सरकारले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राजनीतिक तवरबाट नियुक्त भएका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजनीतिक तवरबाट नियुक्ति भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका देशमा रहेका राजदूत फिर्ता हुने भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी प्रतिनिधिबाहेक ३० देशमा आवासीय राजदूत रहेका छन् । जसमध्ये बहराइनमा शर्मिला पराजुली ढकाल, कतारमा नारद भारद्वाज, भारतमा नीलाम्वर आचार्य, चीनमा महेन्द्रबहादुर पाण्डे, दक्षिण अफ्रिकामा निर्मल विश्वकर्मा, जापानकी प्रतिभा राणा, बंगलादेशमा डा. वंशीधर मिश्र, मलेसियामा उदयराज पाण्डे, स्पेनकी दावा फुटी शेर्पा, अमेरिकाका युवराज खतिवडा, इजरायलमा अञ्जान शाक्य, बेलायतमा लोक लोकदर्शन रेग्मी रहेका छन् । उनीहरू परराष्ट्र सेवाबाहिरबाट राजदूत नियुक्त भएका हुन् ।

हाल अस्ट्रेलिया, बहराइन, डेनमार्क, इजिप्ट, म्यान्मार, रुस, साउदी अरब र श्रीलंकामा राजदूत खाली रहेको छ । सरकारले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बन्द गरिएका सबै सीमानाका खुला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश, २०७८ जारी गरेको छ । अघिल्लो सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएका कारण सरकारले नयाँ आदेश जारी गरेको हो ।

बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको समेत टुंगो लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यस्तै, बैठकले कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत सल्लीसल्ला–सिमकोट खण्डको डुल्लीकुनादेखि लालीबगर सडकखण्डको ७ किमी र लैफुबद्री गाउँदेखि हुक्का खोलासम्म १३.५ किमी सडकखण्डको ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति दिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।