×

Nic Asia
Marvel

करको नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइलाई सरल बनाउन महासंघले सरकारसँग गर्‍यो १३ बुँदे माग

काठमाडाैं | मंसिर १६, २०७८

NTC
TVS INSIDE

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी मुलुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यवहारिक कठिनाई भोग्नु परेकाले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई सरल बनाउँदै लैजानुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेल समक्ष देहायका सुझाव समेत पेश गरेको छ ।  
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गएको मंगलवार महानिर्देशक पौडेललाई भेटेको थियो ।  

(१)    आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधीकरणको काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 

Vianet communication
Maruti inside

(२)    अनुसूची १० मा टि.डि.एस.कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने । 

(३)    अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने । 

(४)    औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने । 

(५)    आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलिकरण गर्नु पर्ने । 

(६)    उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसंग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई एड ब्याक गरेको छ ।

उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने ।  

(७)    लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समावेस गर्न नुहुने ।  

(८)    राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुँदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

(९)    कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने । साथै, अनलाईनबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथाशिघ्र हुनुपर्ने । 

(१०)    एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने । 

(११)    उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनु पर्ने ।

(१२)    बढि एड ब्याक गर्ने भन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परिक्षण गर्न नहुने । 

(१३)    सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नु पर्ने । 

TATA Below
NLIC
fman
जेठ ६, २०७९

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट विगतको जस्तो निरन्तरता मात्रै नहुने र परिवर्तित स्वरूपमा आउँने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदमा भएको पूर्व बजेट छलफल र त्यसमा संसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवा...

जेठ ६, २०७९

नेपालमा लत्ताकपडादेखि भान्सामा प्रयोग हुने सामानसम्मका अधिकांश सामान आयातबाटै परिपूर्ति हुन्छ । नेपालीले आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउने र पैसा भित्र्याएर सामान किन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको विषय संसद सदस्य गगन था...

जेठ ७, २०७९

 आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतको आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले कर बक्यौता नतिर्ने ६१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । पटक पटक कर बक्यौता दाखिला गर्नका लागि ताकेता गर्दा पनि कर दाखिला नभएपछि नामावली स...

जेठ ५, २०७९

नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीपछि अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले बिहीवारको प्रतिनिधि सभामा भइरहेको पूर्व बजेट छलफलमा बोल्ने क्रममा उक्त माग गरेका...

जेठ ४, २०७९

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै समुदाय र महिला वर्गले महसुस गर्ने गरी आउनुपर्ने सुझाव संसद सदस्य पुष्पा भुसालले दिएकी छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अझै सुन्दर बनाउने गरी बजेट आउनुपर्ने पनि उनको भन...

जेठ ४, २०७९

कुवेतको अग्रणी एयरलाइन जजीरा एयरवेजले मध्य–पुर्व, एसिया र युरोपमा पनि आफ्नो उडान सेवा विस्तार गरेको छ । जजीराले भैरहवास्थित नव–निर्मित गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो उडान सेवाको शुरुवा...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x