२८ असार २०८३, आइतबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उद्योग मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन आफूले लबिङ नगरेको दाबी गरेका छन् ।
चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेका हमालले शपथ गरेको ७२ घण्टा नपुग्दै राजीनामा गरेका थिए ।
आइतवार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा नलिएको दावी गरेका हुन् ।
हमाल परिवारकी सदस्य आफ्नी पहिली श्रीमतीको २०४१ सालमा मृत्यु भएपछि सो परिवारसँग आफ्नो आउजाउ नभएको जबराले बारका प्रतिनिधिहरूसँग बताएका थिए ।
‘मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको छैन । हमाल मेरो कोटाबाट मन्त्री भएका होइनन् भनेर उहाँले पटक–पटक दाबी गर्नुभयो,’ भेटमा सहभागी एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले दाबी गर्दैमा हामीले पत्याइहाल्ने अवस्था भएन ।’
प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको भन्दै पूर्व न्यायाधीश फोरमले जबराले सर्वोच्च छाड्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयको गरिमामा आँच आउने काम गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै जबराको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट छन् ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको लगायत विषयमा सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकमा भोलि छलफल हुने भएको छ । बारका पदाधिकारीसहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूबीच छलफल हुन लागेको बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको भेटमा बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।
‘न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाधक भएमा तपार्इं वा अन्य जो बाधक बन्छ ऊविरुद्ध बाध्य भएर विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछौं,’ प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटबारे बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले लोकान्तरसँग भनिन् ।
