०२ असार २०८३, मंगलबार
कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण बन्द रहेको सदर चिडियाखाना गत साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मानिसहरू घुम्न ननिस्किँदा ललितपुरको जावलाखेलस्थित चिडियाखानाको आम्दानी आधाले घटेको छ ।
कोभिड–१९ शुरू हुनुभन्दा पहिलेको वर्षमा वार्षिक १५ करोडसम्म आम्दानी हुने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा ७ करोड मात्र आम्दानी भएको चिडियाखानाको सूचना अधिकारी लिना चालिसेले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘पहिले मानिस उत्साहका साथ अवलोकन गर्न आउँथे । हाल त्यो अवस्था छैन । अहिले दैनिक ५०० मानिस मात्र आउँछन् । कोरोनाअघि २ हजार ५०० सम्म आउने गरेका थिए ।’
उनका अनुसार पहिलो पटक लकडाउन हुँदा ८ महिनापछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पुनः खुला गरिएको थियो । लामो समय बन्द रहँदा खर्च व्यवस्थापनमै समस्या आएपछि कोरोनाको जोखिमकै बीच स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई चिडियाखाना अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
सुरक्षाका मापदण्डमा अवलोकनकर्ताले अनिवार्य मास्क ल्याउनुपर्नेछ भने जनावरलाई खुवाउन, छुन पाइने छैन । यसअघिझै हरेक दिन बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म अवलोकनका लागि खुला गरिएको छ ।
हाल चिडियाखानामा ११० प्रजातिका १ हजार ६८ जीवजनावर रहेका छन् । त्यहाँका मुख्य आकर्षणको रूपमा बाघ, भालु, चितुवा र रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, ८ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् ।
नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ ।
चिडियाखाना अवलोकनका गर्न विदेशीको लागि १ हजार तथा सार्क राष्ट्रका नागरिकका लागि ५०० र नेपालीलाई २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यसैगरी चिडियाखानाले नेपाली विद्यार्थीका लागि १३५ र ज्येष्ठ नागरिकका लागि १०० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ । वार्षिक ११ लाख दर्शकसम्म अवलोकन गर्न आउने यहाँ प्रवेश शुल्कबाट नै वार्षिक १५ करोडसम्मको कारोबार हुने गरेको थियो । प्रवेश शुल्कबाट आएको आम्दानीले नै कर्मचारी र जनावरलाई खाना खुवाउने कामको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
चिडियाखाना व्यवस्थापनका अनुसार बन्द हुनुअघि हरेक दिन ३ हजार अवलोकनकर्ता चिडियाखाना अवलोकनका लागि आउने गरेका थिए । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जंगबहादुर राणाले सन् १९३२ मा यसलाई निजी चिडियाखानाको रूपमा स्थापना गरेका थिए ।
विक्रम संवत् २०११ सालबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखाना विक्रम संवत् २०५२ सालबाट यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ३० वर्षका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सोहीअनुरूप कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
