२७ असार २०८३, शनिबार
माल्दिभ्समा विपक्षी दलहरूले भारतका विरुद्ध कठोर दृष्टिकोण अपनाइरहेका छन् ।
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले भारतविरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । माल्दिभ्समा भारतको उपस्थिति हुनै नहुने उनको माग छ ।
भारतविरोधी अभियान चलेपछि माल्दिभ्स सरकार पनि चिन्तामा परेको छ । पाँच दिनअघि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतका विषयमा फैलाइएको मिथ्या र घृणाका विषयमा सरकार चिन्तित बनेको बयान जारी गरेको छ ।
भारतमा मुसलमानहरूमाथि हुने घटनाले माल्दिभ्सका मुसलमान पनि प्रभावित भएको बताइन्छ । इन्डिया आउट अभियानलाई यसैले बल पुर्याइरहेको बताइन्छ ।
अभियन्ताहरूले माल्दिभ्सबाट भारतका सैन्य अधिकृत र उपकरणहरू हटाउन माग गरेका छन् । सन् २०१८ देखि शुरू भएको अभियानमा यामीनले भारतलाई आफ्ना दुई हेलिकप्टर र एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट लैजान भनेका थिए । भारतले त्यो उपहार दिएको हो भने त्यसको पाइलट माल्दिभ्सको हुनुपर्ने बताइएको थियो ।
यो मुद्दा चर्किएपछि मानिसहरूले सडक प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्स र त्यससँग जोडिएका पार्टीहरूले भारतीय सैनिक माल्दिभ्सबाट जानुपर्ने माग राखेका छन् । माल्दिभ्सका पूर्वमन्त्री लुबना जाहिरले डिसेम्बर ६ मा ट्वीट गरेर भने, ‘म भारतीय व्यन्जन, उत्पादन र औषधिहरू एकदमै मन पराउँछु तर आफ्नो भूमिमा भारतीय सैनिक सक्दिनँ ।’
अर्का पूर्वमन्त्री अहमद तौफीकले नोभेम्बर २१ मा ट्वीट गर्दै भने, ‘माल्दिभ्सका मानिस भारतीय सैनिकहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।’
पूर्व राष्ट्रपति यामीनको पार्टी पीपीएमले यसलाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
पीपीएमको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट ट्वीट गरियो, ‘भारतीय सैनिक फुजाह्मुलाह सिटीबाट जानुपर्छ ।’ फुवाह्मुलाह सिटीमा यस विषयमा पीपीएमका मानिसले विशाल संख्यामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
पीपीएम भारतको विरोध अनि चीनको समर्थन गर्ने गर्छ ।
राष्ट्रपति चुनावमा हारेपछि भारतले उनलाई पक्राउ हुनबाट नजोगाएको गुनासो यामीनले गरेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् । तर यामीनलाई जेल जानबाट जोगाउन भारतसँग कुनै कारण नरहेको किनकि यामीनले नै माल्दिभ्समा चीनको उपस्थितिलाई बलियो बनाएको कूटनीतिकर्मीहरू बताउँछन् ।
सन् २०१८ इब्राहिम सोलिह माल्दिभ्सको राष्ट्रपति बनेदेखि भारतपक्षीय नीति अपनाएका थिए । सोलिहको नीति इन्डिया फर्स्ट भएको तर भारतले इन्डिया ओन्ली नीति अपनाउन दबाब दिएको बताइन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोलिहको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी बनेका थिए र कैयौं महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सोलिह जस्तै मासल्दभ्सका अन्य मानिसलाई पनि छिमेकी भएको नाताले आवश्यक सामानको आपूर्तिका लागि भारतमा निर्भर रहनुपरेको कुरा थाहा छ । माल्दिभ्सका मानिस उपचारका लागि भारत आउने गर्छन् । भारतसँग मासल्दभ्सको व्यापारिक सम्बन्ध पनि छ ।
यामीनको शासनकालमा नीतिहरू चीनपरस्त मानिन्छ ।
पोहोर साल चीनको ऋणको भुक्तानीका विषयमा सोलिह सरकारसँग ठाकठुक परेको थियो । माल्दिभ्समा चीनको ऋणका विषयमा पहिलेदेसख नै चिन्ता व्यक्त गरिन्थ्यो ।
सोलिह सरकार भारत र चीनका कारण निकै दबाबमा रहने बताइन्छ । सररकारले आफ्नो देशको भूमि कुनै अन्य देशविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिनका लागि आश्वस्त तुल्याउन धौधौ पर्ने गरेको छ ।
भारतलाई सोलिह सरकारले रक्षा सम्झौतामा प्राथमिकता दिएको छ तर विकासका कतिपय परियोजनामा चीन पनि अघिअघि छ । माल्दिभ्सलाई भारतले व्यापक मात्रामा आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध गराएको छ ।
सन् १९८८ मा राजीव गान्धीले सेना पठाएर मौमून अब्दुल गयूम सरकारलाई बचाएका थिए । सन् २००४ मा सुनामी आउँदा भारतको पहिलो विमान सहायता लिएर पुगेको थियो ।
पीपीएमको मागले अहिले सरकारमाथि दबाब परेको छ तर देशमा उसले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त छैन भनिन्छ । माल्दिभ्सको संसद्का सभामुख र पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीदले इन्डिया आउट अभियान आईएसआईएस सेलको काम भएको बताए ।
चीनका लागि माल्दिभ्स सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ । चीनको हिन्द महासागर रणनीतिको एक हिस्साका रूपमा माल्दिभ्स रहेको छ । सन् २०१६ मा माल्दिभ्सले चिनियाँ कम्पनीलाई एउटा टापु ५० वर्षका लागि जम्मा ४० लाख डलरमा लीजमा दिएको थियो ।
भारतका लागि पनि माल्दिभ्स अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । माल्दिभ्स भारतबाट एकदमै नजिक छ र त्यहाँ चीनको प्रभाव बढ्दा भारत चिन्तित हुनु स्वाभाविक छ । भारतको लक्षद्वीपबाट माल्दिभ्स जम्मा ७०० किलोमिटर पर छ भने मुख्यभूमिबाट १२ सय किलोमिटर ।
चीनले माल्दिभ्समा बसेर भारतमाथि नजर राख्न सक्ने स्थिति निर्माण हुने डर भारतले लिएको छ । माल्दिभ्सले चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता गरेको छ । भारत त्यसबाट आश्चर्यचकित भएको थियो । यसले पनि माल्दिभ्स भारतबाट टाढा र चीनसँग नजिक रहेको स्पष्ट पार्छ ।
