प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको भन्ने विषय संसद्‍मा पुगेको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले परमादेशको पारिश्रमिक स्वरूप दुई मन्त्री माग गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेसहित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको परमादेश भयो । अहिले समाचार प्रकाशित भयो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाद्वारा  परमादेशको पारिश्रमिक दुईजना मन्त्री भाग माग्यो, यसको सर्वोच्च अदालतबाट खण्डन आयो । तर मन्त्री हुने दुई जनाको नाम समेत सार्वजनिक हुँदा यो होइन भन्न गाह्रो भयो, हावा नचली पात हल्लिन्न,’ प्रतिनिधि सभामा संघीय निजामति विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना पेश गर्ने क्रममा सुवालले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशबाट भएको यो गतिविधिविरुद्ध जनताको सर्वोच्च संस्था संसद्‍मा महाअभियोग प्रस्ताव किन नआएको ? संसद् ज्यूँदो देखाउन जरुरी छ सभामुख महोदय ।’ 

प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोजेको विषयले संसद्‍मा प्रवेश पाएपछि कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री मागेको कुरामा सत्यता नभएको भन्दै संसद्‍मा स्पष्टीकरण दिएका थिए । 

‘माननीयजीले प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको कुरा गर्नुभएको छ, यसमा कुनै सत्यता छैन, यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छु’ मन्त्री कार्कीले स्पष्टीकरण जवाफमा भने । 

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मागेको विषयमा बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति मार्फत नै विरोध जनाएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा मागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गर्नुपरेको थियो ।