०२ असार २०८३, मंगलबार
रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले न्याय निरुपणलाई र न्यायीयक समितिका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाएपछि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरी तथा निवेदन मेलमिलापबाट टुंगो लगाइएको छ ।
पीडितका निवेदनका आधारमा आरोपितलाई समेत उपस्थित बनाएर विभिन्न चरणमा मेलामिलाप केन्द्रमा छलफल गराइएपछि त्यस्ता गुनासाहरुको समाधान सहज भएको न्यायीक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ ।
बुटवलमा न्यायिक समितिको कार्यविधि बन्नु अघिदेखि नै मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दै आएको र मिल्न नसकेका मुद्दामा कार्यविधिमार्फत इजलाशमा लगिने गरिएको थियो ।
न्यायिक समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तथा समुदायस्तरमा पनि मेलमिलापका कामलाई सहज बनाउन मेलमिलापकर्ताका अतिरिक्त टोल विकास संस्था र जनप्रतिनिधिलाई समेत विभिन्न समयमा तालिम सञ्चालन गरिएको संयोजक आचार्यले बताइन् ।
मेलमिलापबाट दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने भएकाले मेलमिलाप प्रक्रियालार्ई विशेष महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै संयोजक आचार्यले विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिँदा प्रभावकारी हुने र त्यसले सबैलाई फलिफाप हुने बताइन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले सामुदायिक मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । समुदायस्तरमा मेलमिलापका काम गराउँदै आएका बुटवलका ८८ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ताले हालै ३ दिने पुनर्ताजगी तालिम समेत लिएका छन् ।
मेलमिलाप र स्थानीय तह, मेलमिलापका थप सीपहरू, हानी नगरौं भन्ने सिद्दान्त र मेलमिलाप, मेलमिलापमा अवरोधको अवस्था र अवरोध हटाउने तरिका, मेलमिलापको प्रक्रिया तथा चरण लगायतका विषयमा तालिम दिइएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
न्यायिक समितिका सदस्य सचिव ध्रुव भट्टराईका अनुसार हालसम्म २७० वटा विवादलाई मेलमिलापबाटै समाधान गरिएको छ । समितिमा दर्ता भएका ३०० भन्दा धेरै मुद्दामध्ये अधिकांश मेलमिलापबाट टुंगो लगाइएको छ भने केही मुद्दालाई अदालतमा पठाइएको छ ।
बुटवलको न्यायिक समितिमा सम्बन्धविच्छेद, घरेलु हिंसा, घर बहाल सम्झौता, आफ्नो निजी जग्गामा अरुले संरचना बनाएको तथा सिमाना विवादका मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आएका थिए । बुटवलको इजलाश व्यवस्थित र प्रभावकारी रहेको भन्दै केही समयअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताको टोलीले निरीक्षण समेत गरेको थियो ।
बुटवलको न्यायिक समितिमा हालसम्म दर्ता भएका निवेदन तथा मुद्दाका प्रकृति लगभग उस्तैउस्तै खालका छन् । अधिकांश मुद्दा खान लाउन, शिक्षा दीक्षा वा अंश दिलाई भराई पाउँ, घर, जग्गा भाडा दिलाई भराई पाउँ, खाली गराइ पाउँ, ज्याला मजदुरी पाउँ र बाटो निकास पाउँ भनि दर्ता भएका छन् ।
घर वहाल दिलाई पाउँ, घरधनीले जवरजस्ती लगाईदिएको ताला खुलाई कब्जा लिएका सरसमान फिर्ता दिलाई क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउँ, पानी निकास गराई पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता भएका छन् ।
