३१ जेठ २०८३, आइतबार
तीन दिनसम्म चलेको एमालेको विधान महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रणालीबारे प्रशस्त बहस भए ।
महाधिवेशनमा पेश भएका दस्तावेजउपर छलफल गर्न बनाइएको १० वटै समूहमा नेपालले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनुुपर्ने आवाज उठ्यो ।
समूहमा भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै नेता भानुभक्त ढकालले भनेका थिए, ‘निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो । निर्वाचन प्रणाली सुधारमा पार्टीले अगुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’
ढकालले केन्द्रीय निकाय समूह अन्तर्गतको सुझाव पेश गरेका थिए । त्यसैगरी, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती लगायतका समूहमा पनि निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल भएको थियो । यद्यपि एमालेको विधान महाधिवेशनले निर्वाचन प्रणालीको बारेमा कुनै प्रस्ताव भने पारित गरेको छैन ।
नेकपा एमालेमा उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले केही दिन अघिको भेटमा भनेका थिए, लोकप्रिय पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्न आवश्यक छ ।
२०७४ को निर्वाचनको बेला एमाले लोकप्रिय भएर पनि एक्लै बहुमत ल्याउन नसकेको उदाहरण उनले दिएका थिए ।
गत पुस १४ मा अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)को सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो भएको र पैसा हुनेले मात्रै चुनाव जित्ने अवस्था भएकाले आन्दोलन गरेरै भए पनि पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागू गराउनुपर्ने प्रचण्डले बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले शुरूदेखि नै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्दै आएको छ ।
स्थानीय र प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन नजिकिएको बेला राजनीतिक दल तथा नेताहरुलाई निर्वाचनमा हुने खर्च जुटाउने समस्याले पिरोल्न थालेको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूको उत्तिकै भड्किलो शैली देखिएको थियो ।
उम्मेदवारको टिकट पाउन नेतालाई पैसा दिएको, भड्किलो प्रचार शैली अपनाएकोमा राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारहरूकै तीव्र आलोचना भएको थियो ।
कतिपय ठाउँमा त मतदातालाई समेत उम्मेदवारले पैसा बाँडेका घटना सार्वजनिक भएका थिए ।
उम्मेदवार बन्दादेखि निर्वाचन जित्दासम्म करोडौं रूपैयाँ खर्च हुने भएपछि खर्च गर्न नसक्नेहरू निर्वाचनदेखि नै डराउन थालेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व चुनावदेखि चुनावसम्मको चक्रमा अलमलिएका छन् । करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्ने र निर्वाचित पदको सौदाबाजी गरेर अर्को चुनावको तयारीमा लाग्ने कारणले सुशासन हराउने र भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था छ ।
नेपालले अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । नेपालको संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकबाट ११० जना गरी २७५ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने जोड माओवादी केन्द्रले गर्दै आएको छ ।
अनेरास्ववियूको सम्मेलनमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘पूँजीपतिहरू मात्रै चुनाव लड्न सक्ने जनताका प्रतिनिधि चुनाव लड्न नसक्ने यो प्रणाली बदल्नुपर्छ । लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याएर भए पनि यो निर्वाचन प्रणाली खारेज गराएर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
त्यतिमात्रै होइन, चुनावमा हुने खर्च सम्झेर सबैको हालत खराब भएको उनले बताएका थिए ।
‘हामी सबैको हालत खराब भइसक्यो । अध्यक्षको त झन् सातै जाने भइसक्यो । सबैले अध्यक्षबाट पैसा माग्ने हुन्, अध्यक्षलाई दिने चाहिँ हरायो । हेडक्वार्टरमा लानुपर्छ भन्ने छैन, माग्नुपर्छ भन्ने छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।
चुनावमा हुने खर्चको विवरण देखाउँदै उनले भने, ‘अब त गाउँपालिकामा चुनाव लड्नका लागि पनि ४०–५० लाख चाहिने अवस्था भइसक्यो । प्रदेशमा लड्न त २–४ करोड चाहिने, केन्द्रमा चुनाव लड्न ५–१० करोडभन्दा बढी चाहिने भएपछि हामी चुनाव लड्न सक्छौं ? लड्ने नै हो भने दलाल पूँजीपतिकोमा जाने र लौ न अलिकति सहयोग चाहियो भन्नुपर्यो । दलाल पुँजीपतिसँग मागेर २–४ पैसा बाँडेर पनि चुनाव जित्छौं त अब ?’ उनको यो अभिव्यक्तिले पैसा नभइ चुनावै लड्न नसक्ने निष्कर्ष पुगेको देखिन्छ ।
प्रणाली नै खराब कि खराब बनाइयो ?
नेपाल जस्तै प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै अपनाएका छन् ।
भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै छ । नेपालले २०१५ सालको निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै अपनाएको थियो । त्यसपछिका २०४८, २०५१ र २०५६ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाएको थियो । त्यसपछिका निर्वाचनहरू २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हो ।
तर, जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अपनाएको भए पनि प्रणाली आफैँमा खराब नभएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू बताउँछन् ।
२०४८ सालको आमचुनाव गराएका तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्वाचन प्रणाली आफैँमा दोषी हुँदैन । यसलाई राजनीतिक दलहरूले नै विकृत गराएका हुन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली ल्याएको पनि उनीहरूले नै हो, विकृत बनाएको पनि उनीहरूले नै हो ।’
निर्वाचनको माध्यमबाट अभ्यास भएको लोकतन्त्र र निर्वाचनबाट आउने सरकार नै अरू विकल्पभन्दा ग्राह्य हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘कतिपय बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख भयो भने देश झन निरङ्कुशतामा जान्छ भन्ने राजनीतिक दल र नेताहरुको अभ्यासले देखाएको छ’, श्रेष्ठले भने ।
लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुने उनले बताए ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको संसद्सँग सम्बन्ध नै नहुने भएकाले निरंकुश अभ्यास हुन सक्ने भय जहिले पनि रहने उनले बताए ।
सबै क्षेत्रलाई समेट्नका लागि समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्छ भन्नु नै गलत रहेको उनले बताए ।
‘सबै क्षेत्रलाई समेट्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित राजनीतिक दलको अभ्यासमा भर पर्ने कुरा हो । उम्मेदवार चयन गर्दा सबै क्षेत्रलाई समेट्न पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने । सबै निर्वाचन पैसा भएर मात्रै जितेको भन्ने उदाहरण नभएको उनले बताए ।
चुनावका उम्मेदवारका लागि खर्चको न्यूनतम सीमा तोक्नुपर्ने र खर्च मध्येको केही रकम सरकारले दिने व्यवस्था गर्दा निर्वाचन कम खर्चिलो र व्यवस्थित हुने उनले बताए ।
२०७० को संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराएका तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि निर्वाचन प्रणाली आफैँमा खराब नभएको र त्यसका खेलाडीले नियम नमान्दा बिग्रिएको बताउँछन् ।
‘राजनीतिका खेलाडी इमान्दार नहुँदा पनि धेरै कुरा बिग्रिएको छ । खेलाडीले खेलको नियम मानेन भने खेल हेर्न लायक हुँदैन । खेलाडीले खेलको नियम आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेका कारण नेपालको निर्वाचन प्रणाली विकृत भएको हो’, उप्रेतीले भने ।
निर्वाचनका उम्मेदवार पार्टीको तल्लो तहबाट छानिएर नआउने, नेताका आफन्त, नातेदार, पैसा र पहुँचको आधारमा उम्मेदवार तोक्ने प्रथाले निर्वाचन विकृत भएको र त्यसको दोष प्रणालीलाई दिइएको उनले बताए ।
‘जनताले मत दिन चाहेको व्यक्तिले टिकट पाउँदैन, जसको पहुँच छ, त्यसले मात्रै टिकट पाउँछ । उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्ति पार्टीको तल्लो तहको कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था हुने हो भने सही उम्मेदवारले टिकट पाउन सक्छ । यसले टिकट लिनकै लागि पैसा खर्चिनुपर्ने बाध्यता हटाउँछ । लोकप्रिय उम्मेदवारले टिकट पाउने हुँदा निर्वाचनमा थप खर्च गरिरहनुपर्दैन’, उप्रेती भन्छन् ।
त्यसबाहेक, हरेक उम्मेदवारले उम्मेदवार भएकै बखत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्दा पनि निर्वाचन खर्च धेरै कटौती हुने उनको तर्क छ ।
‘जनताको, समाजको सेवा गर्छु भन्नेले चार–पाँच करोड खर्च गरेर आउँदै आउँदैन । सबैको त्यो हैसियत नै हुँदैन । त्यस्तो खर्च गर्न सक्ने मान्छेले त उद्योग खोलेर रोजगारी दियो भने त्यो नै ठूलो सेवा हुन्छ । खर्च गरेर राजनीतिमा आउने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ’, उप्रेतीले भने ।
पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउने हो भने पनि संसारमा प्रयोग भएका उत्कृष्ट प्रणाली ल्याउनुपर्ने र त्यसमा पनि उम्मेदवार पार्टीको तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था हुनुपर्ने उप्रेती बताउँछन् ।
‘बहुक्षेत्रीय, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रहरू तोकी तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिको सूची बनाएर चुनावमा जान सकिन्छ । तर, यसमा राजनीतिक दलहरू इमान्दार हुनुपर्छ’, उनले भने ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि प्रणाली आफैँमा खराब नहुने तर, त्यसलाई अभ्यास गर्नेहरूमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘हामीले जस्तो प्रणाली दिइएको छ, त्यसैमा निर्वाचन गराउने हो । निर्वाचन आयोगले यो प्रणाली ठीक वा बेठीक भन्न मिल्दैन’, थपलियाले भने, ‘संसारभर एउटै निर्वाचन प्रणाली छैनन् । निर्वाचन प्रणाली आफैँमा अमूर्त र निरपेक्ष हुन्छ । त्यसलाई चलाउने र अभ्यास गर्नेले कस्तो बनाउँछन् भन्ने हो ।’
अहिले अपनाइएको प्रणाली अभ्यास गर्दै जाँदा सबैको सहमति बनाएर संविधान, कानून संशोधन गरेर परिमार्जन गर्न पनि सकिने उनले बताए ।
नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गर्दैछ अध्ययन
नेपालमा अभ्यास भइरहेको निर्वाचन प्रणालीमा भएका कमजोरी र भविष्यमा अपनाउन सकिने निर्वाचन प्रणालीका बारेमा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले अध्ययन गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पटक–पटक कुरा उठाउने गरेकाले आयोगले नै नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई अध्ययन गरिदिन भनेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।
‘राजनीतिक दलका धेरै नेताहरूले निर्वाचन आयोगका विभिन्न कार्यक्रममा र बाहिर पनि निर्वाचन प्रणालीका बारेमा कुरा उठाएको सुनेपछि हामीले आग्रह गरेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई नेपालको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा अध्ययन गरिदिन भनेका छौं । करीब एक वर्षदेखि उहाँहरू बृहत् अध्ययनमा हुनुहुन्छ’, थपलियाले भने ।
नेपालको ऐन, नियम प्रस्ट नभएर वा प्रणालीको अभ्यासमा कमजोरी भएर अथवा अरू कारणले निर्वाचन प्रणाली ठीक भएन भन्ने अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
अहिलेको प्रणालीको विकल्पमा कस्तो कस्तो निर्वाचन प्रणाली ठीक हुन सक्छ भन्ने अध्ययन गरेर सुझाव दिन पनि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई भनिएको उनले बताए ।
