दायित्वद्वारा लुम्बिनी प्रदेशको तीनवटा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत र अन्य अधिकारीहरुका लागि ‘आर्थिक सुशासनका लागि नेतृत्व’ विषयक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । नगरपालिका तहका वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा अधिकृतहरूको नीतिगत नेतृत्व क्षमतालाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ दिईएको यस दुई दिने प्रशिक्षणमा लुम्बिनी प्रदेशको तिलोत्तमा, मुसिकोट र सुनवल नगरपालिकाका ४० जना स्थानीय जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरुलाई यस प्रशिक्षणले आर्थिक सुशासन, अर्थ राजनीति दृष्टिकोण र विश्लेषण, समावेशी नगर सुशासन, अनुकूलनीय नेतृत्व, नेतृत्वकर्ताको परिचय, नवप्रवर्तनको नेतृत्व, आत्मप्रेरणा र समानुभूति, सेवा मानसिकता, इत्यादिको बारेमा अन्तरदृष्टिहरु प्रदान गरी यी मुद्दाहरुप्रति सचेत तथा संवेदनशील  बनाउने आशा छ । र यस्ता सार्वजनिक हितका मुद्दाहरुलाई संबोधन गर्नको लागि स्थानीय सरकारको नीति नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

६ वटा भाग रहेको यस आर्थिक सुशासनका लागि नेतृत्व प्रशिक्षणको पाठ्यक्रमलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर प्रशिक्षण दिईने लक्ष्य छ । जसमध्ये, पहिलो भाग ‘अर्थ राजनीतिको चित्रण’ र दोस्रो भाग ‘अनुकुलनिय नेतृत्वको मूलतत्व’ लाई हाल पुरा गरिएको छ । उक्त प्रशिक्षणको विभिन्न सत्रहरु नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव श्री लिलामणि पौड्यालू, पूर्व  सचिव श्री कृष्ण ज्ञवाली, र नेपाल लिडरशिप एकेडेमीको संस्थापक तथा प्रमुख प्रशिक्षक र दायित्वका संस्थापक अध्यक्ष डा पुकार मल्लले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

यो प्रशिक्षण गत भदौ महिनाबाट तिलोत्तमा, मुसिकोट र सुनवल नगरपालिकामा सञ्चालित आर्थिक सुशासनका लागि नेतृत्व परियोजना अन्र्तगत भएको हो । युवा रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना समुदायहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्न सकुन भन्ने उद्देश्यले पालिका तहका सरकारको नीतिगत नेतृत्वलाई सुदृढीकरण गर्दै घरेलु युवाको रोजगारमा सुधारमार्फत नेपालको समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई थप गति प्रदान गर्ने अभिप्राय यो परियोजनाको छ । 

यस दुई दिने प्रशिक्षणको सहभागीहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेज्यूले “राष्ट्रलाई सम्मुन्तिको बाटोमा लानको लागि स्थानिय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै आर्थिक सुशासनको सवालमा गण्डकी प्रदेशमा पनि धरै सुधार ल्याउनु पर्ने भएकोले यस आर्थिक सुशासनको लागि नेतृत्व कार्यक्रमलाई गण्डकीमा पनि ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो” ।