२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
प्रदेश १ मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य ६८ दिन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेर बाहिरिएका छन् ।
दुई महिना र केही दिन सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले उल्लेख्य काम भने खासै केही गरेनन् ।
कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने काममा व्यस्त बनेको आरोप उनका आलोचकहरूको छ ।
आचार्य गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ९ गते एमाले विभाजित भएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताबाट राजीनामा दिएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । आफ्नै भाइको निधन भएपछि हतारहतार गरेर आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गराए ।
मुख्यमन्त्री भएकै भोलिपल्ट उनले दुईजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लछुमन तिवारी र सामाजिक विकास मन्त्रीमा बलबहादुर सामसोहङलाई नियुक्त गरेका थिए ।
दुईजना मन्त्री नियुक्त गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा संखुवासभाका तुलसीप्रसाद न्यौपानलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
उनले अध्यक्षको निर्देशन नमानेको भन्दै पार्टीभित्र नै आलोचित हुनुपरेको थियो ।
पार्टीभित्रै विरोध भएपछि भदौ ३० गते आचार्यले थप मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा संखुवासभाका प्रदेश सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा झापाका हिराकुमार थापाले शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
राज्यमन्त्रीमा सोलुखुम्बुका उत्तमकुमार बस्नेतले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, मोरङका ज्ञानेश्वर राजवंशीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र लिलाबल्लभ अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानून र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन् ।
नेकपा एकीकृत समजवादीबाट एमालेमै फर्काएर मन्त्री बनाउने योजनाअनुसार उनी अगाडि बढेका थिए । उनले बुनेको योजना असफल हुँदा दुई मन्त्रालयको नेतृत्व आफैँले समालेका थिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन माध्यमबाट कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११ करोड निकासा दिने समेत निर्णय गरेका थिए ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका पुरानै संरचना ब्यूँताउने निर्णय समेत गरको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २३ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्थित प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय र खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, जलस्रोत लगायतका विषयका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला खानेपानी तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गरेर पर्यटन बोर्ड खेलकुद विकास वार्ड गठन गरेर कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएका थिए ।
१४ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएका थिए ।
यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काठमाडौं घर भाडामा लिएर स्थापना गरेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सभाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन समेत गरेका थिए ।
