१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस पर्न थालेको छ ।

५ दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राईलाई गठबन्धन व्यवस्थापन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस परेको हो ।

आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागबण्डा गर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री राई पुगेका छन् । ५० जना प्रदेश सांसदको समर्थनमा कात्तिक १६ गते राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । राईले मुख्यमन्त्री भएकै दिन ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कांग्रेसको अधिवेशनका कारणले  ढिलो भएको जवाफ दिएका छन् । 

कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसदलाई व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री राईलाई चुनौती हुँदै आएको  छ । केही दिनअघि नेकपा एसको केन्द्रीय कमिटीको  बैठकमा राईले मन्त्री नपाउँदा सांसदहरूले ‘दाम्लो चुँडाउन खोजेको’ बताएका चर्चा भएको थियो ।

कांग्रेस भित्रको किचलोले समेत राईलाई थप संकट पारेको छ । केन्द्रमा सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा प्रधामन्त्री छन् भने प्रदेशमा उनीइतर समूहले नेतृत्व गरेको छ । कांग्रेसकै मन्त्री तथा सांसदहरू आफूले लिएको मन्त्रालय फुटाउन नहुने अडानमा छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्की आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय फुटाउन नहुने अडानमा छन् भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विकास कार्की पनि आफ्नो मन्त्रालय फुट्न नदिने बताइरहेका छन् । 

सत्ता गठबन्धनको पहिलो दल कांग्रेसका मन्त्री प्रदेश सरकारमा तेस्रो वरियतामा छ । गठबन्धन दल भित्रको दोस्रो ठूलोदल माओवादी केन्द्रका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो दोस्रो वरियतामा रहेका छन् । तेस्रो वरियतामा रहेपछि मन्त्रालय धेरै पाउनुपर्ने अडानमा काग्रेस रहेका कारणले पनि मुख्यमन्त्री राईलाई सरकार विस्तार गर्न समस्या भएको सत्तारुढ दलकै सांसद बताउँछन् ।

एउटा मात्रै सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री थप घेराबन्दीमा परेका छन् । मञ्चकी प्रदेश सांसद विष्णु तुम्बाहाङ्फे अहिले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रहेकी छन् । 

मुख्यमन्त्री राईले सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई, भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने तयारी गरेका छन् । हाल ७ वटा मन्त्रालय रहेको १ नम्बर प्रदेश सरकारमा ११–१३ वटासम्म मन्त्रालय पुर्‍याउने तयारी रहेको बताइएको छ ।

हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । जसमा आर्थिक मामिला मन्त्रीमा आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव र राज्यमन्त्रीमा तुम्बाहाङ्फे छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली निर्माणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद पराजुलीले र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोर चौधरी रहेका छन् ।