मिडियामा न्यूज भ्यालुलाई प्राथमिकता दिइन्छ । कुन न्यूज र फोटोलाई पहिलो बनाउने र कुनलाई त्यसपछिको वरियतामा राख्ने भन्ने सञ्चारमाध्यमका आ–आफ्नै नीति र चासो हुन सक्छन् ।

कसैले कुनैलाई पहिलो बनाउन सक्छन्, कुनैले कुनैलाई तर न्यूज भ्यालुलाई भने सबैले पछ्याएकै हुन्छन् । तथापि सरकारी मिडियाले अहिले पनि शक्तिकेन्द्रलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको पाइन्छ ।

पञ्चायत कालदेखि चल्दै आएको यो क्रम अहिलेसम्म कायमै छ । यसलाई प्रकाशक सरकार भएको नाताले केही हदसम्म ठीकै मान्न पनि सकिएला तर अहिले पनि राजतन्त्रकै छायाँ देखिनुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिएला जस्तो लाग्दैन ।  

उदाहरणका लागि सरकारी संस्थानबाट प्रकाशित हुने नेपाली तथा अंग्रेजी संस्करणहरूमा देखिने र पढिने समाचार र फोटोहरूलाई नै लिन सकिन्छ, जहाँ एउटाले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार न्यूज भ्यालुलाई पछ्याउँदै आएको देखिन्छ भने अर्कोले अहिलेसम्म पनि शक्तिकेन्द्रप्रतिको मोहलाई छाड्न सकेको पाइन्न ।

नजीरका लागि यहाँ एकाध विवरण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । सरकारी छापाको मंसिर ९ गते बिहीवारको अंकमा एउटाले केही देशका राजदूतहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका समाचार र फोटोलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोले अरू नै सार्वजनिक विषयलाई पहिलो बनाएको छ ।

कुनै देशका राजदूतले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेको समाचार र फोटोभन्दा पक्कै सार्वजनिक विषयको समाचार र फोटोको न्यूज भ्यालु बढी हुनुपर्ने हो । 

अझ हालै सम्पन्न छठसम्बन्धी समाचारको कुरा गर्ने हो भने अवस्था त्योभन्दा पनि बिजोग छ, जहाँ एउटाले सर्वसाधारण व्रतालुले छठमा भाग लिएको समाचार र फोटोलाई प्राथमिकता दिएको थियो भने अर्कोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समाचार र फोटोलाई पहिलो बनाएको थियो । कसले कसलाई प्राथमिकता दियो त्यता नजाऊँ, पाठक आफैं जानकार हुनुहुन्छ । 

पढ्दा र सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसले दिएको सन्देशलाई भने कदाचित सामान्य मान्न सकिन्न । छठ मनाउन गएका सर्वसाधारण व्रतालु न करले गएका थिए, न उद्देश्य नै कुनै औपचारिकता पूरा गर्नु थियो । उनीहरूको उपस्थिति स्वतस्फूत थियो । पोशाक, पोजिसन, शैली र श्रृंगार पनि त्यस्तै तर राष्ट्रपति महोदयाको भने पोशाक, पोजिसन, श्रृंगार र शैली सबै राजसी थिए । यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि थियो किनकि उनको उपस्थिति नै राजकीय दायित्व निर्वाह गर्नु थियो । 

यसै पनि छठ पर्वको नियम कठोर छ, साधन जुटाउनेदेखि बनाउने र सजाउने सबै काम नियम संगत हुनुपर्छ, जलाशयमा जाने, बस्ने र त्यहाँ गरिने सबै कृत्य नियम संगत र विधिपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने गरिएको सुनिन्छ । पंक्तिकार त्यसको ज्ञाता नभएकाले त्यतातिर जान चाहन्न । लेखको उद्देश्य त्यो हुँदा पनि होइन ।

प्रश्न के हो भने राष्ट्रपति जस्तो व्यक्ति सबै नियम पूरा गरेर छठ मनाउन पक्कै गएकी थिइनन् । त्यो सम्भव पनि हुँदैन र त्यस्तो आशा गर्न पनि मिल्दैन तर स्वतस्फूर्त भाग लिन गएका सर्वसाधारण व्रतालुले भने त्यसको नियम पालन गरेकै हुन्छन् । यसअनुसार भन्नुपर्दा सर्वसाधारण व्रतालुको समाचार र तस्वीरले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो तर पत्रिकाले भने राष्ट्रपतिलाई प्राथमिकता दिएको देखियो । यी केही उदाहरण हुन् । हेर्दै जाने हो भने सधैं यी र यस्तै नै भइरहेका हुन्छन् ।  

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको धेरै भइसक्यो । अब त यसले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा फड्को मारिसकेको छ तर सरकारी मिडियालाई भने अझै राजतन्त्रको छायाँले छाड्न सकेको देखिन्न । राजतन्त्रमा राजामहाराजाकै समाचार र तस्वीरले प्राथमिकता पाउँथ्यो । एउटा समाचार वा लेखमा १५ ठाउँमा श्री ५ लेखिसकेर एक स्थानमा श्री मात्र लेखेर ५ छुट्यो भने पनि निकै हल्लीखल्ली मच्चिन्थ्यो । पंक्तिकार आफैं यसको भुक्तभोगीमा पर्छ ।  सम्भवतः राणाकालमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला । अब त मुलुक गणतन्त्रमा गइसक्यो, जहाँ जनतालाई सार्वभौम भनिन्छ र उनीहरूलाई नै सर्वेसर्वा मानिन्छ तर सरकारी मिडिया भने अझै निद्रालोकमै रहेको प्रतीत हुन्छ । 

सरसर्ती हेर्दा शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण त्यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ तर कुरो त्यस्तै चाहिँ होइन । यस्ता कुरा सायद उनीहरूलाई थाहै नहुन पनि सक्छ । भए पनि सिधै भन्दैनन्, भन्न सक्दैनन्, मनमनै भने छुट्टै कुरा । पत्रकार साथीहरू आफू–आफूमै उनीहरूप्रति बढी बफादार हुन खोज्दा यस्ता कमजोरी देखिन पुगिरहेका हुन्छन् । हो, उनीहरूका सचिवालयले भने चासो राख्न सक्छन्, त्यो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तर यति कारणले हुन्छ र हुँदैन भन्ने हो भने भने समस्या स्वतः हट्ने गर्छ ।

यसबारे पंक्तिकार आफ्नै अनुभव प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । यो आफैं पनि विगतमा केही समय सरकारी छापाको सम्पादकीय नेतृत्वमा रहेको थियो । टीमका साथीहरूलाई कहिले पनि यसो गरौं त्यसो गरौं भनिएन । उहाँहरू आफैं जानकार हुनुहुन्थ्यो । साथीहरू आफ्नो मनोज्ञानले जे देख्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो । समाचार र तस्वीरले समाचारको मूल्य अनुसार स्थान पाउँथ्यो । फलतः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै पनि कुनै समाचार पहिलो पेजमा र कुनै दोस्रो वा अन्य कुनै पेजमा पर्ने गर्थे । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले त खासै चासो दिएको थाहा छैन तर शितलनिवास सचिवालयलाई मन परेको रहेनछ । बिस्तारै उसले चासो देखाउन थाल्यो र छलफलका लागि भनेर सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक तथा सम्पादकहरूलाई बोलायो । 

छलफल चल्दै जाँदा राष्ट्रपतिको समाचार र तस्वीरबारे पनि कुरा उठ्यो । उठ्नु नै थियो, यसैका लागि जो बोलाइएको थियो । त्यतिबेला हामीले प्रस्ट भनेका थियौं, ‘यो कुरा सम्बन्धित सम्पादककै जिम्मामा छाड्नु उत्तम हुनेछ । यसमा यहाँहरूले टाउको नदुखाउनु नै बेश होला । हामीले हमेशा दोहोरो भूमिकामा रहनुपर्ने हुन्छ । सरकारी नीति निर्णयलाई जस्ताको तस्तै जनतासमक्ष पुर्‍याउनु पनि पर्छ र जनताको गुनासालाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने पनि हुन्छ । हरेक समाचार सन्तुलन मिलाएर दिनुपर्ने हुँदा यस्ता कुरा भइरहन्छ र यसबाट अन्ततः फाइदा यहाँहरूलाई नै हुन्छ ।’ 

त्यसपछि सचिवले ठीकै छ कुन समाचार र तस्वीर कहाँ दिने तपाईंहरूको कुरा हो, मिल्छ भने एकरूपता चाहिँ मिलाइदिनुहोला भन्ने आशय व्यक्त गर्दै मिटिङ टुंग्याए । त्यसयता विशेष समारोहका समाचारबाहेक अन्य समाचार दोस्रो पेजमा दिन थालियो । समाचार सम्पे्रषण भएपछि तस्वीर पनि सोही अनुसार हुने नै भयो ।

भनाइको अर्थ उनीहरू दबाब दिन चाहन्छन्, नचाहने होइन तर यो यति कारणले सम्भव छैन भन्ने हो भने यस्ता कुरा आफैं झिसमिस हुन्छन् । यसबाट स्वयं पत्रिकालाई पनि फाइदा नै हुन्छ । पाठकका नजरमा पत्रिकाले शक्तिकेन्द्रलाई भन्दा हामीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ भन्ने लाग्छ र पत्रिकाप्रति उनीहरूको अपनत्व जागृत हुन थाल्छ ।  

अब रह्यो मानसम्मानको कुरो । फोटो वा समाचारलाई प्राथमिकता दिँदैमा शक्तिकेन्द्रमा हुनेहरूको मान सम्मान बढ्ने भन्ने हुँदैन । मान सम्मान बढ्ने भनेको उनीहरूकै गतिविधिले हो । राम्रो गरे नाम कमाउँछन्, नसके बदनाम । उनीहरू आफैं सम्मानित स्थानमा छन् । सम्मान बढाउन ठूलो तस्वीर पहिलो पेजमा छाप्नै पर्छ भन्ने छैन । यसमा उनीहरूका सचिवालयले पनि सोच्नुपर्छ । त्योभन्दा पनि बढी भूमिका हामी पत्रकारहरूकै हुन्छ, जो त्यसको जिम्मा लिएर बसेका हुन्छौं ।