मगाउने आदेश भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने गरी भदौ ९ मा गरेको निर्णय, १४ सांसदलाई कारवाही गर्नु नपर्ने भनी सभामुखले भदौ १३ गते गरेको निर्णय, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको निर्णय तथा प्रदेश सभा सचिवालयबाट भएको पत्राचारको सक्कल फाइल मिसिल साथ राखी एकैसाथ पेशी तोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
हेर्नुहोस्, आदेश :
यो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने टुंगो आजै लाग्न सक्ने चर्चा थियो ।
पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपाललगायत १४ सांसदको हस्ताक्षरलाई सनाखत गराएर पार्टी दर्ता गरिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
साथै रिटमा पार्टीले १४ सांसदमाथि गरेको कारवाहीलाई सदर नगरेकोमा सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
माधव नेपाल लगायत १४ जनालाई सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमालेले पठाएको पत्रअनुसार सूचना प्रकाशित गर्न सभामुखले अस्वीकार गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पार्टीको मान्यता दिएको थियो ।
