कोरोना महामारीको कारण नेपाल फर्किएका चीनमा मेडिकल अध्ययनरत विद्यार्थीले देशभित्रै इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इन्टर्नसिपको बाँकी अवधि पूरा गर्ने व्यवस्था नेपालमै मिलाउन पीडित विद्यार्थीले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

विद्यार्थीले डेढ वर्षको इन्टर्नसिप नेपालकै सरकारी अस्पतालमा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्यार्थीले आफ्नो जायज माग पूरा नगरेमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका छन् । समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि उनीहरूको चेतावनी छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरले २०७८ साल साउन २३ गते इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन गर्न सूचित गरेको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलगायतका उपस्थितिमा १७ मंसिरमा भएको छलफलले विदेशमा विभिन्न शिक्षण संस्थामा शिक्षाको एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा नेपाल फर्किआएका र अध्ययन पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा नै उपस्थित भई अध्ययन निरन्तरता दिनका लागि सम्बन्धित सरकारसमक्ष उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गर्ने र उल्लेखित नियामक निकाय समेतको समन्वय र सहकार्यमा आवश्यकताअनुसार समस्याको सकारात्मक निकास दिन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडित विद्यार्थीले नेपाल मेडिकलले काउन्सिलमा बुझ्न जाँदा अनलाइनमार्फत लिइएको कक्षालाई मान्यता दिने भनेपछि आफूहरूले अनलाइन कक्षा लिएको बताए । अनलाइन कक्षा लिएर पुरै रकमसमेत बुझाएको उनीहरूको भनाइ छ । काउन्सिल र विश्वविद्यालयको समन्वयपछि पीडित विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत सैद्धान्तिक विषय पढेको सुनाए । बाध्यात्मक परिस्थितिमा इन्टर्नसिप लिन बाध्य भएका विद्यार्थीले राहत दिनुपर्नेमा थप पीडा दिइएको बताए । पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गरेको भए पनि अहिलेसम्म आफूहरूको मागको सुनुवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

एमबीबीएस अध्ययरत अर्का विद्यार्थीले स्वदेशमै प्रयोगात्मक विषयका लागि आवश्यक सामग्रीसहित व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे । इन्टर्नसिप गर्न बाँकी विद्यार्थीले सबैले अनलाइनमार्फत विषयको ज्ञान लिएको उनले बताए । अनलाइनबाट शिक्षा लिँदा पनि पुरै रकम तिरेको भन्दै फेरि विश्वविद्यालयमा नै गएर कक्षा लिनुपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि थप पीडा भएको सुनाए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।