जलवायु परिवर्तनको विषयमा समीक्षा र चर्चा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा यही कार्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म सीओपी२६ सम्मेलन गर्न लागेको छ । यस सम्मेलनको नेतृत्व यसपालि बेलायतले गर्न लागेको हो । 

राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलनमा कोइला तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्सर्जनलाई घटाउने ठोस प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

तर पश्चिमले चीन र रुसप्रति अपनाएको कठोर नीतिका कारण सम्मेलनको सफलतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । पश्चिमले जलवायु परिवर्तनको असर रोक्नका लागि सबै मुलुकहरूको साझा प्रतिबद्धता खोजिरहेको त छ । तर साथसाथै उसले चीन र रुस जस्ता महाशक्तिहरूका विरुद्ध शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ दानवीकरण पनि गरिरहेको छ । 

विश्वभरि भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको २७ प्रतिशत चीन एक्लैले गर्ने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा चीनलाई कोइलाबाट चल्ने विद्युत् केन्द्रहरूमा कटौती गर्नका लागि पश्चिमले फकाउनुपर्ने हो । तर पश्चिमले आफूसँग विचारधारा नमिल्ने चीनसितको राजनीतिक तथा आर्थिक सम्पर्क घटाउँदै लग्ने नीति पनि लिएको छ । यस्तो द्वैध चरित्रले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न कदापि सहज हुने छैन । 

अमेरिकाले चीनसँग सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र भिडन्त तीनैलाई एकैसाथ लान खोजेर अर्को विदू्रपता प्रदर्शन गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको सवालमा चीनसँग सहकार्य गर्ने अमेरिकाको चाहना छ । तर प्रतिस्पर्धा र भिडन्त पनि त्यससँगै उसले जोड्न खोजेपछि सम्पर्कको संगति अर्थात् लजिक अफ लिंकेजको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्ने भएकाले चीन त्यसमा सहमत हुन सकेको छैन । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

बाइडनले ट्रम्पकालीन रणनीति उल्ट्याउँदा कता जाँदैछ अमेरिका–चीन सम्बन्ध ?

ग्लास्गो सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले सशरीर उपस्थित भएर भाग नलिने बताएका छन् । सबभन्दा धेरै ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकका राष्ट्रपति नै नआउने भएपछि सम्मेलनमा ठोस सम्झौता हुने सम्भावना न्यून छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सीको अनुपस्थितिका कारण सम्मेलन निष्प्रभावी बन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सीले सम्मेलनमा भाग नलिनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । पहिलो त उनी कोभिडविरुद्ध धेरै सतर्क छन् । लगभग दुई वर्षदेखि उनी चीनबाहिर गएकै छैनन् । रोममा १० दिनपछि हुन लागेको जी२० मुलुकहरूको शिखरवार्तामा पनि उनले सहभागी नहुने भनिसकेका छन् ।  

तर बेइजिङ र वाशिङटनबीच सम्बन्धमा रहेको चिसोपनले गर्दा पनि सीले ग्लास्गोमा सहभागिता जनाउन नचाहेका हुन सक्छन् । त्यसो त अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न विभिन्न प्रयास थालेको छ तैपनि दुई मुलुकबीचको तिक्तता कायम छ ।

त्यस्तै चीनमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या आएकाले सरकारले कोइलाबाट हुने उत्सर्जनलाई घटाउनका लागि लिएको निर्णय फिर्ता लिनुपरेकोले पनि सीलाई ग्लास्गो गएर कोइला उत्सर्जनमा कटौतीको प्रतिबद्धता गर्न मन नलागेको हुन सक्छ । चीनले कोइलाबाट हुने कार्बन उत्सर्जन कटाउँदा विद्युत् केन्द्र नै बन्द भए अनि उत्पादन ठप्प भयो । उत्पादन ठप्प हुँदा चीनको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने स्थिति आएपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले कोइलाबाट बिजुली निकाल्न र कोइला उत्खनन गर्न अनुमति दिएका छन् । 

त्यस्तै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि सीओपी२६ सम्मेलनमा भाग नलिने बताएका छन् । कोरोनाभाइरसको कारण देखाउँदै उनले सहभागितामा अनिच्छा प्रकट गरेका हुन् । 

रुसले विश्वको ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनको ४.६ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । खतरनाक कुरा त, रुस सरकारको पछिल्लो ऊर्जा रणनीतिमा जीवाष्म इन्धन (फसिल फ्युल) को उपभोग तथा निर्यातका लागि उत्पादन बढाउने योजना समावेश गरिएको छ । अनि रुसले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूलाई बढाउने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि त्यो पूरा नगरेको क्लाइमेट याक्सन ट्य्राकरको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो स्थितिमा रुसलाई नवीकरणीय ऊर्जामा थप लगानी गर्नका लागि पश्चिमले फकाउनुपर्ने हो । तर ऊ रुसलाई चिढ्याउनमा व्यस्त छ । 

पश्चिमले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ठूलो मानेको हो कि रुस र चीनको जोखिमलाई ? पत्रकार प्याट्रिक ककबर्न यस्तो प्रश्न सोध्छन् । उनी लेख्छन्, ‘रुसको भूभागको ६५ प्रतिशत भाग ओगट्ने पर्माफ्रस्ट क्रमशः पग्लँदै गएको छ र त्यसले गर्दा विषाक्त  मिथेन ग्यास हावामा फैलिने खतरा छ । त्यो खतरनाक कुरा हो कि पुटिनले क्राइमियालाई रुसमा मिसाउनु, सिरियामा सैन्य हस्तक्षेप गर्नु र रुस तथा जर्मनीका बीचमा नोर्ड स्ट्रीम २ ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउनु खतरनाक कुरा हो ?’

चीनको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । ककबर्न लेख्छन्, ‘चीनले दक्षिण चीन सागरको स्प्राट्ली टापुसमूहमा दाबी गर्नु वा ताइवानमाथि आक्रमण गर्नु खतरनाक कुरा हो कि नयाँ पञ्चवर्षीय योजनामा कोइलाबाट चल्ने सयौं विद्युत् केन्द्र बनाउनु खतरनाक कुरा हो ?’

पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनका कारकतत्त्वहरूमा रोक नलगाउनु बढी खतरनाक कुरा हो । त्यसका लागि चीन र रुसलाई फकाउनुपर्नेमा पश्चिमले उनीहरूलाई चिढ्याइरहेको अवस्थामा उनीहरूबाट सहकार्यको अपेक्षा गर्ने नै कसरी ?

अझ चीनले सीओपी२६ मा भाग नलिँदा जलवायु परिवर्तन भन्दा पनि आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिएको आरोप पश्चिमले लगाउन सक्छ । तर चीनको अद्भुत आर्थिक वृद्धिले गर्दा नै करोडौं मानिस चरम गरीबीबाट मुक्त भएको कुरा पश्चिमले बिर्सन मिल्दैन । 

अनि चीनको आर्थिक वृद्धिबाट विश्व नै लाभान्वित भएको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनमा वस्तु उत्पादन सस्तो भएकाले पश्चिमलाई पनि आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन सहयोग पुगेको छ । विगत दुई दशकदेखि विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चीनकै योगदान रहिआएको छ । 

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, पश्चिमले चीनबाट सस्तो सामान किन्नु भनेकै कार्बन उत्सर्जनमा योगदान गर्नु हो । चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नो देशमा वस्तु उत्पादन गरी पश्चिमतर्फ पठाउने गरेका छन् । वस्तु उत्पादनका क्रममा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ भने त्यसको उपभोग गर्ने पश्चिमले पनि त जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चीनको एकतर्फी दानवीकरण गर्न पश्चिमले मिल्दैन । 

पश्चिमले भन्दा चीनले बरू नवीकरणीय ऊर्जामा अद्भुत प्रगति गरेको छ । उसले सौर्य, वायु तथा जल ऊर्जामार्फत आफ्नो लागि आवश्यक २६ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ जबकि अमेरिकाले नवीकरणीय ऊर्जामार्फत १७ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको छ । इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सीका अनुसार, सन् २०२२ सम्म सौर्य र वायु ऊर्जामा विश्वभरि हुने वृद्धिमा चीनको योगदान क्रमशः ३६ र ४० प्रतिशत रहनेछ । चीनले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सिर्जना गरेको रोजगारी पनि अन्य मुलुकको भन्दा निकै धेरै छ । 

त्यसैले कार्बन उत्सर्जन कटौती तथा नवीकरणीय ऊर्जामा वृद्धिको सवालमा पश्चिमले चीनमाथि प्रश्न उठाउने भन्दा पनि अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनताको जीवनस्तर बढाउने अनि कार्बन उत्सर्जन पनि घटाउने कठिन चुनौती अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकहरू सामु तेर्सिएको छ । ती दुई कुराको सन्तुलनमा चीनले पाएको सफलता विश्वकै लागि उदाहरणीय छ । 

यस्तो परिस्थितिमा चीन र रुससँग समन्वय गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नका लागि पश्चिमले अहिलेको भन्दा बढी गम्भीर पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वच्छ वातावरण कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई पनि गति दिइरहने क्रान्तिकारी प्रविधिको विकासका लागि विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूबीच सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो । तर शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ फरक विचारधारा बोक्ने मुलुकहरूलाई अपमान गर्ने सोच पश्चिमले राखेकाले ग्लास्गोमा हुन लागेको सीओपी२६ सम्मेलन परिणाममुखी नभई गफ गर्ने थलोमा मात्र सीमित रहने खतरा देखिँदैछ ।