विद्युत नियमन आयोगले बुधवार गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी विद्युत उपभोक्ता महशुल दर निर्धारण गर्‍यो । 

आयोगले निर्धारण गरेको महशुल आगामी मंसिर महिनाको खपतका आधारमा पुस महिनामा बिलमा उल्लेख हुने बताइएको छ । 

नयाँ महशुलअनुसार ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा ‘इनर्जी’ शुल्क निःशुल्क गरिएको छ । यस्तै न्यूनतम शुल्क मासिक ३० रूपैयाँ मात्रै तोकिएको छ । 

आयोगले गार्हस्थ्यस्तरमा विद्युत उपभोग बढाउनका लागि मूल्य निर्धारण गरेको हो । विद्युतको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न गार्हस्थ्य  वर्गको महशुलमा औसत २.८४ प्रतिशतले घटाइएको आयोगले जनाएको छ । 

नयाँ महशुल दरअनुसार, सिंगल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महशुल दरमा २५ रूपैयाँले कटौती गरी क्रमशः १००, १२५ र १५० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

सिंगल फेजबाट मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ५ एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महशुल दरमा २५ रूपैयाँले कटौती गरी क्रमशः १५०, १७५, २०० र २५० रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटार्ई प्रतियुनिट ९.५० रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक ४०० युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट १ रूपैयाँ घटाई प्रतियुनिट ११ रूपैयाँ कायम गरिएको छ । 

मुलुकमा हाल विद्युत ग्राहक संख्या ४९ लाख ८९ हजार ४९४ रहेको छ । 

जसमा २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने न्यून आय भएका ग्राहकको संख्या १९ लाख ८६ हजार ५०७ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ऊर्जामन्त्री भुसाल– जसले सरकारको थोरै भए पनि साख जोगाइन् !

ऊर्जामन्त्री भुसालको बोल्ड निर्णय

मुलुकभित्रै विद्युतको खपत बढाउन र भान्साबाट ग्यास विस्थापित गर्ने कुरामा सांसद हुँदा नै पम्फा भुसाल दृढ थिइन् । 

उनले प्रतिनिधि सभा बैठकहरूमा समेत विद्युत महशुल घटाउने र भान्साबाट ग्यास विस्थापित गर्नुपर्ने विषय जोडतोडले राख्दै आएकी थिइन् । 

जब उनी ऊर्जामन्त्री बनिन्, तब आफ्नै एजेण्डा स्थापित गराउन उनले विद्युत महशुल घटाउने ‘बोल्ड’ निर्णय लिइन् ।

आफ्नो राजनीतिक नारा नै रहेको इन्धन विस्थापन र विद्युतको खपत बढाउने कुरामा उनको यो निर्णयले सहयोग पुग्ने आम बुझाइ छ । 

ऊर्जामन्त्री भुसालकै नेतृत्वमा निर्धारण गरिएको नयाँ विद्युत महशुलले प्रत्यक्ष रुपमा न्यून आय भएका मात्रै झण्डै २० लाख नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।

मध्यम आय र उच्च आय हुनेहरूका लागि पनि विद्युत खपत बढाउन ऊर्जामन्त्री भुसालले विद्युत महशुलमा सहुलियत दिएकी छन् ।  

सरोकारवालाहरू भन्छन्- व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग मिल्छ

सरकारले विद्युतको नयाँ महशुल दर निर्धारण गर्दै विद्युत खपत बढाउन जोड दिएपछि सरोकारवालाहरू पनि उत्साहित बनेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिनाले सरकारले निर्धारण गरेको विद्युतको नयाँ महशुल दरले प्रत्येक उपभोक्ता लाभान्वित हुने बताए । 

उनले अहिले मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्थामा प्रत्येकको भान्साबाट ग्यास विस्थापन गर्न घटाइएको विद्युत महशुलले ठूलो भूमिका खेल्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले उपभोक्ताको हितमा निर्णय गरेको छ, प्रत्येकको भान्साबाट ग्यासको विस्थापन गर्न र विद्युतीय सामान प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नका निम्ति यो निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण छ ।’

उनले व्यापार घाटा कम गराउन र स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न पनि यसले कोसेढुंगा सावित हुने बताए । 

उनले भने, ‘खाना बनाउन पनि उपभोक्ताको अतिरिक्त खर्च नहुने भयो । यो निर्णय एकदमै राम्रो र सकारात्मक छ ।’

यस्तै सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले न्यून आय भएका उपभोक्ताको हितमा यो निर्णय प्रभावकारी भएको बताए ।

उनले भने, ‘मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा इनर्जी शुल्क मिनाहा गरिएको छ, यो राम्रो हो ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत खपत बढाउन सरकारले गरेको निर्णय राम्रो भएको टिप्पणी गरे । 

‘महशुल दर घटाउँदा उपभोक्ताको हित भएको छ, यसले मुलुकभित्रै विद्युत खपत बढ्न सहयोग हुन्छ,’ अध्यक्ष गुरागाईंले भने । 

उनले यसका साथसाथै अब सरकारले उत्पादन बढाउनेतर्फ पनि नयाँ योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विद्युतीय व्यवसायी भन्छन्– घरघरबाट ग्यास विस्थापन हुन्छ

ऊर्जामन्त्रीको यो निर्णयका कारण अब घरघरबाट ग्यासको प्रतिस्थापन हुनेतर्फ मुलुक गएको विद्युतीय व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । 

विद्युत महशुल घटेसँगै अब विद्युतीय सामाग्रीहरूको थप उपभोग हुने र भान्साबाट ग्यास विस्थापन हुनेमा सरकारको यस निर्णयले सघाउ पुर्‍याउने नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका महासचिव कोमल पोखरेलले बताए । 

उनले भने, ‘विद्युत महशुल घटेसँगै अब घरघरबाट ग्यास विस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ, यो सकारात्मक पक्ष हो ।’

महासचिव पोखरेल सरकारको यस निर्णयले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका २० युनिटभन्दा कम विद्युत खर्च गर्ने उपभोक्ताहरू बढी लाभान्वित हुने सुनाए । 

‘निम्न आय भएकाहरूका लागि लक्षित गरी सरकारले विद्युत महशुल घटाएको छ, यसले हामीलाई पनि विद्युतीय सामाग्री विस्तारमा सहयोग पुग्छ,’ महासचिव पोखरेलले भने । 

उनले ग्यासको तुलनामा बढी इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा सस्तो हुने कुरा धेरैले बुझ्न थालेको भन्दै अब थप उपभोग बढ्ने सुनाए ।