अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको स्वरूप फेरिएको छैन ।

रिसवत लिने, राजश्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्ने, झुठा विवरण दिने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कायम छ।

आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर अदालतबाट समेत कसुर कायम हुँदा पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कमी आउनुको साटो सोही प्रवृत्ति दोहोरिरहेको त छ नै झनझन बढ्दै गएको छ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको देखिएकाले सरकारी कोषमा राजश्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने, दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।

उच्च तहदेखि सहायक स्तरसम्मका राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि निर्वाचित, मनोनित जनप्रतिनिधिदेखि बिचौलिया, मतियार समेत संलग्न हुने गरेका छन् ।

३१ वर्षमा भ्रष्टाचारका २ हजार ९९२ थान मुद्दा दर्ता

आयोग स्थापना भएको ३१ वर्षको अवधिमा आयोगले जम्मा २ हजार ९९२ वटा मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता गरेको छ। जसअनुसार औसतमा प्रति वर्ष ९६ भन्दा बढी आरोप पत्रहरू अदालतमा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका आरोपपत्रहरू मध्ये विषयगत रूपमा सबैभन्दा बढी १ हजार १९३ वटा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आरोप पत्रहरू छन्।

त्यसपछि दोस्रोमा घुस रिसवतसम्बन्धी कुल ७६३ वटा मुद्दा छन्। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको संख्या १२३ वटा छ ।

विगत ५ वर्षमा आयोगले १ हजार २५४ थान भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १५४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १९४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५१ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४४१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको आयोगको तथ्यांक छ ।

५० प्रतिशत मुद्दामा मात्र अदालतबाट कसुर स्थापित

आयोगका तर्फबाट दर्ता भएका आरोप पत्रहरू उपर अदालतबाट फैसला हुँदा पूर्ण वा आंशिकरूपमा आयोगको मागदाबीबमोजिम हरेक वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा कसुर कायम हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ५२.९% र सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा ९१.५% कसुर ठहर भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने ७१.६८ % फैसलामा कसुर कायम भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै ४४३ जना प्रतिवादी

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४४३ जनालाई प्रतिवादी बनाई ११४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता गरेको छ, जसमध्ये विशिष्ट श्रेणीका १ जना कर्मचारी, अधिकृत स्तरका १६५ जना, सहायक स्तरका ९६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू छन् ।

त्यसैगरी निर्वाचित तथा मनोनित भएका २२ जना जनप्रतिनिधि पदाधिकारीहरू र १५९ जना बिचौलिया, मतियार भएका अन्य व्यक्तिहरू पनि छन् । उक्त तथ्यांकले पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा उच्च तहदेखि सहायक तहका कर्मचारीसम्म, सर्वसाधारणदेखि राजनीतिको माथिल्लो तहका व्यक्तिसम्म संलग्न रहेको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७७/०७८ सम्म आयोगमा शिक्षा, संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, गृह प्रशासन र वनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ।

राजश्व प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण र खरिद, सामाजिक सुरक्षा वितरणलगायत अन्य क्षेत्रहरूमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनी उजुरी पर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस/रिसवत लिने दिने शीर्षकमा ८५ जना कर्मचारीसहित १२४ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्यांक अनुसार ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीका साथै ६ जना निर्वाचित/मनोनित प्रतिनिधि सहितका पदाधिकारी पनि छन्। घुस रिसवत लिनेमा ५ जना उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारी, २४ जना शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी गरी कुल २९ जना अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीहरू छन् ।

नायब सुब्बा वा सो सरहका २७ जना, खरिदार वा सो सरहका ७ जना कर्मचारीबाहेक २२ जना सहायक कर्मचारी, ३३ जना मतियार वा विचौलिया छन्।

प्रशासनतर्फका ३४ कर्मचारी, प्राविधिकतर्फका ३४ कर्मचारी, १६ जना प्रहरी, १ जना शिक्षक समेत छन् ।

१ हजारदेखि ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँसम्मको बिगो

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घुस रकमको बिगो रकम घटीमा १ हजारदेखि बढीमा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको छ, जसमध्ये १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बिगो भएका मुद्दा ११ वटा, १० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्मका ३५ वटा मुद्दा छन्।

त्यसैगरी १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका बिगो रहेको मुद्दा १६ वटा, ५ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका ४ वटा र १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको मुद्दा ३ वटा छन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा राजश्व चुहावट गर्ने शीर्षकमा ३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ।

यी मुद्दाहरूमा तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका मनोनित पदाधिकारीहरू २ जना र नेपाल सरकारका सह-सचिव स्तरका सदस्य सचिव १ जना गरी तीनजना, भूमिसुधार अन्तर्गतका ३ जना र स्थानीय तहका २ जना गरी ८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यसैगरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको साधनस्रोत तथा सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको विषयमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १६१ जनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। जसमध्ये अधिकृत स्तरका १०३ जना कर्मचारी, सहायक तथा सहयोगी स्तरका ९ जना कर्मचारीका साथै मनोनित/निर्वाचित पदाधिकारी ५ जना र ४४ जना बिचौलिया छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ९७ जना प्रतिवादी छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी भएको बैंकका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको विषयमा ११ वटा मुद्दाका प्रतिवादीहरू समेत छन्।

त्यसैगरी स्थानीय तहका ९ जना, यातायात कार्यालयका ४ जना, २ जना शिक्षक, २ जना कृषिका कर्मचारीहरू छन्।

५ जना निर्वाचित तथा मनोनित प्रतिनिधिहरू, ४४ जना अन्य मतियार तथा बिचौलियाहरू छन्।

त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक निर्माण/खरिद, सार्वजनिक व्यय लगायतका विषयमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने कार्य गरी भएका भ्रष्टाचारका १२ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा १०२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी २४ जना, सहायक स्तरका कर्मचारी ९ जनाका साथै मतियार, बिचौलिया लगायतका ६० जना छन् । निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारीको संख्या ९ छ ।