×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

करको नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइलाई सरल बनाउन महासंघले सरकारसँग गर्‍यो १३ बुँदे माग

काठमाडाैं | मंसिर १६, २०७८

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

DHARA
LAxmi BAnk

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी मुलुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यवहारिक कठिनाई भोग्नु परेकाले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई सरल बनाउँदै लैजानुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेल समक्ष देहायका सुझाव समेत पेश गरेको छ ।  
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गएको मंगलवार महानिर्देशक पौडेललाई भेटेको थियो ।  

(१)    आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधीकरणको काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

(२)    अनुसूची १० मा टि.डि.एस.कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने । 

(३)    अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

(४)    औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने । 

(५)    आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलिकरण गर्नु पर्ने । 

(६)    उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसंग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई एड ब्याक गरेको छ ।

उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने ।  

(७)    लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समावेस गर्न नुहुने ।  

(८)    राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुँदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

(९)    कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने । साथै, अनलाईनबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथाशिघ्र हुनुपर्ने । 

(१०)    एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने । 

(११)    उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनु पर्ने ।

(१२)    बढि एड ब्याक गर्ने भन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परिक्षण गर्न नहुने । 

(१३)    सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नु पर्ने । 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज १३, २०७९

ज्योति लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनी लि. का संचालक जयन्त कुमार अग्रवाल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत सामाजिक कार्यमा सक्रिय गैरनाफामूलक संस्था राउण्ड टेबल इन्टरनेशनल २०२२–२०२३ को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् ।&...

असोज १३, २०७९

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले माग दावी गर्ने बचतकर्तालाई धमाधम पैसा फिर्ता गर्न थालेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्...

असोज १३, २०७९

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को ४१ औं त्रिवार्षिक महासभामा सम्वोधन गर्दै नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको बताएका छन् । क्यानडाको मड्रियल शहरमा जार...

असोज १३, २०७९

खिम्ती र लिखु नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि रामेछाप (गर्ज्याङ)–नयाँ खिम्ती १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ ।  रामेछापको गोकुल...

असोज १३, २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकको ब्याजदर वृद्धि अस्थायी भएकाले व्यवसायीहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को वार्षिक जर्नल अर्थचित्र विमोचन तथा आर्थ...

असोज १३, २०७९

नेपाल आयल नियमले दशैंको अवसरमा पनि आफ्ना कार्यालयहरू खुला रहने जानकारी दिएको छ । अन्य सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरू बन्द रहेको अवस्थामा पनि नियमले आफू मातहतका कार्यालयहरू खुला रहने जानकारी दिएको हो ।&...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

ad
x