बाख्रामा नश्ल सुधारका लागि पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले अनुदानमा दिएको बोका किसान र जनप्रतिनिधिले काटेर खाएका छन् । 

उत्पादन बढाउन अनुदानमा दिइएको बोका उनीहरूले असोज २८ गते अष्टमीको दिन काटेर खाएको पाइएको हो । 

दुई वर्ष अघि सुनवल नगरपालिकाले अष्ट्रेलियन प्रजातिको बोयर बोका अनुदानमा दिएको थियो । 

वडा नम्बर १३ का किसानहरूका लागि उन्नत प्रजातिको बीउ उत्पादन गर्ने भन्दै नगरपालिकको लगानीमा २ लाख ५८ हजार रूपैयाँको बोयर जातको बोकास्थानीय किसान गंगाराम गैरेलाई पाल्न दिइएको थियो । 

सुनवल नगरपालिकाका पशु विकास शाखा प्रमुख मिश्रीप्रसाद गिरीले बोका बिरामी भएकोले किसानले काटेको दाबी गरे । अनुुदानको बोका हटाउनको लागि कार्यविधि नगरपालिकासँग नहुँदा काट्न आफूहरूले अनुमति भने नदिएको गिरीले लोकान्तरलाई बताए । 

स्थानीय सरकारको ७० प्रतिशत र किसानको ३० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रमअनुसार सुनवल नगरपालिकाको २ लाख ८० हजार र किसानको ७८ हजार रूपैयाँ लगानीमा सो बोका ल्याइएको हो । 

नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटाले बोका पटक–पटक बिरामी भएपछि किसानले आफूहरूलाई सोधेर काटेको बताए । 

‘बोका ७८ केजीसम्म पुुगेको थियो,’ प्रवक्ता देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘बोका पालेका किसान गैरेले बोयर प्रजातिको अर्को बोका दिने शर्तमा काटेका हुन् । विषय सानो हो तर ठूलो बनाइयो ।’

बोका पालक किसन गैरेले बोका काटेर मासु बिक्री गरेको बताए ।  आफूलाई कृषि पेशाबाट पशुपालनबाट असफल बनाउन अनावश्यक प्रचार गरिएको उनी बताउँछन् । 

‘बोका केही समय पहिलेदेखि बिरामी परेर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आएपछि नगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरूको सल्लाहमा बोका काटेर मासु बेचिएको हो,’ किसान गैरेले लोकान्तरसँग भने । गैरेले बोकाको मासु प्रतिकिलो ९०० का दरले बेचेका थिए । 

सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै दोषीलाई कारवाहीका लागि स्थानीयवासीले नगरपालिकामा दबाब दिएका छन् । नगरपालिकाले महँगो मूल्य तिरेर ल्याइएको बोका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको मिलेमतोमा काटेर मासु खाएपछि स्थानीयस्तरमा विरोध भएको सुनवल नगरपालिका–१३ का स्थानीय सूर्य न्यौपानेले बताए । 

सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै सुनवल नगरपालिकाका केही युवाले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै निवेदन समेत दर्ता गरेको सुनवल नगरपालिकाका स्थानीय दीपक रानाले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका पशु विकास अधिकृत हुमाकान्त पाण्डेले भने सरकारी अनुदानमा दिइएको बोका यसरी मौखिक सहमतिमा मात्र बिक्री वितरण गर्न नपाइने बताए । 

नेपाल सरकारको लगानी रहेको कुनै सामान वा वस्तु बिक्री गर्नु परेमा टेन्डर आह्वान गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी अनुदानमा दिइएको बोका स्वास्थ्यका कारणले काम नलाग्ने भएको हो भने यो कुरा सम्बन्धित निकायका पशु डाक्टरले बोका अस्वस्थ रहेको भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।