×

Nic Asia
Marvel

अमेरिकाको फेरिँदो नीति

बाइडनले ट्रम्पकालीन रणनीति उल्ट्याउँदा कता जाँदैछ अमेरिका–चीन सम्बन्ध ?

काठमाडाैं | असोज २५, २०७८

NTC
TVS INSIDE

अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्दै नयाँ शब्दावली चलाउन खोजेको छ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

पोलिटिको पत्रिकामा अघिल्लो मंगलवार प्रकाशित खबरअनुसार, अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले चीनसँग महाशक्ति प्रतिस्पर्धा (ग्रेट पावर कम्पिटिसन) नभई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा (स्ट्राटेजिक कम्पिटिसन) गर्ने बताएको छ । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

ट्रम्प प्रशासनले चलाएको महाशक्ति प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्दावलीबाट बाइडन प्रशासन हट्न खोजेको हो । महाशक्ति प्रतिस्पर्धाले शीतयुद्धको झल्को दिन खोजेको थियो भने रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले एकल महाशक्ति र त्यसलाई चुनौती दिने उदाउँदो महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धालाई इंगित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राध्यापन गर्ने पल पोस्टका अनुसार, शब्दावलीमा गरिएको यस परिवर्तनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता एक हदसम्म कम भएको संकेत दिएको छ । 

Vianet communication
Maruti inside

पोस्टले एन्टीवारडट्कमका कन्ट्रिब्युटिङ एडिटर डेनियल ल्यारिसनलाई उद्धृत गरेका छन् । ल्यारिसनका अनुसार, महाशक्ति प्रतिस्पर्धाले सैन्य भिडन्तको संकेत दिन्छ । तर रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले प्रविधि, व्यापार तथा सैन्य क्षेत्रमा स्वस्थ वा जिम्मेवार प्रतिस्पर्धालाई इंगित गर्छ ।

कम्तीमा मध्यावधि निर्वाचनसम्म बाइडन प्रशासन आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि (रिपब्लिकनहरूले बाइडन प्रशासन चीनका विषयमा कमजोर देखिएको भन्ने आरोप लगाइरहेको सन्दर्भमा) चीनप्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाउन बाध्य छ । तर मध्यावधि निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा आएछ भने बाइडन प्रशासनले चीनसँग पूर्ण सहकार्यमा जोड दिन सक्ने संकेत देखिन्छ । ​

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले प्रकाशन गरेको इन्टरिम नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजिक गाइडेन्समा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्दावली चलाउने सहमति बनेको पोलिटिकोले लेखेको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्टिन माइनर्सले टिप्पणी गरेका छन् । 

चीनसँग रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ भन्दैमा उससँग मिलेर कामै नगर्ने भन्ने अर्थ नलाग्ने माइनर्सले बताए । अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिका लागि चीनसँग मिलेर काम गर्न चाहेको उनको संकेत छ ।

अर्थात् बाइडन प्रशासनले चीनसँग प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र भिडन्त (कम्पिटिसन, कोअपरेसन, कन्फ्रन्टेसन) तीनैलाई एकसाथ लैजाने नीतिलाई नै अघि बढाउन चाहेको र भिडन्तलाई सबभन्दा कम प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । तर चीनले अमेरिकाको यस दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध मिलेर लड्नका लागि अमेरिकाले सहकार्य गर्न चाहेको छ । उता अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराएर अनि ताइवानी सेनालाई उसैको भूमिमा गई तालिम दिएर भिडन्तका लागि तयारी गर्ने कार्य पनि चलिरहेको छ । अनि प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना पनि अमेरिकाले देखाएको छ । तर चीनले त्यस्तो किसिमको खण्डित दृष्टिकोणका आधारमा अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको छैन ।

एसिया टाइम्समा प्रकाशित स्टिमसन सेन्टर नामक थिंकट्यांकमा चाइना प्रोग्राम निर्देशक रहेकी युन सुनले आफ्नो लेखमा अमेरिकाको यस दृष्टिकोणलाई कम्पार्टमेन्टलाइज्ड कोअपरेसन (खण्डित सहकार्य) भनेकी छन् । चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई नीति परिवर्तन गरी चीनप्रतिको शत्रुता त्याग्न आग्रह गरेको छ । 

अमेरिकाकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यान र अमेरिकाका जलवायु मामिलासम्बन्धी विशेषदूत जोन केरीलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले यस विषयमा स्पष्ट पारेका छन् । शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण नत्यागेकैले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनसँग शिखर सम्मेलन गर्न चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले गत सेप्टेम्बर महिनामा अस्वीकार गरेका थिए । 

हुन पनि चीनका सम्बन्धमा खण्डित दृष्टिकोण अपनाएर बाइडन प्रशासनले पूर्ववर्ती निक्सन प्रशासनको व्यावहारिक परराष्ट्रनीतिको बर्खिलाप गरेकाले चीनले त्यसलाई स्वीकार नगर्नु स्वाभाविक छ । डिफेन्स प्रायोरिटिज नामक थिंकट्यांकमा आबद्ध म्याथ्यु माइका अनुसार, चीनले अमेरिकासँग अन्तःसम्बन्धको तर्क (लजिक अफ लिंकेज) को अपेक्षा गरेको छ । त्यस्तो लिंकेज अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र अमेरिकी परराष्ट्रनीतिका भीष्म पितामह हेनरी किसिन्जरले सोभियत संघसँग अपेक्षा गरेका थिए ।

त्यतिखेर निक्सनले तत्कालीन रक्षामन्त्री मेल्भिज लाइर्डलाई पत्र लेखेर लजिक अफ लिंकेजको व्याख्या गरेका थिए । एक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने अनि अर्को क्षेत्रमा तनाव वा भिडन्तको स्थितिबाट फाइदा उठाउन खोज्ने अपेक्षा सोभियतहरूले नगरून् भनी हामीले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ भनी निक्सनले त्यस पत्रमा लेखेका थिए । 

अनि किसिन्जरले पनि सिनेट फरेन रिलेसन्स कमिटीमा लिंकेजको परिभाषा दिँदै निक्सन प्रशासन व्यापक दायराका क्षेत्रमा अघि बढ्न चाहेको र त्यसले गर्दा एक क्षेत्रमा भएको प्रगतिले अन्य क्षेत्रमा हुने प्रगतिलाई गति दिने बताएका थिए । अर्थात् सोभियतलाई प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र भिडन्तलाई एकैसाथ लान नदिने निक्सन प्रशासनको सोच थियो । 

जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध मिलेर लड्नका लागि अमेरिकाले सहकार्य गर्न चाहेको छ । उता अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराएर अनि ताइवानी सेनालाई उसैको भूमिमा गई तालिम दिएर भिडन्तका लागि तयारी गर्ने कार्य पनि चलिरहेको छ । अनि प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना पनि अमेरिकाले देखाएको छ । तर चीनले त्यस्तो किसिमको खण्डित दृष्टिकोणका आधारमा अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको छैन ।

बाइडन प्रशासनले चीनसँग यो लजिक अफ लिंकेजलाई भत्काउँदै सम्बन्ध कायम गर्न खोज्नु नै महाभूल हो र चीनले उसलाई ओठे जवाफ फर्काउनु स्वाभाविक हो । 

त्यसमाथि बाइडन प्रशासनले महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको साटो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्दावली ल्याएर चीनलाई महाशक्तिको हैसियत नै दिन नखोजेको कुरा चीनले विचार गरेको हुनुपर्छ । विश्व राजनीतिमा राज्यहरूले हैसियतलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने कुरा ‘फाइटिङ फर स्टेटस: हायरार्की यान्ड कन्फ्लिक्ट इन वर्ल्ड पोलिटिक्स’ नामक पुस्तकमा जोनाथन रेनशनले तर्क गरेका छन् । चीनलाई महाशक्तिको हैसियतमा राखेर व्यवहार नगर्ने अमेरिकाको योजना हो भने चीनले अमेरिकासँगको सहकार्यमा अनिच्छा देखाइरहनेछ ।

तर यी सब घटनाक्रमलाई सूक्ष्म ढंगले हेर्दा बाइडन प्रशासनले चीनसँगको अहिलेको नीतिलाई क्रमशः नरम बनाउँदै लग्न चाहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । महाशक्ति प्रतिस्पर्धालाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा घटाउनु भनेको भिडन्त भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा जान खोज्नुको संकेत हुन सक्छ । 

कम्तीमा मध्यावधि निर्वाचनसम्म बाइडन प्रशासन आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि (रिपब्लिकनहरूले बाइडन प्रशासन चीनका विषयमा कमजोर देखिएको भन्ने आरोप लगाइरहेको सन्दर्भमा) चीनप्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाउन बाध्य छ । तर मध्यावधि निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा आएछ भने बाइडन प्रशासनले चीनसँग पूर्ण सहकार्यमा जोड दिन सक्ने संकेत देखिन्छ । ​



गत साता अमेरिकी राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभान र चीनका शीर्ष कूटनीतिकर्मी तथा पोलिटब्युरो सदस्य याङ जिएचीबीच स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिखमा भएको वार्तापछि दुई देशका राष्ट्रपतिबीच शिखरवार्ताको माहोल पनि बनेको देखिन्छ । 

त्यस भेटघाटका विषयमा चीनको समाचार संस्था सिन्ह्वाले दिएको खबरमा उल्लेख छ, ‘चीनको विकासलाई रोक्ने उद्देश्य अमेरिकाले लिएको छैन र नयाँ शीतयुद्ध गर्न चाहेको छैन भन्ने कुरा चीनले विचार गरेको छ ।’ विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो पकड बनाएको चीनसँग भिडन्त गर्दा कुनै फाइदा नहुने कुरा बाइडन प्रशासनले बुझेको हुनुपर्छ । 

दुई देशबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउन मङ वान्चोको घरफिर्ती प्रकरणले समेत थोरबहुत योगदान गरेको छ । अनि बाइडन प्रशासनले कोभिडको उत्पत्तिका विषयमा चीनविरुद्ध कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि त्यस प्रकरणलाई लगभग अन्त्य गरिदिएको छ । 

अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग अमेरिकाले गरेको अकस सम्झौताले चीनलाई चिढ्याएको त छ तर त्यसले तत्कालै कुनै तात्त्विक असर देखाउने सम्भावना छैन । ताइवानलाई सहयोग गर्ने भने पनि अमेरिकाले ताइवानका लागि चीनसँग सैन्य भिडन्त गर्ने अपेक्षा छैन । अनि चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुध्रिएमा युरोपेली संघ पनि खुशी हुनेछ किनकि संघले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राखिरहन चाहेको छ ।

त्यस्तै चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारयुद्ध पनि लम्बिने सम्भावना देखिँदैन । एसिया टाइम्समा एमके भद्रकुमारले उल्लेख गरेअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले चीनसँग गरेको व्यापारयुद्ध अमेरिकाकै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ । यसले अमेरिकी उत्पादक र उपभोक्तालाई अनावश्यक भार दिएको छ । अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनको विकल्प पाउन सकेको छैन र चीनबाट उद्योगहरू अन्यत्र सार्नका लागि दबाब दिन पनि सकेको छैन । 

अझ अमेरिकाकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथरिन ताईले चीनसँग आर्थिक सम्बन्धविच्छेद (इकोनोमिक डिकपलिङ) गर्न अमेरिका अनिच्छुक रहेको बरू सम्बन्ध पुनः कायम गर्न (रिकपलिङ) का लागि आफूले पहल गर्ने बताएकी छन् भनी भद्रकुमारले लेखेका छन् । त्यसो गर्दा अमेरिकी कारोबारलाई थप लाभ हुने र चीनको ठूलो बजारमा थप पहुँच पाइने ताईको भनाइ छ । 

यी घटनाक्रमहरू विकसित हुनु सुखद संकेत भए पनि अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध सुमधुर भइहाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । युन सुनका अनुसार, अहिलेको गतिरोधको स्थिति केही समयसम्म कायम रहनेछ । 

तर चीन र अमेरिकाबीच तिक्ततामा कमी आउँदा समेत त्यसले विश्व राजनीतिमा तरंग ल्याउनेछ । अमेरिकाको पछि लागेर चीनलाई चिढ्याउन खोज्ने मध्यमशक्ति राष्ट्रहरू अलपत्र पर्न सक्ने सम्भावना विकसित हुन सक्छ ।

TATA Below
NLIC
fman
बैशाख २८, २०७९

श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ ।  घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन...

जेठ ९, २०७९

अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सदस्य भएको समूह क्वाड्रिल्याटरल सिक्योरिटी डायलोग (क्वाड) को बैठक मंगलवार (मे २४ मा) जापानको राजधानी टोक्योमा हुन गइरहेको छ ।  गत सेप्टेम्बर महिनापछि पहिलोपटक चारै द...

जेठ ७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले ‘साइज’मा आएसँगै मुलुकमा फेरि वामपन्थी गठबन्धन बन्ने चर्चाले कम्युनिस्ट कार्यकर्ता तरंगित बनेका छन् ।  नेकपा छँदै एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरू तत्कालीन नेकपाका ...

बैशाख २७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...

बैशाख ९, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध चलाइरहेको सैन्य कारवाही दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै डोनबास नियन्त्रणमा लिनका लागि भयानक लडाइँ चलिरहेको छ ।  डोनबासमा युक्रेनले रुसीभाषीहरूमाथि विगत आठ वर्षदेखि दमन गरेको भन्दै उन...

जेठ ५, २०७९

उत्तरी युरोपका दुई मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडनले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा जोडिनका लागि यसै साता औपचारिक निवेदन दिएका छन् ।  ब्रसेल्सस्थित नेटोको केन्द्रीय कार्यालयमा उनीहरूले निवेदन दर्ता गराएपछि नेटोका...

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

जेठ ९, २०७९

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आ...

स्वार्थ बाझिने मुद्दा आए न्यायाधीशले के गर्ने ?

स्वार्थ बाझिने मुद्दा आए न्यायाधीशले के गर्ने ?

जेठ ९, २०७९

सार्वजनिक जिम्मेवारी वा पदमा रहेका व्यक्तिले एकातर्फ आफ्ना जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ सो कार्यसम्पादनमा विभिन्न किसिमका निजी स्वार्थहरू पनि उपस्थित हुनसक्छन् । यस्तो पदीय कर्तव्य र निजी स्व...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

ad
x