झण्डै एक महिनादेखि न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीशहरू विरुद्ध परेका १२९ थान उजुरी किनारा लाग्न सकेको छैन भने विशेष अदालतमा ४ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ ।

सोही कारण हाल विशेष अदालत दुई न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ ।  अर्कातर्फ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूले गरेको फैसलाविरुद्ध परेका उजुरीमाथिको छानबिन यसै थन्किएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा परेको ११८ थान र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असोज ५ गतेसम्म परेको ११ थान उजुरीसहित कुल १२९ थान उजुरीमध्ये गत वर्षको ११८ थान उजुरीलाई किनारा लगाउन समेत न्यायपरिषदको बैठक आवश्यक छ।

उजुरीमाथिको छानबिनबारे टुंगो लाग्न नसकेको हुनाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन समेत तयार हुन सकेको छैन।

न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार गत वर्ष परेको उजुरीमध्ये धेरै जसो छानबिन सम्पन्न भएपनि त्यसमा थप छानबिन गर्नुपर्ने हो वा सकिएको भन्ने कुराको समेत निर्णय गर्नका लागि न्याय परिषदको बैठक नबसुञ्जेल टुंगो लाग्दैन।

परेका उजुरीमा न्याय परिषदका सदस्यद्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठले भने एकपटक प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेका छन्, जसमध्ये केही उजुरीमा आरोपित न्यायाधीशसँग प्रतिक्रिया लिने, केहीमा मिसिल झिकाउने लगायतका काम भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

तर कतिपय उजुरीमाथि कारवाही नै सिफारिश गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यसको निर्णय गर्न पनि परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार ८५ प्रतिशत उजुरी फेक नै हुने गरेपनि १५ प्रतिशत उजुरीमा भने न्यायाधीशहरूको गम्भीर बदमासी देखिने गरेको छ ।

'हामीले उजुरीमाथि छानबिन गर्दा कतिपयमा न्यायाधीशहरूमा क्षमताको अभाव पाउने गरेका छौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'प्राकृतिक सिद्धान्तले पनि क्षमता अभाव भएकै कारण हामीले त्यस्तोमा न्यायाधीशलाई एक्सक्युज दिने गर्छौं, कारबाही नै सिफारिश भने गर्दैनौं।'

न्यायाधीशलाई सामान्य गल्तीमा पनि कारवाही गर्न थालियो भने न्यायाधीशले फेयर र अडेर फैसला गर्न नसक्ने र त्यसको असर फेरि सेवाग्राहीलाई नै पर्ने उनको जिकिर छ।

'१० देखि १५ प्रतिशतसम्म उजुरीमा न्यायाधीशको गम्भीर लापरबाही र बदनियत नै पनि देखिन्छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस्तोमा त फेरि कारवाही नै पनि गर्न हामीले सिफारिस गर्छौं।'

१५ प्रतिशतसम्म उजुरीमा गम्भीर बदमासी देखिएको भए पनि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा न्याय परिषदको बैठकबाट मात्र निर्णय हुने उनले बताए ।

२२० जना न्यायाधीशको सरुवा गर्न पनि परिषद बैठक आवश्यक

६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालतमा २०७८ साउनदेखि नै दुईजना न्यायाधीश मात्र छन्।

विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा, बालेन्द्र रुपाखेतीलाई उच्च अदालत पाटनमा, शान्ति सिंह थापालाई उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजालसमा र चक्रबहादुर सारुलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा २०७८ असार मसान्तमा सरुवा गरिएको थियो ।

सरुवा भएर गएका अध्यक्षसहित ४ जना न्यायाधीशको ठाउँमा हालसम्म अन्य न्यायाधीशहरूलाई पठाइएको छैन।

विशेष अदालतमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष नै दुई महिनादेखि रिक्त छ । अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डे गरी दुईजना न्यायाधीशले मात्रै दुई महिनादेखि इजलासमा सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार औसतमा विशेषमा एक वर्षमा १३५ थान मुद्दाको फैसला हुने गर्छ।

विशेष अदालत ऐनबमोजिम ६ महिनामा नै मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ, तर धेरैजसो मुद्दा ऐनको प्रावधानअनुसार ६ महिना भित्रमा मुद्दाको फैसलाभन्दा पनि म्याद समेत तामेली भएको हुँदैन।

'धेरै जसो मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या बढी भएको हुनाले म्याद तामेली गर्न नै एक वर्ष सम्म लाग्ने गर्छ,' रजिस्ट्रार क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा १७५ जना प्रतिवादी छन्, म्याद तामेली नै गर्न नै निकै समय लाग्यो।'

धेरैजसो मुद्दामा १० जना जति प्रतिवादी हुन्छन्, मुद्दाको अंग पुर्‍याउन नै बढी समय लाग्ने गरेको उनको कथन छ।

अहिले दुईजना न्यायाधीश मात्रै भएका कारण ६ जना न्यायाधीशले गर्नुपर्ने काम दुई जना न्यायाधीशले मात्र गर्नु परेकाले कामको बोझ समेत बढेको छ। दैनिक थुनछेक मुद्दाको आदेशसहित म्याद थप, लागयतका काम भइरहेको क्षेत्रीले बताए।

सरकारी अदालतको रूपमा रहेको विशेष अदालतमा न्यायाधीश सरुवा तथा पदस्थापन हुनको लागि न्याय परिषदको बैठक बसेर सिफारिश गर्नुका साथै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट समेत अनुमोदन हुनु पर्छ।

'आशा छ, विशेष अदालतको कामलाई थप सहज बनाउन छिट्टै न्यायपरिषदको बैठकबाट सिफारिश भएर मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट अनुमोदन होस् भन्ने हामीले चाहेका छौं,' क्षेत्रीले भने।

विशेष अदालत जस्तै देशका कतिपय जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा सरुवा भएर गएका न्यायाधीशको दुई वर्ष पुगिसकेको छ। ती न्यायाधीशहरूको पनि सरुवा हुनु आवश्यक छ।

'सामान्यतया दुई वर्ष एक ठाउँमा काम गरिसकेपछि सरुवा हुने गर्छ,' न्याय परिषदका प्रवक्ता कार्कीले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा सरुवा नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, कोही-कोही बढी समय पनि बस्न सक्छन्, तर सामान्यतया दुई वर्षमा सरुवा हुने गर्छ।'

जिल्ला अदालतमा १३० जना र उच्च अदालतका ९० जना गरी कुल २२० जना न्यायाधीशहरूको सरुवा भएर काम गरेको दुई वर्ष पूरा भएको उनले बताए। ती सबै न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्नका लागि पनि न्याय परिषदको बैठक बस्नु आवश्यक छ ।

अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै न्याय परिषदको बैठक बोलाउने प्रावधान छ।

परिषद्मा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ परिषद्का सदस्य छन् ।