माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कात्तिक २४, २०७८
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारबाट सबै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउनका लागि १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै पेसी तोकिँदै आएकोमा मंगलबारबाट भने नियमित प्रक्रियाका सबै मुद्दा पेसी सूचीमा राखिएको थियो ।
न्यायालयलाई विवादमा मुछ्ने काम गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विगत १७ दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलन मत्थर बनाउने रणनीतिका साथ सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको मात्रै पेसी तोकेपछि न्यायाधीश इजलास फर्किएका थिए ।
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश आफ्ना लागि इजलास तोके बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि नहेर्ने अडानमा रहेका न्यायाधीशले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा मात्रै सुनुवाइ गरे । १४ कात्तिकमा आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको सन्देश जबराले पठाएपछि आन्दोलनरत न्यायाधीशले अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित वार्ता टोली बनाएको थियो ।
सो वार्ता टोलीसँगको छलफलपछि आफ्ना लागि इजलास नतोक्ने र अन्य न्यायाधीशका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै तोक्ने सहमति भएपछि सोहीअनुसार १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटका लागि मात्रै पेसी तोकिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले मंगलबार १० वटा इजलासमा २ सय ९८ मुद्दाको सुनुवाइ सूची राख्दा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट रहेको थियो । बाँकी सबै नियमित प्रकृतिका मुद्दा थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै हेरेका न्यायाधीशहरूलाई नैतिक दबाब दिने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशले अब सबै प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने भएका छन् ।
आफ्ना लागि एकल इजलास राखेर मुद्दा नियमित हेर्ने रणनीति प्रधानन्यायाधीश राणाले बनाएका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै तोकिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले एकाएक सबै प्रकृतिको मुद्दा तोक्नुले सहज रूपमा बहिर्गमन नहुने सन्देश दिएका छन् ।
राजीनामा नदिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने दोस्रो विकल्प भनेको महाभियोग हो । दलहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निचोडमा पुगिसकेकाले पनि प्रधानन्यायाधीश आफूलाई कसैले हटाउन नसक्नेमा ढुक्क छन् । संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने विकल्प नभएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट अडानमा छन् ।
यही अडानबीच प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरुमा इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न विकल्प दिए । न्यायाधीशहरूले राजीनामा एक मात्रै विकल्प राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो रणनीति बदल्दै न्यायाधीशहरूलाई नैतिक दबाब सिर्जना गरेर इजलास फर्काउन चाहन्छन् ।
त्यसका लागि मंगलबारबाट सबै नियमित प्रक्रियाका मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । लामो समयसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीहरूले मुद्दा सुनुवाइ नफर्किए जनदबाब पनि सिर्जना हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणले सबै प्रकृतिको मुद्दाको पेसी चढाएका हुन् ।
मंगलबार मात्रै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर मुद्दा सुनुवाइ नगरेको भन्दै सर्वोच्चको अदालतमा पीडितहरूले नाराबाजी सुरु गरिसकेका छन् ।
उता नेपाल बार एसोसिएसनसँग असहमति राख्दै कानुन व्यवसायी सबै न्यायाधीश इजलास बहिष्कार गरेको भन्दै माइतीघरमा छुट्टै आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल बारको आन्दोलनमा असहमत जनाउँदै अधिवक्ता तुलसी सिम्खडा प्रधानन्यायीशको बहिर्गमन सडकबाट नभई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउन संवैधानिक प्रक्रिया छ,’ अधिवक्ता सिम्खडाले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाबाट यसको निकास खोजिनुपर्छ ।’
अहिले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । अन्य न्यायाधीश भने बीचको बाटोबाट निकास खोज्नुपर्नेमा छन् । उनीसँगै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, आनन्दमोहन भट्टराई भने जबराले तत्काल नेतृत्व छोड्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्दा पनि हेर्ने पक्षमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, मनोजकुमार शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र टंकबहादुर मोक्तान छन् । न्यायाधीश सपना प्रधानमल्ल पनि बीचको बाटो निकाल्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक न्यायाधीशले बताए । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...