सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नियमावली पारित गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेकका न्यायाधीशहरूको बैठकले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७८’ स्वीकृत गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा फुलकोर्ट बैठक बस्ने प्रावधान भए पनि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशहरूले बैठक बसेर पेसी व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेका हुन् ।

पेसी तोक्ने नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आए न्यायाधीशहरू पनि गोला तानेर मुद्दा हेर्न तयार भएका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिसम्बन्धी प्रतिवेदनको सुझावअनुसार उच्च र जिल्ला अदालतमा यसअघि नै गोलाप्रथामार्फत् पेसी तोक्न निर्देशन दिइसकेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १०९ ले प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभएको बैठकलाई त्यस्तो मान्यता दिएको पाइँदैन । नियम १०९ भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनुपर्ने कामबाहेक अन्य न्याय प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्नेसमेतको कार्य गर्न अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र अदालतका अन्य न्यायाधीश रहेको एक पूर्ण बैठक रहनेछ ।’

यतिखेर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि अदालतभित्रका सहकर्मी न्यायाधीशहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट राजीनामा दिन दबाब छ । राणालाई राजीनामाको चौतर्फी दबाब आए पनि उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् ।

यता नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइसकेको छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताउँछन् । अहिले न्यायाधीशहरू गोलाप्रथा लागू गरेर मुद्दा सुनुवाइ पूर्णरूपमा गर्ने पक्षमा आफूहरूसँगको आश्वासन दिएको श्रेष्ठले बताए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म इजलासमा सबै खाले मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने पक्षमा न्यायाधीशहरू रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल बारले शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अल्टिमेटम राखेको श्रेष्ठले बताए । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।