फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखाअधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांकगत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शाखा अधिकृत र उपसचिवस्तरका कर्मचारीबाट भएको पाइएको हो । अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका रूप रंग र प्रवृत्तिको चिरफार गर्दै अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाप्रवाहका क्रममा घुसको लेनदेन हुने क्रम व्यापक रहेको आंैल्याएको छ । सरकारी आम्दानी खर्च, सार्वजनिक सम्पति, सार्वजनिक खरिद, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध क्षेत्रमा अनेक रूप, रंग र शैलीमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहेको ठहर अख्तियारको छ ।
‘सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उपसचिव र अधिकृतबाट’
अख्तियारको सो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभिन्न भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका ४ सय ४३ प्रतिवादीमध्ये उपसचिव र शाखा अधिकृत मात्रै १ सय ६५ जना छन् । जसमा उपसचिव १ सय ८ र शाखा अधिकृत ५६ जना छन् । यो विश्लेषणले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिव अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । अख्तियारले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारसमेत अत्यधिक रूपमा हुने गरेको विश्लेषण गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्दा कर्मचारीका साथै निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारी तथा बिचौलिया र मतियारसमेतको संलग्नता औंल्याएको छ । अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा सहायक कर्मचारीदेखि माथिल्लो स्तरका कर्मचारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइनुले आर्थिक अवस्था मात्रै भ्रष्टाचार हुनुको कारण नभएर आचरणगत र मनोवृत्तिगत समस्या पनि भ्रष्टाचार हुनुको थप कारण रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले स्पष्ट पारेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा मन्त्री सचिव सहभागी तर हुँदैन कारबाही
अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु-याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने गरेको आंैल्याएको छ । आयोगले यसअघि गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन २०७५ तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन ÷ सर्वेक्षण २०७६ले समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी नै संलग्न हुने गरेको औंल्याएको थियो । सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार पनि उच्च पदस्थ पदाधिकारीले योजनाबद्ध रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् तर अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्दा उनीहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रायः मन्त्री, सचिव तथा नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने अधिकारी संलग्न हुने गर्छन् । राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले खबर लेखेका छन् ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...