प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै ९ दिनदेखि नियमित मुद्दा सुनुवाइ बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशहरू तिहारलगत्तै सशक्त आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको मुख्य सर्त राखेर इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू सोमबार इजलास फर्केर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने सर्तमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेरेका न्यायाधीशहरू मंगलबार पुनः छलफलमा जुटेसँगै तिहारलगत्तै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘हामीले प्रधानन्यायाधीशको सर्त पनि हे¥यौं, उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मासँग प्रस्ताव राख्नुभयो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘हामीलाई के शंका लाग्यो भने उहाँको यस्तो प्रतिबद्धता आउने तर कार्यान्वयनमा शंका देखेपछि हामीले तत्काल प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूबाहेकको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको मात्रै पेसी तोकिदिएपछि न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएका थिए । गत सोमबार ६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ भएपछि प्रधानन्यायाधीशले मंगलबार पनि ६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट तोकेका थिए । तर, न्यायाधीशहरू आफूहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले अलमलमा मात्रै राख्न खोजेको निष्कर्षपछि मंगलबारको सुनुवाइ प्रभावित हुन पुग्यो । न्यायाधीशहरूले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै हेर्ने र तिहारपछि आन्दोलनको कार्यक्रम लिएर आउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

९ दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेका थिए । सुरुमा फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्नेमा सर्वोच्चका १४ न्यायाधीश थिए । प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा अहिले सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश एक जुट भएर उभिएका छन् । न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म नियमित मुद्दा नहेर्ने निचोडमा पुगिसकेका छन् । यता प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा नदिने बरु सुनुवाइका लागि इजलास तोकिरहने मनस्थितिमा छन् । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।