३० जेठ २०८३, शनिबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गरेका र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
द्वन्द्वपीडितलाई भत्ता वितरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा कात्तिक ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैकठले ‘शहीद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८’ र कात्तिक १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘घाइते अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही निर्णयमा टेकेर प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई शहीद स्मृति र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवननिर्वाह भत्ता दिने भएको हो ।
शहीद परिवार र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
‘कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्ने घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्ति र शहीद परिवारलाई प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्दैछौं,’ सचिव आचार्यले भने, ‘त्यसका लागि ‘शहीद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८’ तथा ‘घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८’ बमोजिम लाभग्रही (पीडित)ले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।’
भत्ता वितरणका लागि चालू आव २०७८/७८ का लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले बताए ।
‘शहीद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८’ को मापदण्डअनुसार हकवालाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, शहीद वा बेपत्तासँगको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शहीद वा बेपत्ता भएको प्रमाण खुल्ने कागज वा बेपत्ताको हकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले दिएको परिचयपत्रको प्रतिलिपि र हकवालाको बैंक खाता नम्बरको स्पष्ट प्रतिलिपि हुनुपर्नेछ ।
घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन भत्ताका लागि नेपाली नागरिकता, प्रचलित कानून बमोजिम घाइते अपाङ्गता भएको ‘क’ र ‘ख’ वर्गको प्रमाणित परिचय पत्रको प्रतिलिपि र निरन्तर औषधि सेवन गर्नुपर्ने भनी विशेषज्ञ डाक्टरले ‘प्रिस्क्रिप्सन’ गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि, घाइते अपाङ्गता भएको व्यक्तिको स्पष्ट देखिने खाता नम्बर भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
