काठमाडौं, ४ असार -सरकारले जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम नलैजाने भएको छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै अब ती स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण नगर्ने सहमति भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ ।
बिहीबार प्राधिकरण तथा खानी तथा भूगर्भ विभाग, भू तथा जलाधार विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, सडक विभाग तथा सिंचाइ विभागका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो ।
प्राधिकरण तथा खानी तथा भूगर्भ विभागले ६ सय ६० भन्दा बढी बस्तीको अध्ययन गरि १ सय ३६ लाई जोखिमयुक्त किटान गरेको हो । तीमध्ये ६० ओटा पूर्ण रुपमा र बाँकीलाई आंशिक रुपमा सार्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ती १ सय १६ बस्तीमा २३ सय ६१ घरधूरी रहेका छन् । गोरखाको केरौंजाबाहेकका बस्तीमा एक सयभन्दा कम घरधुरी छन् ।
यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्वच्छिक रुपमा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहने लाभग्राहीलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपैया दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
बाँकीलाई उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा पाँच जिल्लाका पाँचवटा जोखियुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाँउमा स्थानान्तरण गरि नमूना एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसमा गोरखाको केरौजा, सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ, रसुवाको खाल्टे, नुवाकोटको उर्लेनी र दोलखाको बेसिम्पा छन् ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गरि तिव्रता दिन प्राधिकरणले परामर्शदातालाई समेत जिल्लामा परिचालन गरिसकेको छ ।
यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरु अति प्रभावित जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानुपर, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र ओखलढुंगामा छन् । त्यसैगरी कम प्रभावित चितवन, लमजुङ, सोलुखुम्बु र तनहुँमा पनि स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बस्ती छन् ।
यीमध्ये कतिपय वस्तीका सबै घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपयमा केही घरमात्र स्थानान्तरण गरे हुने स्थिति छ ।
यी बस्तीमध्ये केहीमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । केही बस्तीलाई स्थानन्तरण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक निर्णय गरी काम अघि बढाइएको प्राधिकरणको भनाई छ ।
